जातीय रुपमा जो कोहीलाई भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने काम अमानवीय र कानुनी रुपमा दण्डनीय विषय हो । त्यस्तो काम नेपालको संविधान तथा जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय)ऐन विपरीत छ । २१ औं शताब्दीमा समेत जातीय विभेद र छुवाछूत गर्ने कार्य मानवता विरुद्धको अपराधसमेत हो । जातकै आधारमा हुने भेदभाव घटना पछिल्लो समय बढेका छन् ।

सचेत वर्ग समुदाय र सहरी क्षेत्रमा केही हदसम्म घटेको भएता पनि पूर्ण रुपमा हटेको छैन । हालै पोखरा २४ मा यस्तै घटना भएको छ । जनप्रतिनिधिले नै दलित महिला सदस्यलाई अपमान र जातीय विभेद गरेको विषय छ । समतामूलक समाज र समृद्धिको अगुवाइ गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै यस्ता कार्यमा संलग्न हुनु दुखद् पक्ष हो ।

समाजमा दलितमाथि अपशब्द प्रयोग, अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार, बलात्कार, शारीरिक यातना, कुटपिट र हत्या लगायतका घटना भइरहेका छन् । बदलिँदो समयसँगै मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्ने हो । तर झन जातीय विभेदका घटना बढिरहेका छन् ।

राज्यले जातीय विभेद कानुनी रूपमा अन्त्य गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । त्यही कारण अहिले पनि कतिपय दलित समुदायले सहरी क्षेत्रमा कोठा भाडा पाउन समस्या छ । दलितहरु घरबाट मात्र होइन, गाउँबाटै निकालिनु परेको छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ ।

कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलित समुदायले आफ्नो मौलिक हक अधिकार, मानव अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ । दलितले आफूमाथि भएको विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियाले कहिल्यै गति लिएन ।

पीडकलाई कानुन बमोजिम सजाय तोकिए पनि कारबाही र क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रियामा कमजोरी छ । त्यस कारण पीडितले अपवादबाहेक न्याय पाउन सकेका छैनन् । जसको कारण हरेक दिन विभिन्न स्वरुपमा दलित समुदायमाथि विभेद र अन्यायका घटना घटिरहेका छन्, पीडकहरु झन् हिंसाजन्य कार्य गर्न प्रेरित भइरहेका छन् ।

पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्य जिम्मेवारी हुनु पर्छ । राज्यको दायित्व र कानुनी मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर हुनु पर्छ । पीडकबाट भराइने जरिवाना र सजायको क्षतिपूर्ति पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने पुनस्र्थापना, पीडालाई सम्बोधन गर्ने माध्यम हुनुपर्छ र पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।