पोखरा ।
स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेलाई १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेमा जरिवाना गर्न लागेको जानकारी दिए ।

सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको बुधबार भएको पदस्थापनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले सेवा केन्द्रले ऐन कार्यान्वयनका लागि अभियान चलाएकोमा प्रहरी प्रशासनको साथ रहेको बताए ।

‘ऐनको उल्लंघन गरेमा उजुरी सुन्ने तथा जरिवाना गर्ने निकाय स्वास्थ्य कार्यालय हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गरेमा निरीक्षकले १ सय रुपैयाँ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।’ उनले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेलाई जरिवाना गर्ने विषय ऐनले स्पष्ट तोकेको उल्लेख गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनसँगको सहकार्यमा सचेतनामूलक अभियान चलाएको जानकारी दिए । उनले विद्यालयको १ सय मिटर आसपासको क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउने प्रतिवद्धता गरे ।

सामुदायिक सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष भीम पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेलाई जरिबाना गर्नका लागि नगदी रसिद छाप्ने काम भएको जानकारी दिए ।

उनले जरिवानाबाट उठेको सबै रकम नेपाल सरकारको राजस्वमा जाने बताए । उनले नगदी रसिद सबै सेवा केन्द्रमा पठाएर व्यवस्थित ढंगले काम गर्ने उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष पराजुलीले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्की, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा सचेतना मुलक अभियान गरेको बताए । ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा प्रचारात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत लेखनाथमा सचेतनामूलक र्‍याली निकालेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले अभियानको दोस्रो चरणमा सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने लगायत ऐन उल्लघंन गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको बताए ।

पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख कृष्ण अर्यालले सेवा केन्द्रको धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियानमा सहयोग गर्ने बताए उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष नारायण शर्मा, सामुदायिक सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समितिका संस्थापक अध्यक्ष मंगल नेपाली, संस्थापक सदस्य तथा निर्वाचन समितिका सदस्य कृष्णबहादुर थापा, सेवा केन्द्रका प्रथम उपाध्यक्ष मनपति भण्डारी, सामुदायिक सेवा केन्द्र बगरका अध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारी लगायतले ऐनले १८ वर्ष मुनीका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको चर्चा गरे ।