लैंगिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी अभिमुखीकरण

समाधान संवाददाता २०७९ माघ २० गते १०:५०

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम पोखरामा भएको छ ।

Advertisement

स्थानीय तहका उपप्रमुख/उपाध्यक्ष तथा योजना शाखा प्रमुखलाई लक्ष्य गरी आयोजना गरिएको २ दिने कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका ६ जिल्ला (मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत र तनहुँ) का ४३ स्थानीय तहबाट ६९ जनाको सहभागिता थियो । सहभागीमा ३० जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र ३९ जना कर्मचारी थिए ।

दुई समूहमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य लैंगिक उत्तरदायी बजेटमार्फत स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सहयोग गरेका थिए ।

माघ १७ गते आरम्भ भएको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गरेका थिए । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहहरुले लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गराउँदै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु मार्फत लैंगिक आधारमा पछाडि परेका वर्ग तथा समूहलाई विकासको मूलधारमा ल्याई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरेका थिए ।

Advertisement

त्यस अवसरमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले संघीयताको मर्म अनुसार पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई विकासरको मूल प्रवाहमा ल्याई विकास र समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

लैंगिक संवेदनशील बजेटको कार्यान्वयनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका योजनाको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न योगदान पुग्ने भएकाले यसका लागि सबै स्थानीय तहले कार्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सचिव मायाँ पंगेनी भट्टराईले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् ।

सो अवसरमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले स्थानीय तहको शासकीय क्षमता वृद्धिमा आवधिक योजना, क्षमता विकास योजना, राजस्व सुधार कार्ययोजना, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति निर्माण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण एवं जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि विभन्न किसिमका क्षमता विकास तालिम मार्फत सहयोग गर्दै आएको बताए ।

कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले स्थानीय तहले तालिम अवधिमा हाँसिल गरेको ज्ञान र सिकेको सीपलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यस कार्यक्रम पश्चात् स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षबाट लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण भई कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दोस्रो चरणको कार्यक्रम माघ १९ र २० गते लमजुङ, नवलपरासी र कास्की जिल्लाका स्थानीय तहहरुका लागि सञ्चालन हुनेछ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित प्रतिष्ठानले हालसम्म १४ हजार भन्दा बढीलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छ । स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धिमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया