स्थानीय तह–प्रदेशको पुल बन्दै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

ऋषिराम पाण्डे ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ ले अन्तरसम्बन्धका आयामको थप व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एवं विषयगत समिति, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद्, जिल्ला समन्वय समिति आदि अन्तरसम्बन्धको कार्यान्वयनका लागि गरिएका संरचनागत व्यवस्था हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा उपराष्ट्रिय शासनको अवधारणा सुरुवात भयो । उपराष्ट्रिय शासनले प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय सवालमा जोड दिन्छ । विकेन्द्रिकरण र संघीयता बीचको प्रमुख भिन्नता के हो भने संघीय शासन व्यवस्थामा संविधानले नै शासकीय इकाइबीच अधिकारको बाँडफाँट गरेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशको संरचना नवीन प्रयोगको रुपमा रहेको हुँदा तहगत सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण सवालका रुपमा प्रकट भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि औपचारिक संयन्त्रका साथसाथै व्यवहारिक क्रियाकलाप आवश्यक छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह जोड्ने सेतु बनेको छ गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत संरचना निर्माण र क्षमता विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारम्भ भयो । गण्डकी प्रदेशले सात वटै प्रदेशको अगुवाई गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५ जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास र सुशासनका सवालमा सहजिकरण गर्ने एवम् प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्यका साथ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्यो ।
यो प्रदेश र स्थानीय तहको मानव संसाधन विकासका लागि प्रदेश सरकारले लिएको महत्वपूर्ण अग्रसरता हो । चैत २०७६ देखि कार्यान्वयनमा आएको प्रतिष्ठान ३ वर्ष पुग्दा नपुग्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्रको रुपमा स्थापितमात्र भएको छैन, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई मजवुत बनाउन योगदान गर्नेे भरपर्दो पुलको रुपमा क्रियाशील हुन सफल भएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपश्चात गठित तहगत सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई केलाउने हो भने स्थानीय तहको प्रदेश सरकारप्रतिको अन्तरनिर्भरता कम र संघ सरकारसँगको परनिर्भरता बढी रह्यो । यो केवल स्थानीय तहका एकल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संघको भूमिकाको खोजीका कारणले मात्र भएको थिएन । तर विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध अन्तरनिर्भरतामा परिणत हुँदै गएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सौहार्द, कसिलो र अन्तरनिर्भर बनाउने काममा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि आजको प्राथमिक एजेन्डा हो । प्रदेश र स्थानीय तहका संस्थागत संरचनाको सबलीकरण शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको पूर्वसर्त हो । शासकीय क्षमता एउटा वृहत अवधारणा हो ।
मजबुत संस्थागत संरचना र पूर्वाधार, उचित कानुनी प्रबन्ध, प्रभावकारी कार्यप्रणाली, वित्तीय स्रोतको भरपर्दो र दिगो व्यवस्था, सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिता र सरकार–नागरिक बीचको सम्बन्ध, योजना तर्जुमाको दक्षता र कार्यान्वयन क्षमता, प्रविधियुक्त कार्यवातावरण र दक्ष जनशक्ति, वित्तीय सुशासन र चुस्त संगठन आदि शासकीय क्षमता मापनका सूचक हुन् । उल्लिखित अवस्थाहरूको सबलीकरणका लागि प्रतिष्ठानले विगत ३ वर्षमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले निर्वाचित पदाधिकारीको विकासप्रतिको सोच र समाज रुपान्तरणको मार्गचित्रलाई लिपिवद्ध गर्ने कार्यस्वरुप प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रममार्फत् ३३ वटा स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । आ.व.२०७९/८० मा थप ५ वटा स्थानीय तहसँग आविधिक योजना निर्माणका लागि समझदारी भएको छ । दीर्घकालीन सोचसहितको आवधिक योजनाले स्थानीय तहको योजनावद्ध विकासको खाका एवं गन्तव्य तय गर्न सहयोग पुगेको छ ।
संघीय सरकारको १५ औं योजना, प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, स्थानीय तहका प्राथमिकता आदिलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शनलाई आधार मानी तयार गरिएका योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । प्रतिष्ठानले आवधिक योजना निर्माणका साथसाथै सबै स्थानीय तहमा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।
आन्तरिक आयको अवस्थाले स्थानीय तहको संस्थागत सक्षमता र वित्तीय स्वास्थ्यलाई दर्शाउँदछ । प्रतिष्ठानले स्थानीय तहको आन्तरिक आय वृद्धिमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ३३ स्थानीय तहमा राजस्व सुधार योजना निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ वटा स्थानीय तहले त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने छन् । स्थानीय तहको राजस्वको वर्तमान अवस्था र आन्तरिक आयका थप सम्भावनाको विश्लेषण सहितको व्यवहारिक योजनाले स्थानीय तहलाई आवधिक योजनामा परिलक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान पुगेको छ ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्यांकन, वित्तीय जोखिम मूल्यांकन, उपलब्ध जनशक्ति र कार्यक्षमताको अवस्थाको विश्लेषण, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं मानवीय प्रवन्ध आदि पक्षलाई विचार गरी २० स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तर्जुमामा प्रतिष्ठानले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप १५ वटा स्थानीय तहले त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्नेगरी कार्यअगाडि बढेको छ ।
लैंगिक समानता तथा सामाजिम समावेशीकरण (लैससास)लाई स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गर्ने अभिप्रायले सबै स्थानीय तहमा लैंगिक संवेदनशील बजेटसम्बन्धी प्रशिक्षण, ४४ स्थानीय तहमा लैससास रणनीति निर्माण र ६९ स्थानीय तहमा लैससास परीक्षण भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले समावेशी विकासलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न ठोस योगदान पुगेको छ ।
