निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य मानिने व्यवस्था छ । निर्वाचन कानुनमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा कतिपय राजनीतिक दलले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मदेवार बनाएका छन् ।

कतिपय उम्मेदवार निर्वाचितसमेत भएका छन् । यसरी निर्वाचित व्यक्तिको हकमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम निलम्बनमा परेको प्रतिनिधि सभामा पत्राचार समेत गरेको छ ।

मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा नै उनी सांसद बनेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रहेको हुँदा उनी उपरको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

प्रावधानले गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ दफा १३ को खण्ड (घ) र भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन, २०५९ को दफा ३३ एक अर्कोमा तालमेल खाँदैन । जसको कारण टेकबहादुर जस्ता व्यक्ति निर्वाचित हुने तर काम गर्न नपाउने अवस्था छ ।

कुनै व्यक्ति उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन योग्य हुने तर निर्वाचित भएपश्चात् पदमा रहेर काम गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले ऐनका ती प्रावधानमा तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो खालको विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई संशोधन गर्न कुनै पनि फौजदारी कसुरमा अभियोग लागि मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

निर्वाचन आयोगमा एउटा नाममा दर्ता भएको दल अर्को दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने कार्य एकातिर नेपालको संविधान, वर्तमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य र मर्म विपरीत भएकोले त्यस्ता कार्यलाई रोक्न पर्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मा केही सवाल देखिएका छन् । त्यस्ता सवालमध्ये कुनै सवाल राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीतका देखिएका छन् भने केही सवाल वर्तमान ऐन, कानुनमा स्पष्ट रूपमा नलेखिएको तर राजनैतिक मूल्य, मान्यता र समाजको इच्छा तथा चाहना प्रतिकूल देखिएका छन् ।

यी यस्ता प्रकृतिका सवाललाई वर्तमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस भएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले यी समस्या समाधानतर्फ पहल गर्नु जरुरी छ । यसको लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।