रिखिराम जिसी, पोखरा ।
१२ मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेसँगै गाभिएर ७ मन्त्रालय बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव र कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? सबैलाई उत्सुकता जागेको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासनिक काम सचिव तथा कर्मचारीले सम्हाल्छन् । गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय हुने बेला थुप्रिएका मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारी मन्त्रालय गाभिएसँगै कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सबैको चासो बढेको छ । सरकार सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले बताए ।

‘साविकको १२ वटा मन्त्रालयमा भएका सचिव तथा कर्मचारीहरु ७ मन्त्रालयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा एउटा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएन्डएम) गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै कर्मचारी तथा सचिव कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कताकता व्यवस्थापन गर्ने कुन मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखा रहने भन्ने खालको विषयमा अध्ययन गरेर प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाइएको छ ।’

प्रमुख सचिव संयोजकत्वको समितिले प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझायो

सरकारले मन्त्रालयमा भएका कार्यक्रमहरु मिलान गर्न र कानुनी प्रक्रिया मिलाउन समिति गठन गरि अगाडि बढिरहेको प्रमुख सचिव पन्थले सुनाए । ‘अर्थ सचिवको नेतृत्वमा विगतमा जुनजुन मन्त्रालयमा कार्यक्रमहरु थिए, ती कार्यक्रमहरु मिलान गर्न एउटा समिति गठन भएको छ । त्यसले काम गर्छ,’ ‘मन्त्रालय गाभिएपछि कतिपय कानुनी कुराहरु मिलाउनुपर्छ त्यसका लागि कानुन सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ ।’

केही समयमै कर्मचारी समायोजन तथा मन्त्रालय समायोजनको सबै व्यवस्थापनको काम सकिने पन्थको दाबी छ । ‘समितिले १८ गते प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएको छ, सबै कर्मचारीको समायोजन, मन्त्रालयको समायोजन सबै व्यवस्थापन केही समयमा सकिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय गाभिए पनि कर्मचारीको महाशाखा र शाखाहरु कायमै रहने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरु त उनीहरुको सम्बन्धित महाशाखा, शाखाहरु नै कायमै छन् । मन्त्रालय गाभिए पनि महाशाखा, शाखा हुन्छ नै ।’

प्रदेशमा ७ मन्त्रालय र १२ सचिव आवश्यक पर्छ भनेर सिफारिस गरिएको मन्त्री चुमानले सुनाए । ‘पहिले पनि ७ मन्त्रालय नै थियो । ३ वर्षअघि १० वटा मन्त्रालय र २४ वटा सचिव आवश्यक पर्ने सिफारिस गरिएको थियो । अहिले हामीले ७ वटा मन्त्रालय र १२ वटा सचिव आवश्यक पर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय मन्त्रालयमा दुईजना सचिव सचिव हुन्छन् ।

जस्तो कृषि तथा भेटनरी पनि भयो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी पनि भयो, त्यहाँ त २ वटा सचिव त चाहिए ।’
मन्त्रालयका सचिवको सरुवाबढुवा संघले गर्ने मन्त्री चुमानको भनाई छ । ‘सचिवहरु संघले पठाउँने भएका हुनाले माथिबाटै अनुमति लिनुपर्छ । सिफारिस हामीले गर्ने, सहमति संघले गर्ने त्यसरी व्यवस्था गरिन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय घटाए पनि सचिव तथा कर्मचारी समायोजनमा समस्या नआउने राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए । प्रदेशमा कार्यरत सचिव तथा कर्मचारी केन्द्रबाट सञ्चालित हुँदै प्रदेशमा चाहिने बस्ने र नचाहिने संघमा फर्कने देवकोटाले सुनाए ।

‘मन्त्रालयमा प्रदेशको सचिव भनेको सहसचिव हो । उनीहरु प्रदेशका कर्मचारी होइनन् । ती भनेको केन्द्रका कर्मचारी हुन् । जे जति कर्मचारी चाहिन्छन् बस्छन् । नचाहिने कर्मचारी केन्द्रमा फर्किन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा लोकसेवा आयोग क्रियाशील भइसकेको छैन । निजामती कानुन बनेको छैन । बनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

