सम्पादकीय: प्रदेशको सकस, केन्द्रको समाधान

समाधान संवाददाता २०७९ माघ १० गते १२:००

३ तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा कमजोर प्रदेशहरु देखिएका छन् । संघ सरकार र स्थानीय तह पहिल्यै थिए । नयाँ बनेको प्रदेशलाई कार्यकारी अधिकार दिनेभन्दा समन्वय गर्ने र आधिकारबिनाको सरकारको रुपमा स्थापित गरिएको जस्तो देखिन्छ ।

बजेट, नीति, कार्यक्रमका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरु संघकै इकाइ जस्ता देखिएका छन् । संघीयतापछिको पाँच वर्षले यसलाई पुष्टि गरेको छ । जुन संघीयताको मर्म विपरीत छ । संघमा बनेकै गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारहरु बनेका छन् ।

प्रदेशमा सरकार विस्तार हुन सकेका छैनन् । सबै प्रदेशमा संसद छ तर सरकार कसरी बनाउने, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय संघका प्रभावशाली दलका नेताबाटै हुँदै आएको छ । अहिले पनि सरकार र शक्ति बाँडफाँटलाई नै लिएर सबै प्रदेशमा सकस छ । त्यो सकसको समाधानको उपाय संघको सत्ता गठबन्धनसँग छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ तर मुख्यमन्त्रीबाहेक अरु सबै बिना विभागीय छन् । प्रदेशको भागबन्डाको चाँबी काठमाडौं रहेकाले मुख्यमन्त्री अहिले राजधानीमा छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले १२ बाट घटाएर ७ वटा मन्त्रालय बनाउने भएको छ । साधन, स्रोत कम भएको प्रदेशका लागि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्नु स्वागत योग्य कुरा हो ।

यही सानो आकारको मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजन भने यहाँको संसद, यहाँका दल र प्रदेश स्तरका दलका समितिहरुले गर्न सक्दैनन् । संघीयतालाई सार्थक बनाउने हो भने प्रदेशहरु आत्मनिर्भर र स्वायत्त बन्न यस्तो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनैपर्छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नियुक्ति भएकै दिन मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा गरेका थिए ।

उनले आफ्नो लोकप्रिय घोषणा कार्यान्वय गर्न सत्ता साझेदारसँग सहमति त जुटाएका छन् तर भागबन्डा मिलाउनु फलाम चपाएको च्युरा बन्ने निश्चित छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ४, माओवादीबाट २ र राप्रपाबाट १ जना गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने सहमति जुटेको छ । तर सबै दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् ।

प्रदेशमा पहिलो सरकार गठन हुँदा सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । नेकपा फुटपछि उनले १ मन्त्रालय थपेका थिए । त्यसपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार १२ सदस्यीय थियो । संविधानमा प्रदेश सरकारमा संसद सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ ।

भागबन्डाकै लागि मन्त्रालय थपघट भन्दा चुस्त, सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर जनतालाई प्रदेश सरकारको आभास दिलाउनु जरुरी छ । यसले प्रदेशको अस्तित्वमाथि उठ्ने गरेका प्रश्नहरुलाई पनि निस्तेज गर्छ । प्रदेशका समस्या समाधान गर्न यहाँका सरकार र दलहरु जागरुक र प्रतिवद्ध हुन जरुरी छ । सधै केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरु केन्द्रकै एउटा इकाइमात्र बन्ने छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया