गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथ लिँदा सँगै अरु ३ मन्त्री पनि नियुक्त गरे, तर २ साता नाघिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन बिलम्व हुनुको मुख्य कारण गठबन्धनबीच भागबन्डा नमिल्नु हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

एमाले, माओवादी र राप्रपाबीच के कति मन्त्रालयको भागबन्डा गर्नेमात्रै नभई कतिवटा मन्त्रालय बनाउने भन्ने पनि छलफल र सहमति नजुटेको विषय हो । संविधानले प्रदेश सभाका २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस हिसाबले ६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको गण्डकीमा १२ जना मन्त्री बन्न सक्छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारमा त्यति नै मन्त्री थिए । जब कि पहिलो सरकारमा सुरुमा ७ र अन्तिममा आएर ८ मन्त्री रहे ।
संघीयताप्रति नागरिकहरुको वितृष्णा बढ्दो छ । प्रादेशिक संरचना नै संघीयताको महत्वपूर्ण संरचना हो, प्रदेशमा मन्त्री धेरै हुँदा नागरिक वितृष्णाको ग्राफ बढेको हो । तसर्थ गण्डकीमा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नै १२ जना मन्त्री बनाउनु मनासिब देखिन्न ।

कानुनले त्यो छुट दिए पनि नागरिकको मनोविज्ञानले त्यस्तो छुट दिएको छैन । संघीयताले आर्थिक भार वृद्धि गर्‍यो भन्ने आलोचना चर्काे छ । तसर्थ गठबन्धनका दलहरुले भागबन्डामा मात्रै नलागी थोरै मन्त्रालय बनाएर जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ ।

कुनै व्यक्ति मन्त्री हुने कि नहुने ठूलो कुरा होइन । जनताले के सेवा र सुविधा पाउँछन् भन्ने ठूलो कुरा हो । गण्डकी सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अरु प्रदेशहरु कतिपयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमात्रै भइसकेको छैन, मन्त्रालयहरु पनि घटाइएको छ ।

गण्डकीमा पनि मन्त्रालय १२ बाट घट्ने आशा र अपेक्षाचाहिँ छ । त्यो भनेको १/२ वटा घटाउनुमात्रै होइन । १/२ मन्त्रालय घटाउनु पनि केही न केही सकारात्मक होला तर खास सन्देश दिने हो र जनतामा केन्द्रित हुने हो भने ७ मन्त्रालय बनाउँदा काफी हुन्छ ।

त्यसले जनतामा साँच्चीकै आशा जगाउँछ । गठबन्धनका साझेदार दलहरुले यत्ति कुरा हृदयदेखि बुझ्न जरुरी छ । छिटो मन्त्रालय संख्या टुंग्याउने र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएर जनताका काममा केन्द्रित हुन बिलम्व गर्नु हुँदैन ।