पोखरा ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिले त्रिपक्षीय सहभागितामा श्रमसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।

समन्वय केन्द्रले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङलाई स्मरणपत्र बुझाउँदै सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको सहभागितामा ऐन कानुन निर्माण गर्न माग गरेको जेटियुसिसी गण्डकी प्रदेश संयोजक रुद्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

स्मरणपत्रमा प्रदेश सरकारले श्रमसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा अहिलेसम्म श्रमिकको प्रतिनिधित्व नगराएको दाबी गरिएको छ । ‘श्रमिकका सवालमा हुने छलफल कार्यक्रम, श्रमसम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति नियम, निर्देशिका, बनाउँदा अपनाउनुपर्ने त्रिपक्षीयताको सहभागितालाई समेत वेवास्था गरिएको छ,’ स्मरणपत्रमा भनिएको छ, ‘यहाँको कार्यकालमा श्रमिकको सवालमा श्रम क्षेत्रकै साझा संगठन जेटियुसिसीलाई अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाको लागि यो स्मरणपत्र पेश गरेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले श्रमसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा अहिलेसम्म श्रमिकको प्रतिनिधित्व नगराएकोमा आपत्ति

स्मरणपत्रमा श्रम बजारलाई मर्यादित र सम्मान जनक बनाउन ऐन कानुन नियमावली निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा श्रम संगठनलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा नगराएको उल्लेख छ ।

जेटियुसिसी प्रदेश संयोजक तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खत्रीले श्रमिकका सवालमा बन्ने नीति निर्माणमा श्रमिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे ।

श्रम ऐन २०७४ अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गरी कार्यविधिसमेत बनेको उल्लेख गर्दै स्मरणपत्रमा कार्यविधि अनुसार श्रम बजार र श्रमिकका सवालमा छलफल नभएको जनाइएको छ ।

स्मरणपत्रमा कार्यविधिमा श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक प्रत्येक ३ महिनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि अहिलेसम्म पनि बैठक नबसेको उल्लेख छ ।

स्मरणपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना २०७४ मा निर्माण भएर २०७६ साल साउन १ गतेदेखि व्यवहारका लागू भएता पनि गण्डकी प्रदेशका लागू नभएको दाबी गरिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सदस्य देवीप्रसाद बस्ताकोटी, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकी अध्यक्ष रुद्र गौतम, पेशागत महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष डा टंकराज अधिकारी, एनडीफन्ड गण्डकीका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले गण्डकी प्रदेशमा श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण नभएको दाबी गरे । स्मरणपत्रमा ज्याला निर्धारण गर्दा श्रमिक संगठनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

श्रमिकलाई अनावश्यक लाक्षना लगाई कामबाट निस्कासन गरेको आरोप लगाउँदै स्मरणपत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला लागू गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।

स्मरणपत्रमा श्रमिकका समस्या समाधानको लागि इच्छाशक्ति देखाउन श्रम प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।