गण्डकी प्रदेशले सुरुमा ७ मन्त्रालय बनाएका थिए । बिचमा मन्त्रालय बढाइएको थियो । ‘बिचमा जसरी मन्त्रालय बढे नि मन्त्रालय बढेको त्यसको निजामती किताब खानासँग अन्तरसम्वन्धनै थिएन । सुरुमा हामीले हरेक प्रदेशमा ७ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय नहुने भएर संगठानात्मक संरचना बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यही संरचनाअनुसार जुन निजामति किताबखानासँगको जुुन सम्बन्ध थियो, बिचमा मन्त्रालय बढाएको अवस्थामा कुन प्रदेशमा कति कर्मचारी छन्, डाटा नै पाउन सकिँदैनथ्यो, मन्त्रालयहरुले डाटाबेस राखेका थिएनन् ।’

संविधानमा प्रदेश सभामा कुल सदस्यको २० प्रतिशत संख्या नबढाई मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा २० प्रतिशत अर्थात अधिकतम १२ मन्त्रालय बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
प्रादेशीक संरचनामा गएपछि पहिलोपटक बनेका सबै प्रदेश सरकारले ७ मन्त्रालय बनाएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सुरुमा ७ मन्त्रालय बनाएको थियो । पछि नेकपा विभाजन पछि सरकार जोगाउन गुरुङ एउटा मन्त्रालय बढाए । पुनः गुरुङले नै ११ मन्त्रालय बनाउन सकिने नीति तय गरेर छाडे । आफैले ११ मन्त्रालय भने बनाएनन् । कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि सुरुमा ११ मन्त्रालय नै कायम ग¥यो । पछि भागबण्डा मिलाउन एउटा मन्त्रालय थप गरी मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याएका थिए ।

मन्त्रालय घटेसँग घट्ला त आर्थिक भार ?
गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर ७ मन्त्रालय बनाएसँगै आर्थिक भार कम हुने आँकलन गरिएको छ । के मन्त्रालय घटेसँगै प्र्रदेशको आर्थिक भार कम हो ? प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले भने, ‘५ वटा मन्त्रालय कम हुँदा स्वाभाविक रुपमा प्रदेशको आर्थिक भार कम हुन्छ ।’

मन्त्रालय कम हुदाँ गाडी, सुरक्षा व्यवस्था लगायतको पनि खर्च बचत हुने प्रमुख सचिव पन्थले बताए । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या कम हुँदा वार्षिक करिब ६० करोड जति बचत हुने पन्थको भनाइ छ । ‘१२ बाट ७ मा आउँदा ५ जना मन्त्री नहुनुने भयो । मन्त्री ज्यू नभई सकेपछि मन्त्रीलाई गाडी दिनुपरेन ।

इन्धन दिनुपरेन, ड्राइभर दिनुपरेन, पिएसओ दिनुपरेन, निजी सचिव दिनु परेन । स्वकीय सचिव दिनु परेन । मन्त्रालयमा हुने चियापान आदि इत्यादि हुन/दिनु परेन,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले एउटा मन्त्रालय नहुँदा वार्षिक १० देखि १२ करोड बचत हुन्छ । गण्डकी प्रदेशमा ५ मन्त्रालय कम हुँदा करिबकरिब वार्षिक ६० करोड प्रशासनिक बचत हुन्छ ।’

मन्त्रीबाट हुने अप्रत्यक्ष खर्चमा पनि कमि आउने पन्थको दाबी छ । ‘त्योबाहेक अप्रत्यक्ष रुपमा मन्त्रीज्यूहरुको जिल्ला भ्रमण होला, अरु ठाउँको भ्रमण होला ती चाहिँ नदेखिने खर्च पनि बचत हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालय घट्दा स्वाभाविक रुपमा प्रदेशको आर्थिक भारमा कमि आउने पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा लेखनाथ भट्टराई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कार्यालय घटेका छैनन्, कार्यालय त जति त्यति नै छन् । खाली मन्त्रालय भएकाले मन्त्रालय घटे, तिनीहरुको पिए घटे, एक हिसाबले केही आर्थिक भार त घट्ने नै भयो । घटेको राम्रो नै हो ।’ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केही दिनअघि मन्त्री तथा सचिवलाई ब्रिफिङ गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउन, चालु खर्च घटाउन, अनावश्यक चालु खर्च घटाई पुँजीगत बजेट र खर्चको बढोत्तरीमा लाग्न समेत मुख्यमन्त्रीले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।