करिब दर्जन पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको संसदमा अहिलेको सरकारले करिब शतप्रतिशत सांसदको मत पाएको छ । मंगलबार विश्वासको मत दिने बैठकमा उपस्थित २ बाहेक सबै सांसदले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दोस्रो आमचुनावपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा करिब सर्वसम्मति जुटेको छ ।

पहिलो संविधानसभापछि संसदमा आउँदा प्रचण्ड कांग्रेस र एमाले दुवैको जोडभन्दा ठूलो थियो । अहिले माओवादीको आकार निकै सानो छ । नेपाली राजनीतिमा कति बेला के हुन्छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिँदैन । स्थानीय तहदेखि गठबन्धनको अभ्यास सुरु भएकाले आम निर्वाचनपछि पनि सोही गठबन्धनकै सरकार बन्ने अपेक्षा थियो ।

एकाएक नयाँ समीकरण बन्न पुग्यो । कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट चुनाव जितेका प्रचण्ड एमालेसहितका दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्डको तेस्रो सत्तारोहण निकै चुनौतिपूर्ण छ । उनलाई समर्थन गर्ने दलहरु विभिन्न विचार र क्षेत्रका छन् । सबैलाई मिलाएर जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नु उनका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुनेछ ।

हिजो साथ छाडेर प्रचण्ड नयाँ समीकरणका साथ प्रधानमन्त्री बनेका थिए, अहिले सोही दल कांग्रेसले समेत समर्थन गरेपछि राजनीति थप रोचक बनेको छ । संसदमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले सरकारको पक्षमा मत जाहेर गरेपछि संवैधानिकरुपमा बहुमतीय सरकारको रुपमा गठन भएको भए पनि प्रकारान्तरले यो राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्न पुगेको छ ।

अन्तिम समयमा आएर फरक परिवेशमा नयाँ समीकरणका साथ प्रधानमन्त्री बनेकाले प्रचण्डले आफैं पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सवाललाई चुनौतीकै रुपमा लिएका थिए । त्यही भएर संसद अधिवेशनको सुरुमै विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

तर घटनाक्रम यसरी बदलियो कि सरकारबाहिर रहेका कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दश दलले समर्थन गरेपछि वर्तमान सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रुपमा रुपान्तरित भएको छ । यसरी सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर विरलै आउँछ ।

यो अवसरमा प्रचण्डलाई केही राम्रा सम्भावना पनि छन् । शान्ति प्रक्रियाका केही मुद्दा सम्बोधन गर्न बाँकी नै छन् । सत्य निरुपण तथा बेपत्ताहरुको समस्या समाधान हुन बाँकी छ । नागरिकताको समस्या लगायतका केही पक्षलाई सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नु जरुरी छ । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक हुन्छ ।

अहिलेको सरकारले जनताका युगीन आवश्यकताहरु पहिचान गरी संविधान संशोधन गर्न सक्छ, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सक्छ । यतिमात्र होइन, जनजीविकाका सवालमा गर्नैपर्ने केही काम गर्ने मौका र त्यसको जसअपजस सबैसँग बाड्ने मौका पनि यो सरकारलाई छ ।