सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
संघीयता कार्यान्वयनमा भएपछि कतिपय कर्मचारी प्रदेश रोजेर आए । कतिपयले पायक पर्ने हुनाले प्रदेश रोजे । कतिपयले नयाँ अवसर प्राप्त हुने विश्वास गरे । उनीहरुलाई प्रदेश आउँदा आफ्नो वृत्ति विकास नै ठप्प होला भन्ने कल्पनासम्म थिएन ।

भइदियो त्यस्तै, प्रदेश समायोजन भएका कर्मचारीहरुको गएको पाँचदेखि नै वर्ष वृत्ति विकास ठप्प रह्यो । कोही बढुवाको समय आउँदा पनि हुन पाएनन् । सरुवामा झन्झट भयो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको थिति बसेन ।

एकातिर कर्मचारीको स्वयंको वृत्ति विकास रोकियो भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न सकेन । यी समस्याको एउटै जड थियो—प्रदेश निजामती सम्बन्धी कानुन नहुनु ।

प्रदेश सरकार कानुन ल्याउन चाहन्थ्यो । तर, संघीय निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशअघि बढ्न सकेन । संघीय कानुनसँग बाझिएला भनेर प्रदेश सरकारले कानुन बाउन आँटेको थिएन ।

• कांग्रेस सरकारले अध्यादेश ल्यायो, एमाले सरकारले पारित गर्‍यो
• कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रदेशबाटै, अब कर्मचारीले पाउनेछन् विवाह विदा !

तर, कर्मचारीको चर्काे दबाब र आवश्यकताकै कारण नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न’ अध्यादेश ल्यायो । संसद चालु थिएन, कार्यकालको उत्तराद्र्धमा पोखरेलले कर्मचारीका माग र आवश्यकता अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरे ।

जसै नयाँ निर्वाचन भयो र नयाँ सरकार आयो, त्योचाहिँ फरक पार्टीको भयो । तर पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको त्यही अध्यादेशलाई एमाले नेता तथा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गण्डकी प्रदेश सभाबाट पारित गराएको छ ।

बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभाले दुइटा अध्यादेश पारित गरेको हो । अघिल्लो सरकारका कानुन मन्त्री विन्दु थापाले अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पुस १८ गते उक्त अध्यादेश टेबुल गरेका थिए ।

बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सरकारबाट जारी भएका निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाथापाले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्दै गरिएको प्रस्तावको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् ।

सभामुख कृष्ण धितालले उक्त अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना सभामा दर्ता नभएको जानकारी गराएका थिए । प्रदेश सभा नियमावलीको दफा ९५ मा अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेस भएमा त्यसउपर छलफल गरी निणयार्थ पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर त्यस्तो सूचना सभामा पेस भएन । अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सभामुख धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । त्यसमा सबै सांसदले ‘ध्वनिमत’बाट स्वीकृति जनाए । ‘प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीयहरुले हुन्छ भन्नुहोस्’ भन्ने सभामुखको बोलीपछि सत्तापक्षका सबै र प्रतिपक्षकाहरुले पनि हात उठाउँदै हुन्छ भनेका थिए ।

अरु विधेयकहरुमा जस्तै सभामुखले ‘प्रस्तावको पक्षमा हुन्न भन्ने माननीयहरुले हुन्न भन्नुहोस्’ भनेर निर्णयार्थ राख्दै राखेनन् । सबैले हुन्छ भनेको हुँदा विधेयक स्वीकृत भएको घोषणा गरे । अध्यादेश सदनबाट पारित भएको हुँदा अब त्यो ऐन बन्नेछ । सभामुखले प्रमाणित र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि विधेयकले ऐनको रुप लिनेछ ।

यी ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको हकहितको बाटो खुला गरेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारी ट्रेड युनियन कास्कीका अध्यक्ष भरत भुसालले बताए । ‘जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्न बाटो खुला भएको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालका बाधा व्यवधान हटाएको छ र बाँकी कुराका लागि छलफल खुला भएको छ ।’

यो ऐन आएपछि यसअघि संघ सरकारले गर्दै आएको एघारौं तह (सहसचिव) सम्मको कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैंले गर्ने छ । ‘अधिकृत एघारौं तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत गर्न सक्नेछ,’ स्वीकृत भएको कानुनमा छ ।

अब अधिकृत दशौं, नवौं, आठौं र सातौं तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्न सक्छ । अन्तर मन्त्रालयगत सरुवा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गर्ने छ । अधिकृत छैटौं तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले पास गरेको उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अब विवाह विदा समेत पाउनेछन् । ‘कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधाको जनशक्ति पदपूर्तिको बाटो खुल्यो । अब प्रदेशबाटै सरुवा,बढुवा व्यवस्थापन सहज हुन्छ,’ अध्यक्ष भुसालले भने ।
अब गण्डकीका कर्मचारीले विवाह विदा पाउने भएका छन् । संघमा पनि यसअघि यस्तो विदाको व्यवस्था थिए । विवाह विदा नौलो प्रयोग हो । यसअघि भैपरी आउने र पर्व, बिरामी, अध्ययन, असाधारण, किरिया, प्रसूति, र प्रसूति स्याहार बिदामात्रै थिए ।