प्रतिष्ठानले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय तह सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण आयोजना गरि शासकीय प्रवन्धका कानुनी र व्यवहारिक पक्षमा अभिमुखीकरण गरेको छ ।
निर्वाचनलगत्तै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रमुख, उपप्रमुखका लागि प्रदान गरिएको उक्त प्रशिक्षण गण्डकी प्रदेशका सबै वडाका वडाध्यक्षलाई समेत प्रदान गरिसकेको छ । यस्ता प्रशिक्षणले स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गरेका छन् ।
स्थापनादेखि हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त १४ हजारभन्दा बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले लामो र छोटो अवधिका ३ सय ५० भन्दा बढी प्रशिक्षणमा सहभागिता जनाएका छन् । समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वमा आधारित संघीयताको मर्मको कार्यान्वयनमा यस्ता गतिविधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
अध्ययन, अनुसन्धानका कार्यबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण उद्देश्य छ । सोही बमोजिम प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा अन्तरसरकार सम्बन्धसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
स्थानीय आर्थिक विकासको मोडललाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न स्वरुप स्थानीय तहको आवधिक योजनामा स्थानीय आर्थिक विकासका विषयवस्तुलाई समावेश गर्ने एवं स्थानीय आर्थिक विकास योजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय आर्थिक विकाससम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री प्रकाशन गरी सबै स्थानीय तहमा वितरण गरेको छ । उक्त सामग्री स्थानीय आर्थिक विकासलाई विकासको मूल प्रवाहका रुपमा अगाडि बढाउन कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्षमता विकासको क्षेत्रमा प्रशिक्षणका वर्तमान आयाममा परिवर्तन अत्यावश्यक भइसकेको छ । विधमान प्रशिक्षण प्रणालीको विकल्पका रुपमा बियोन्ड ट्रेनिङको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने क्षमता विकासका स्वरुपमा क्रमशः परिवर्तन गर्दै जाने रणनीतिस्वरुप प्रतिष्ठानले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र सुरक्षा गार्डको नियमित कार्यसम्पादनका लागि आधारभूत कार्यसञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी क्षमता विकासको नयाँ प्रयोग सुरु गरेको छ । यस्ता स्वाध्ययन सामग्रीले एकातर्फ प्रशिक्षणमा लाग्ने खर्चको व्यापक मात्रामा कटौती गर्ने छन् भने अर्कोतर्फ प्रशिक्षणलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन मद्धत गर्ने छन् ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ शासकीय सुधारका विभिन्न क्रियाकलापमा प्रतिष्ठानले योगदान गर्दै आएको छ । सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परिक्षण जस्ता सामाजिक जवाफदेहिताका औजारको कार्यान्वयमा प्राविधिक सहयोग गर्दै समतलिय र ठाडो जवाफदेहिताको प्रवद्र्धनमा योगदान गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा सहयोग गरेको छ । वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व–मूल्यांकन जस्ता सुशासनका औजारको कार्यान्वयनमा निरन्तर प्राविधिक सहयोग र मूल्यांकन नतिजाको फलोअप गर्दै आएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको सही कार्यान्वयनमार्फत् खरिद कार्यलाई प्रभावकारी र कानूनसम्मत बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ ।
राष्ट्रिय भवनसंहिता कार्यान्वयन, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्धन, बाल अधिकार र बाल सहभागिता, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको विकासमा मूल प्रवाहीकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी जस्ता प्रशिक्षणमार्फत स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राजपत्र अनंकित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी एवम् सहायकस्तर चौथो तथा पाँचौं तह र अधिकृतस्तर छैटौं, सातौं तथा आठौं तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरमा नै सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
हालसम्म ३० कार्य दिने सेवाकालीन तालिमबाट सहायक स्तरका २ सय ८४ र अधिकृत स्तरका ५८ जना कर्मचारी दीक्षित भएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारी लक्षित सेवा प्रवेश तालिम पाठ्यक्रम निर्माण गरी सेवा प्रवेशसम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण सञ्चालनमा आएको छ । यस्ता क्रियाकलापले स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यक्षमता विकास र सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइनसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने सेतुका रुपमा प्रतिष्ठान स्थापित भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवहारिक रुपमा अन्तरनिर्भर बनाउने एवं समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट सह–अस्तिवको भाव विकास गराउने कार्यमा प्रतिष्ठानले योगदान गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यमात्रै भएको छैन, कर्मचारीले वृत्ति विकासका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने, लामो समयसम्म पालो पर्खनुपर्ने एवं तालिमका लागि ठूलो रकम खर्चनुपर्ने बाध्यतासमेत अन्त्य गरेको छ ।
शासकीय संरचना आफैंमा साध्य हैनन् । यी केवल सेवा प्रवाह र सुशासन, विकास र समृद्धि, शान्ति र सुरक्षा, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं हरेक व्यक्तिले आत्मसम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक संयन्त्र हुन् । शासकीय संरचना जति सबल र संस्थागत हुन सक्यो, त्यति नै जनताले परिवर्तनको लाभांस प्राप्त गर्ने हो ।
शासकीय संरचनाहरूको सबलीकरण र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गरी उपराष्ट्रिय शासनको सुदृढीकरण र तहगत सरकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई कसिलो बनाउने काममा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सेवाले योगदानमात्र गरेका छैनन्, संघीयताको कार्यान्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रतिष्ठान स्थापनाको औचित्यसमेत पुष्टि गरेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया