गत १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने क्रममा नै नेकपा (एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख) आफूले पाउने सुनिश्चित गराएको थियो । त्यसैदिनको सहमति अनुसार, सातै प्रदेशमा गठबन्धनको नयाँ सरकार बनेका छन् । सहमति अनुसार प्रदेशमा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन समेत भए ।

तर नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति फेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सत्ता साझेदार दलहरुभित्रै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको मन्त्री मण्डल विस्तारपछि पनि त्यो सम्भावना कायमै देखिएको छ ।

केही दिन अगाडी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग राष्ट्रपति र सभामुख चयनबारे कुनै लिखित सहमति नभएको मात्रै बताएनन्, यसबारे सर्वदलीय छलफलको तयारी गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । अस्ति ओली र मैले सहमति गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको थियो । जब मलाई कांग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेपछि मेरो पनि जिम्मेवारी हुने भयो ।

त्यसैले मैले कांग्रेस लगायतका दललाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्नेछ र राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका विषयमा के गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्नेछ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफुलाई विश्वासको मत दिएका सबै दललाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक गरेका छन् । बैठकमा सभामुख निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल केन्द्रीत भएको विवरण बाहिर आएको छ ।

प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति लगायतको पद बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा बिच्किएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नाटकीय ढंगले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) लगायतका दलसँग गठबन्धन गरेको छ । काँग्रेस सभापति तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद नछोड्ने अडान लिएको कारण माओवादी केन्द्र त्यतिवेलाको सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरियो ।

एमाले लगायतका दलसँग नयाँ गठबन्धन गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उनी दोधारमा पर्नेदेखि अल्मलिने काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नु राम्रो भएतापनि कांग्रेस र एमालेलाई सँगै लिएर जाने प्रयास सम्भव छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपनि कांग्रेस प्रतिपक्ष शक्ति हो । अहिले कांग्रेस र एमाले एकैठाउँ हुने वा दुबैैलाई सन्तुष्ट गरेर जान्छु भन्नु सम्भव हुँदैन । सरकार चलाउन प्रष्ट बहुमत भइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व सहमति विपरित क्रियाकलाप गर्नु उचित हुदैन ।

गठबन्धनलाई असर तथा अन्योल पार्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । सत्तारुढबीच सहमति जुटिसकेको विषयमा आफैं राष्ट्रिय सहमतिको प्रशंग ल्याउनुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फेरि पनि अलमलमा फसेको प्रष्ट पार्छ । यो भनेको राष्ट्रिय राजनीतिक कोर्सको दोधारमा परेको देखिन्छ ।