अधिकार नपाएसम्म प्रदेश संघकाे प्रतिपक्षमा: मुख्यमन्त्री अधिकारी

समाधान संवाददाता २०७९ माघ २३ गते १०:१८

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघसँग प्रदेश प्रतिपक्ष बन्न जरुरी हुने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको ५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संघको प्रतिपक्ष बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

Advertisement

उनले भने, ‘पहिलो प्रदेश सभाको सम्बोधनमा मैले निवेदन गरेको थिएँ, हामी यहाँ पक्ष, प्रतिपक्ष हौंला । तर, हाम्रो चुनौती सामना गर्नका लागि सबै एकजुट भएर संघसँग मिलेर काम गर्नुछ । संघसँग प्रतिपक्ष भएर काम गर्नु जरुरी छ, कहिलेसम्म भने हाम्रा अधिकार सुनिश्चित नभइञ्जेलसम्म ।’

अघिल्लो सरकार र प्रदेश सभाले गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कामअघि बढाउने उनले प्रतिबद्धता गरे । ‘साझा अधिकार केन्द्रले कानुन बनाएर दिइसकेपछि ती कानुन बनाउन दृढताका साथ अगाडि बढ्ने छौं र एकल अधिकार सूचीका २१ अधिकार कार्यान्वयन गर्नमा विगत प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले जे कामहरु गरेका छन्, तिनलाई निरन्तरता दिनेछौं,’ उनले भने ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था आपसी छलफल र समन्वयमा गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । ‘नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा अझै केही समस्या विद्यमान छन् । निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा संघीय कानुन बनेको छैन । त्यसको अभावमा प्रदेशमा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘पुलिस प्रशासन र शान्ति, सुरक्षा प्रदेश्मातहत भए पनि संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको छैन ।

साझा अधिकारका सूचीभित्र पर्ने विषयमा संघीय सरकारले कानुन बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।’ आर्थिक स्रोतहरु संघीय सरकारमतहत भएको जनाउँदै उनले प्रदेशलाई स्रोत परिचालनमा सिमित अधिकारमात्र दिएको उल्लेख गरे ।

Advertisement

संघले पूर्ण रुपमा अधिकार नदिँदा धेरै कठिनाइ भोगेको गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । ‘प्रदेशमा कठिनाइ छँदै छन् । हामी सबैले महसुस गर्‍यौं, कसरी प्रदेश मजबुत बनाउन सकिन्छ, सोचौं तर, अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा जे छ हामीसँग त्यही अनुसार अगाडि बढौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट जनतालाई छुने कार्यक्रमअघि बढाउन सके प्रदेश मजबुत हुँदै जाने गण्डकी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारबाट जनतालाई छुने गरी हामीले कार्यक्रम गर्न सक्यौं भने प्रदेश मजबुत हुँदै जान्छ,’ उनले भने ।

गण्डकीमा संघीयतापछि पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो । माघ ७ गते प्रदेश सभा सदस्यले शपथ लिए पनि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक माघ २२ गते बसेको थियो । संसदका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा सांसद जनकलाल श्रेष्ठले सांसदलाई शपथ खुवाएका थिए ।

फागुन ३ मा तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ को सभाले नेत्रनाथ अधिकारीलाई सभामुख निर्वाचित गरेको थियो । फागुन ६ मा भएको उपसभामुखको निर्वाचनबाट सिर्जना शर्मा चयन भइन् । प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्ष सरकार फेरबदलमै बित्यो । २०७४ फागुन ४ गते एमालेका तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नियुक्त भए ।

उनलाई माओवादी केन्द्रको साथ थियो । पछि, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेकपा बन्दा गुरुङ एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । नेकपा विघटन भएपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो र गुरुङ अल्पमतमा परे ।

उनले राजीनामा दिए । दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । २०७७ जेठ २९ गते माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

पहिलोपटक बनेको प्रदेश सभाले ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्यो । २०७५ असार १८ मा पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भयो । नामकरणमा भने सर्वसम्मत हुन सकेन ।

प्रदेशको नाममा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका २ सांसदले फरक मत राखेका थिए । उपस्थित ५६सांसदमध्ये ५४ जनाले गण्डकीको पक्षमा मत राखेका थिए ।

प्रदेश सभामा भौतिक पूर्वाधारको समस्या ५ वर्षभरिनै खड्किरह्यो । जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर प्रदेश सभा बैठक चलाउनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो । नयाँ प्रतिनिधि आउँदा पनि रंगरोगनमात्र गरियो । ५ वर्षमा गण्डकी प्रदेश सभाबाट ६१ कानुन पारित भए ।

संघमा सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रदेश प्रमुख पनि फेरिइरहे । पहिलो प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर थिए । तत्कालीन कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका कुँवर चुनावपछि हटाइए । त्यसपछि माओवादीका नेता अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बनेर गण्डकी आए । तर, नेकपा सरकारले पठाएका शेरचनको पद सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि धरापमा पर्‍यो ।

प्रदेशमा सत्ताको खेल चल्न थालेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो । केन्द्र र गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बनेपछि केही दिनमै पौडेललाई हटाइदियो ।

त्यसपछि चौंथो प्रदेश प्रमुखका रूपमा आएका पृथ्वीमान गुरुङ अहिले पनि कार्यरत छन् । पहिलो ५ वर्षमा गण्डकी प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकार विवादरहित बन्न सकेन । प्रदेश सभा जहिले पनि प्रदेश सरकारको छायाँमा परिरह्यो ।

तपाईको प्रतिक्रिया