सम्पादकीय: सूचना नलुकाऊ

सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका सूचनाहरु आम नागरिकले जस्ताको तस्तै रुपमा थाहा पाउनु पर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले आम नागरिकलाई सार्वजनिक निकायले गरेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरु माग्ने तथा जान्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कोही नागरिक सूचना माग्न नगएको अवस्थाका त्यस्ता निकायले नियमित रुपमा सूचना प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सूचनाको हक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले अझैपनि यो वा त्यो वहानामा सूचना लुकाउने तथा नियमित रुपमा सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिको हाबी भएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सूचना वर्गीकरण समितिले विभिन्न ८७ खाले नीतिगत विषयलाई गोप्य राख्न मिल्ने सूचनाका रूपमा सिफारिस गर्यो । ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका पाँच खाले सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराध अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, आर्थिक, वित्तीय तथा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता एवं जीऊ ज्यान र सम्पत्तिमा खतरा पुर्याउने सूचनाहरू रहेका छन् ।
सूचनालाई गोप्य राख्न पाउने पाँच प्रकारका वाहेक थप वर्गीकरणको सिफारिस गरेपछि उक्त विषयबारे धेरैले चासो व्यक्त गरे । पछिल्लो वर्गीकरणमा सामान्यभन्दा सामान्य विषयलाई त्यस्तै सूचनामा समेटिएको पाइएको छ । अहिलेको वर्गीकरण लागु भए नेपाली नागरिकले धेरै सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।
त्यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई थप गैरजिम्मेवार बनाउने सम्भावना रहेकोले सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारबारे अभियान चलाउँदै आएकाहरू तथा सञ्चारकर्मीले ती सिफारिसप्रति बिरोध जनाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’चासो तथा जनस्तरबाट बिरोध भएपछि समितिले ८७ प्रकारका नीतिगत विषय ‘गोप्य राख्ने’ सरकारी निर्णय ‘स्थगित’ गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । संविधानले धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
सूचनालाई गोप्य राख्न पाउने पाँच प्रकारका वाहेक धेरै सूचनालाई दिन नमिल्ने सूचीमा राख्दा त्यसले सरकार लोकतान्त्रिक भएको आभास नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसरी धेरैभन्दा धेरै सूचनालाई दिन नमिल्नेमा राख्नु भनेको नागरिकलाई सूचना नदिने भने बराबर हो ।
धेरैभन्दा धेरै सूचना दिन नमिल्ने बनाएपछि अनियमितता बढ्छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । सरकारले हरेक गतिविधिलाई पारदर्शिता बनाउँदै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सूचनाको हक’ लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया