राष्ट्रपति कि राजसंस्था ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजसंस्था नै यो देशको आवश्यकता हो

डा सञ्जय कोइराला २०७९ माघ १८ गते १२:०८

डा सञ्जय कोइराला ।
लगभग २ सय ४० वर्षको इतिहास बोकेको राजसंस्थालाई २०६२/०६३ को जन आन्दोलनको जगमा बनेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणामार्फत विधिवत अन्त्य गरेको आज १४ वर्ष बितिसकेको छ ।

Advertisement

सामन्ती वर्ग कहलिएको राजसंस्थाको अन्त्यका लागि भनि देशमा १० वर्षे जनयुद्ध गरेर देशका तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी शान्तिको बाटोमा आएको माओवादीलाई केही आशा र पुनः अशान्तिको भयले विक्षिप्त जनताले अभूतपूर्व बहुमतले अनुमोदन गरेर सत्तामा पु¥याएका थिए ।

त्यति बेला जनतालाई गणतन्त्र भनेको जादूको खजानाको बाकस भएको र सो आएपश्चात देशका सम्पूर्ण समस्याहतुरुन्तै हाल भएर जाने र जनतामा सुख, समृद्धि आउने सपना देखाइएको थियो । तर आज राजसंस्था ढलेको डेढ दशकको अवधिपछि पनि पुनः यसको आवश्यकता बोधको चर्चा चल्नु निश्चय पनि गणतन्त्रवादी र राज्यको लागि पनि सकारात्मक कुरा मान्न सकिन्न । के साँच्चै नै राजसंस्था देश विकासक लागि बाधक थियो र गणतन्त्र नै अचुक उपाय होला त ?

३० जनवरी १६४९ मा संसदवादी र राजावादीको द्वन्दमा संसदवादीहरुको जितसँगै राजा चाल्र्स प्रथमलाई जनतासामु घाँटी काटेर स्थापित भएको गणतन्त्र बेलायतमा १२ वर्ष पनि नटिकेको इतिहास छ ।१६६० मा उनै राजाका छोरा चाल्र्स द्वितीयलाइ पुनः गद्दीमा स्थापित गर्दै बेलायतले पुनः राजसंस्था अंगालेको थियो ।

चाल्र्स प्रथमको निरंकुस शासनका विरुद्ध भएको आन्दोलनले देशलाई गणतन्त्र प्रदान गरे पनि राज्यमा व्याप्त बेथितिलाई निकास दिन एकताको प्रतीकका रुपमा शासकीय अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्था संवैधानिक रुपमा पुनःस्थापित गर्दै बेलायत समृद्धितर्फ अघि बढेको थियो । हाल बेलायत विश्वको विकसित देशमध्ये पर्छ ।

Advertisement

समस्या नियतको हो, संस्था या प्रणालीको होइन । लोकतन्त्र भएको देशमा निरंकुश शासन सह्य छैन र हुँदैन पनि ।

यहाँ राजतन्त्र र संवैधानिक राजसंस्था बीचको भिन्नताको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी रहन्छ । शासकीय अधिकार असिमित रुपमा प्रदत्त भई संविधानभन्दा माथि राजसंस्थामा रहनु राजतन्त्र हो भने संवैधानिक राज्यको अंगमा रहेर संविधानको संरक्षकको प्रतीकको रुपमा सीमित अधिकार लिएर बस्ने राजसंस्था संवैधानिक राजसंस्था हो ।

२०४७ सालको संविधानले सवैधानिक राजसंस्थाको व्यवस्था गरेको भए पनि विभिन्न आन्तरिक राजनीतिक समस्या देखाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते कू गरी संविधानमाथि प्रहार गरेका कारण २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले तत्कालीन अवस्थामा राजतन्त्र सँगसँगै राजसंस्थाको पनि विधिवत अन्त्य गरेको थियो ।

२००७ सालको जनआन्दोलनको उद्देश्य र तत्कालीन राजा त्रिभुवनले जनतालाई दिएको आश्वासनमा पनि जनताद्वारा गठित बिशेष सभाले संविधान बनाउने भनेर भनिएको थियो । विभिन्न राजनीतिक कारण दर्साउँदै त्रिभुवनको शेषपश्चात राजा बनेका महेन्द्रले संविधान सभाको चुनाव नगरी संसदीय निर्वाचन गराएर राजतन्त्रको अभ्यास गरेका थिए ।

अझ २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरी सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएर निरंकुश राजतन्त्रको अभ्यास गरेको हाम्रो इतिहास छ । देशको माटो सुहाउँदो भनी पञ्चायती व्यवस्थाको संबिधान जारी गरी देशको स्वाधीनता र विकासका लागि राजा महेन्द्रले गरेका योगदान अझै पनि स्मरणीय छन् ।

वर्तमान अवस्थामा पनि विश्वमा ४० भन्दा बढी राष्ट्रमा राजसंस्था विद्यमान छ । बेलायत लगायत अन्य कमनवेल्थ राज्य, जापान, थाइल्यान्ड, क्यानाडा, डेनमार्क आदि विकसित राष्ट्रमा अझै पनि राजसंस्था छन् । आफ्नो इतिहासको निरन्तरतासहित राज्यको विकासमा कुनै बाधा नपर्ने गरी राजसंस्थालाई मान्यता दिएका यी लगायत अन्य राज्यमा हालसम्म राजनीतिक समस्या खासै देखिएका छैनन् । विकासको गति पनि निरन्तर नै छ ।

लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायतमा हालसालै महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपश्चात चाल्र्स तृतीयको राज्यरोहण भएको जगजाहेर नै छ । यसरी हेर्दा देश विकासको बाधक, सामन्ती, निरंकुश भनी जसरी राजसंस्थालाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ, त्यो पूर्ण सत्य होइन भनेर बुझ्न समय लाग्दैन । समस्या नियतको हो, संस्था या प्रणालीको होइन । लोकतन्त्र भएको देशमा निरंकुश शासन सह्य छैन र हुँदैन पनि ।

जसरी २०४७ सालपछि संवैधानिक राजसंस्था रहँदा भएका आम निर्वाचनपश्चात बनेका सरकार अस्थिर थिए । त्यसरी नै संघिय गणतन्त्रमा गइसकेपछि भएका निर्वाचनपश्चात पनि राज्यले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन । पार्टी एकीकरण नै गरेर बनेको शक्तिशाली सरकार पनि आफ्नो पूरा आवधि चल्न असमर्थ रहेको हाम्रो देशको राजनीति सधैं नै अस्थिर हुनुमा बाह्य तत्वहरुको हवाला दिने गरिए पनि प्रमुख कारण अन्तरिक खिचातानी नै हो ।

संविधानको संरक्षकका रुपमा देशले अपनाएको रास्ट्रपतीय प्रणालीको चर्चा गरौं । गणतन्त्र घोषणापश्चात पहिलो राष्ट्रपति भएका कांग्रेसी रामवरण यादव हुन् या त्यसपछिकी एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी । दुबैको कार्यकाल अविवादित रहेन र छैन । कटवाल काण्डमा रामवरण यादवको कदम होस् या नागरिकता विधेयकमा विद्यादेवी भण्डारीको कदम, दुवै असंवैधानिक थिए ।

राजसंस्थाको असंवैधानिक कदमको बचाउ गर्ने कोही भएनन् भने आ–आफ्नो दलको प्रेरणामा चालिएका राष्ट्रपतिको कदमको भने खास विरोध हुन सकेको छैन । यहाँ सोचनीय कुरा के छ भने नेपालमा दलहरु बढी शक्तिशाली छन्, जो आफैंले बनाएको संविधानलाई आफू अनुकूल तोड्न मोड्न स्वतन्त्र छन् । केपी ओलीको संसद विघनन पनि एउटा दलीय स्वेच्छाचारी कदम थियो । जसलाईसर्वोच्च अदालतले उल्ट्याई दिएको थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिदै गर्दा ३ पर्ष आफ्नो हिसाबले राज्यको शासन सत्ता चलाउने र राज्यलाई समकालीन समस्याबाट मुक्त गराएर पुनः संसदीय प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए ।
तर उनलाई सुन्ने कोही भएनन् । उनको पछाडि कुनै जनसागर थिएन किनकी उनलाई अधिकांश नेपालीले दाइ वीरेन्द्रको हत्यारा ठानेका थिए ।

बाह्य शक्तिहरु पनि उनको खिलाफमा थिए । जनआन्दोलनको मात्र १९ दिनमा बिना कुनै ठूलो रक्तपात, आफ्नो शक्ति पनि प्रयोग नगरी हाँसी हाँसी जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको उद्घोष गर्दै शासन सत्ता छोडेका ज्ञानेन्द्र यही देशमै आमजनताका रुपमा बसिरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा राष्ट्र प्रमुखको रुपमा, संविधानको संरक्षकका रुपमा कुनै दलबाट छानिने राष्ट्रपति जनताप्रति उत्तरदायी होलान् कि अढाइ सय वर्ष पुरानो बिरासत रहेको राजसंस्था ? कुरा सोचनीय छ । राष्ट्रपतिको स्थानमा राजसंस्था राख्दा राज्यलाई अरु कुरामा पनि फाइदा देखेको छु । राष्ट्रपतिको लागि गरिने आवधिक चुनावको खर्च जोगिने र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा निष्पक्ष रहने राजसंस्था वास्तवमा राष्ट्रपति प्रणाल भन्दा राज्यको लागि श्रेयष्कर हुने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ छ ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधरणा लिएर वैकल्पिक राजनीतिको यात्रा सुरु गरेका रवीन्द्र मिश्र जस्ता विद्वान् परोपकारी व्यक्ति पनि आज राजनीतिको छोटो यात्रामा नै राज्यलाई आवश्यक महसुस गरी राजसंस्थाको वकालत गर्दै राप्रपामा समाहित भएका छन् । युरोपियन युनियनद्वारा परिचालित र डलरको भरमा राजनीति गरेको भनेर आरोप खेपेका मिश्रले देश र जनताका लागि निस्वार्थ भएर सोचेर नै राजेन्द्र लिङ्देनसँग सहकार्य गर्न पुगेका हुन् ।

व्यक्तिगत फाइदाको लागि पक्कै हैन । हरेक नेपालीले मुटुमा हात राखेर एकपल्ट सोच्नै पर्छ राजसंस्था या राष्ट्रपति ? र बुझ्नु पनि पर्छ राजसंस्था भनेको राजतन्त्र हैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजसंस्था नै यो देशको आवश्यकता हो । अबको परिवेशमा राजसंस्था राजतन्त्रमा परिणत हुने सम्भावना दलीय निरंकुशता हुने सम्भावनाभन्दा कम हुने मलाई लाग्छ ।

डा सञ्जय कोइराला

नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा कोइराला राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दै छन् । 

तपाईको प्रतिक्रिया