सम्पादकीय: बादर आतंक रोकौं

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य महेश भट्टराईले शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्दै भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको बाँदर आतंकको बेलिविस्तार लगाए । वास्तवमा उनले जुन कथाब्यथा सुनाए, त्यो देशभरकै समान समस्या हो । उनले भनेजस्तै घर छ, सेवा सुविधा पनि अत्यन्तै राम्रो छ, घर अगाडि बाटो छ तर, त्यो घरमा बस्ने मान्छे छैन । बाँदरको कारण बस्न नसकेर मानिसहरु १/२ कठ्ठा जमिन किनेर तराईमा बसाईंसाइ गर्छन् । बाँदर आतंक हुँदा गाउँ नै खाली हुँदैछन ।
सांसद भट्टराईले स्याङ्जा कालिगण्डकी गाउँपालिका, गल्याङ र चापकोट नगरपालिकाको कथा सुनाए । त्यहाँ त केही घरले बसाइ सरेछन् । तर कतिपय यस्ता गाउँ छन् जोसँग बसाइ सर्ने खूबी छैन र गाउँमै बसेर खेतीपाती गर्ने अवस्था पनि छैन ।
एकातर्फ बाँदरको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ अन्नबाली घटिरहेको छ । जसको नियन्त्रणका लागि सरकारी पहल शून्य छ ।
गएका चुनावहरुमा थुपै्र गाउँका बासिन्दाले उम्मेदवारहरुसँग राखेको माग नै बाँदर आतंक बन्द गरियोस् भन्ने थियो । संसार यस्ता देश नहोलान्, जहाँ बादर पाइँदैन । तर, पनि त्यहाँ बादर नियन्त्रण गर्न सफल भएका थुप्रै उदाहरण छन् । जसमा सरकारी निकायले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
हाम्रो देशका विभिन्न स्थानबाट बाँदरले अन्नबाली क्षति गरेको थाहा पाइराख्दा पनि नियन्त्रण गर्न चासो नराख्नु सरकारी अकर्मण्यता हो । वन्यजन्तुलाई मार्ने छुट कसैलाई हुँदैन, त्यो गैरकानुनी काम हो । तर, नियन्त्रण र व्यवस्थापन भने अवश्यक गरिनुपर्छ । बाँच्ने हक बाँदरको पनि छ । तर, मानिसको बाँच्न हक कसैबाट छिनिनु हुँदैन । त्यसको रक्षा गर्ने काम राज्यको हो ।
नेपालले बाँदर आतंकलाई रोक्न विभिन्न खाले प्रविधि भिर्याउन र भिर्याएका प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्न जरुरी छ । बढ्दै गएको बाँदरको संख्या न्यूनीकरणका लागि बाँदरको बन्ध्याकरण गर्न सकिन्छ । बढ्दै गएको समस्याको समाधानका लागि बेलैमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहलकदमी नगरे समस्या थप बढ्ने देखिन्छ ।
किसानलाई तत्काल राहत दिन बालीनालीको आर्थिक नोक्सान अनुगमन मापदण्ड तयार गरी बिमा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्छ । बाँदरकै कारण खेतबारी बन्जर हुने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया