काठमाडौं ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आतमनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम एकीकृत कार्यविधि २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आयात कम गर्नका लागि थप साढे ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सोही विनियोजन गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालय अनुसार धान, चामल, मकै, तरकारी, आलुलगायतका बाली/वस्तुको आयात उच्च दरमा बढ्दै जाँदा खाद्य सुरक्षा र परनिर्भरता बढ्दै जानुका साथै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत चाँप बढ्दै गएकाले आयात कम गर्न कार्यविधि तयार गरिएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् खाद्यान्नको आयात ३० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले, सरकारले सोहीअनुरुप कार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयको सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बताए ।

‘प्रमुख बालीहरु एवं बढी आयात हुने गरेका कृषि वस्तुहरुको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता बढाउन र बढ्दो आयात न्यूनीकरण गर्न बजेट वक्तव्यको बुँदा २८ र ३१ मा उल्लेख भएबमोजिम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको आत्मर्निभरताका लागि कार्यविधि तयार गरेको हो,’ सार्वजनिक कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

तोकिएको लक्ष्य अनुसारको बाली वस्तु उत्पादन गर्ने कृषिकलाई प्रतिफलमा आधारित नगद

Advertisement

मन्त्रालयले स्थानीय तहको अग्रसरतामा प्रमुख खाद्यान्न बालीहरु धान, मकै, तरकारी, आलु लगायतको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बढी आयात हुने कृषि उपजको उत्पादनका मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने र उत्पादन लागत कम गर्दै कृषक तथा व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आयस्तर बढाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ ।

कार्यविधिमा कृषि क्षेत्रमा विभिन्न वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत प्रतिस्थापन हुने अपेक्षा लिएको छ । मसिना तथा वासनादार धानमा उत्पादकत्व वृद्धि र चैते धानमा क्षेत्रफल विस्तार गरी करिब २ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । करिब ७५ हजार मेट्रिक टन थप मकै उत्पादन हुने र १५ प्रतिशत दानाको लागि प्रयोग हुने मकैको आयात प्रतिस्थापन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४ लाख मेट्रिक टन थप तरकारी र १ लाख मेट्रिक टन थप आलु हुने र २० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन हुने जनाएको छ । साथै, सञ्चालिच कार्यक्रममार्फत् दैनिक थप ३ लाख लिटर दूध उत्पादन वृद्धि भई १ लाख १० हजार लिटर दूध औपचारिक बजारमा उपलब्ध हुने र खसी बोकाक आयात पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन हुने अपेक्षा गरेको छ ।

त्यस्तै, थप करिब १२ हजार मेट्रिक टन माछाको उत्पादन भई ५० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन हुने अपेक्षा लिएको छ । कार्यविधिमा कम्तीमा ३० स्थानीय तहमा प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण भई कृषकको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने, २० स्थानीय तहमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सुरुवात हुने, ५० स्थानीय तहबाट बाँझो जग्गा सदुपयोगका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने र बालीको विभिन्न जानका कम्तीमा ७ हजार मेट्रिक टन गुणस्तरीय उन्नत बीऊको थप उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उत्पादन सामग्री, पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन अभियान सञ्चालन बजार प्रवद्र्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन मूल्य अभिवृद्धिका विषयमा प्रचलित कानूनले तोकेको हदसम्म कृषकलाई अनुदान प्रदान गर्नेछ ।

उत्पादन अभियानमा संलग्न भई तोकिएको लक्ष्य अनुसारको बाली वस्तुहरुको उत्पादन गर्ने कृषिकलाई प्रतिफलमा आधारित नगद भुक्तानी गरिनेछ । मन्त्रालयले अनुदान प्राप्तका लागि सरकारी जग्गामा निर्माण हुने सार्वजनिक प्रयोजनका कृषि पूर्वाधारको लागि १०० प्रतिशत लगानी हुनेछ ।

सामूहिक पूर्वाधारहरुमा ८५ प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र १५ प्रतिशत उपभोक्ता (उत्पादन अभियानमा सहभागी कृषक) को लगानी हुनेछ । यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा जग्गाको स्वामित्व समूह सहकारीको नाममा हुनुपर्नेछ । १ करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने पूर्वाधारको हकमा खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुनेछ ।

कृषि एम्बुलेन्स सेवा तथा अन्य कृषि उपज ढुकानी साधनमा तोकिएबमोजिमको सहुलियत लागतको ५० प्रतिशत हुनेछ । यस्तो अनुदान अधिकतम २० लाखसम्म हुन सक्नेछ । भन्सार छुट प्राप्त गर्नेले यो सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन् ।

निजी कम्पनी र फर्महरुको हकमा उत्पादन प्रयोजनमा प्रयोग हुने, भन्सार छुट नपाउने मेसिनमा भन्सार इन्ट्रिमूल्यको २५ प्रतिशत र सिभिल निर्माण कार्यमा लागतको २५ प्रतिशत अनुदान खरिद÷निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात उपलब्ध गराइनेछ । निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको हकमा जग्गा कम्पनीको नाममा हुनुपर्नेछ । अनुदानको सीमा बढी १ करोड ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ ।

१ करोडभन्दा बढी अनुदान प्रवाह गरिने परियोजनाको हकमा विज्ञ टोलीबाट अप्रआइजल गरी सम्भाव्य देखिएमामात्र सम्बन्धित लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिने पूर्वाधारले उत्पादन क्षेत्रका कृषकहरुको लक्षित तथा अन्य बाली वस्तुको खरिद सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहकारीले हाल प्राप्त गर्ने बराबरको सहुलियत अनुदान उपलबध गराइनेछ ।

कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उपलब्त्र जनशक्ति अपुग भएमा विषय विज्ञलगायतको सेवा तथा बाली अवधि भरि प्राविधिक स्वयं सेवक परिचालनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिनेछ ।