सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
२०१८ सालमा गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकामा जन्मिएका कृष्णप्रसाद धिताल विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय थिए । सानै उमेरदेखि पञ्चायतविरुद्ध लागेका उनी जसै माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्‍यो, पूर्णकालीन कार्यकर्तामात्रै बनेनन्, भूमिगतै भए ।

भेटेरिनरीमा आइएससी उत्तीर्ण गरेर जागिर गरिरहेका धिताल कर्मचारी आन्दोलनमा होमिँदा बर्खास्तीमा परेका थिए । माफी/मिनाहा मागे, जागिरमा पुनस्थापित हुने मौका थियो, तर विद्रोही स्वाभावका उनको स्वाभिमानले त्यसो गर्न उचित ठानेन । पूर्णत राजनीतिक आन्दोलनमा समर्पित भए ।

भेटनरी पढाइ सकेर सरकारी जागिर खाँदा पनि धिताल अरुभन्दा फरक थिए । २०४४/०४५ तिर कास्कीको माझठाना पशु स्वास्थ्य केन्द्रमा जागिरका लागि आइपुगे । अरु पशुस्वास्थ्यकर्मीले नछोएका सुँगुरका पाठा छुने मात्रै होइन तिनको उपचार गरेर धितालले माझठानाका स्थानीयको मन जितेका थिए ।

हालैको निर्वाचनमा गोरखाली जनताको मन र मत जितेर गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित उनी यसअघि २०७० सालमा समानुपातिकबाट संविधान सभा सदस्य भइसकेका थिए । गोरखा क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित धिताल खासमा आफ्नो अनुभवको क्षेत्र भएको हुँदा सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्न चाहन्थे ।

उनको पार्टी माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशको सरकारमा गयो, तर उनलाई पार्टीले मन्त्री भन्दा सभामुखको जिम्मेवारी सुहाउने ठान्यो । त्यसो त उनी शालीन र भद्र छविका छन् । सभामुख उनैलाई जँचेको छ ।

सभामुख हुनुअघिसम्म उनी माओवादी केन्द्रको जिल्ला इन्चार्ज थिए । अब प्रदेशको समृद्धिका लागि आफू दत्तचित भएर लाग्ने उनले सुनाए । ‘देश समृद्धिका लागि सबै दललाई मिलाएर लैजाने भूमिकामा छु । त्यो भूमिका सहजै पूरा गर्छु भन्ने छ ।

भर्खर निर्वाचित भएको छु । यस विषयमा थप बुझेर मैले गर्नुपर्ने काम इमान्दार भएर निर्वाह गर्छु,’ सभामुख धिताल भन्छन् । उनै धितालसँगको कुराकानीका महत्वपूर्ण अश:
—निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेश सभा कस्तो पाउनुभयो, कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले ठिकै छ । हामी सबैजना नयाँ नै छौं । ४ जना माननीयज्यूहरु मात्र पुरानो हुनुहुँदो रहेछ । प्रतिनिधिसभामा त मैले एकपटक अवसर पाएँ, तर प्रदेश सभा त मेरो लागि पनि नयाँ हो ।

—प्रदेशसभाका गतिविधिहरु कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, यो बीचमा केके गर्नुभयो ?
हाम्रो गतिविधि निरन्तर चलिरहेको छ । सभाले पूर्णता पाइसकेको छैन । हामी यसलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छौं । भर्खरै कार्यकालमा सुरु भएसँगै म सभामुख भएको छु ।

यो बिचमा १/२ वटा समस्या देखें । यसअघि बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयनमा र अब बन्ने ऐन कस्ता बनाउनेतिर ध्यान दिएको छु । जनताको आवश्यकता मध्यनजर गरेर सरोकारवालसँग बसेर ऐन बनाउँदा वैज्ञानिक बनाउन मेरो भूमिका हुन्छ ।

प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार पक्ष एकदम कमजोर छ । साउन्ड सिस्टम, बस्ने कुर्सी टेबल, खुट्टा टेक्ने नमिल्ने थिए, अहिले केही हदसम्म भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रदेशसभा बनाउन डेढ अर्बको डिपिआर भएको रहेछ—भौतिक पूर्वाधार सहित । तर, त्यो डेढ अर्बको बजेट धेरै काम गर्ने आँट गरेनन् । प्रस्ताव त भयो ।

कार्यान्वयन गर्नेतर्फ न संघले गर्न सक्यो न प्रदेशले । अब तत्काल गण्डकी प्रदेश सभा बस्न मिल्ने भवन चाहिएको छ । छुट्टाछुटै भवनहरू बनाउने कि भन्ने पनि छलफल सुरु भएको छ ।

बल्ल प्रदेश सभाको जग्गा कति कुरा क्लियर भएको छ । प्रदेश सभाको यो भोगाधिकार ६४ रोपनी हाम्रो संस्थाको नाममा आएको छ । अब सुरक्षाको हिसाबले पर्खाल लगाउनुपर्छ । अनि बल्ल प्रदेश सभा सुरक्षित हुन्छ ।

मोटरसाइकल र गाडीहरूलाई कसरी विद्युतीय बनाउने भन्नेतर्फ पनि छलफल जारी छ । पुराना सवारीलाई त्यो गर्न नसके पनि अब किन्ने नयाँ विद्युतीय किन्ने भनेर सुझाव दिएको छु । यो परिधिमा भएको खाली जग्गामा टनेलहरू बनाएर कृषि खेती गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु ।

हिजो नै मैले मेरो निवास र यहाँ कृषि खेती पनि सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । साथै प्रदेशसभामा लाइब्रेरीले पनि पूर्णता पाइसकेको छैन । यसलाई पनि पूर्णता दिऔं भनेर लागिपरेका छौं ।

भर्खर मन्त्रिमण्डल विस्तार भएकाले अब संसदीय समितिहरु विस्तार हुने क्रममा छन् । हाम्रो प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । यसले पूर्णता पाइसकेपछि सरकारले बनाएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल गर्छौं । यसपछि बल्ल सदनमा छलफल गर्छौैं ।

निजामती कर्मचारी सम्बन्धी एउटा अध्यादेश संसदबाट पास भइसकेको छ । हुन त यो ऐन संघले बनाउनुपर्ने थियो । अध्यादेशबाट आएर त काम चलाऊ भएको छ । अब क्रमश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर विधेयकलाई निष्क्रिय गर्ने भन्ने सल्लाह भएको छ ।

प्रदेश सभामा स्वास्थ्य इकाई पनि चाहिन्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु । उहाँ सकारात्मक हुनुहुनछ । सबैजना राजनीतिक मानिसहरु हुनुहुन्छ, विभिन्न समस्या देखिन सक्छ । यस कारण यहाँ स्वास्थ्य इकाई नभई हुँदैन । यस्ता कुरालाई विस्तारै विस्तारै पूर्णता दिन्छौं ।

— प्रदेश सभामा सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा आफ्नो कुराहरु राख्छन् । ती कुरामा सरकारका तर्फबाट कुनै सम्बोधन हुँदैन भने हामी अबदेखि बोल्दैनौं भन्ने कुरा पनि सांसदहरूले राखेका छन् । यसलाई प्रदेश सभाको तर्फबाट कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
कतिपय माननीयहरूले उठाएका कुरा ठूलाठूला छन् । हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरका कुरा पनि छन् । सबै कुरा प्रदेशले सक्छ, भन्ने पनि छैन । त्यो कतिपयले जायज पनि उठाउनुभएको छ ।

तर, हाम्रो क्षमता कति छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले प्रतिनिधिसभामा पनि हेर्‍यौं, धेरै कुराहरु उठाइन्थ्यो, मन्त्रीहरुले यसलाई मिलाएर जवाफ दिन्छन् नै । तर, हामीले राज्य सत्ताको ताकत हेर्नुपर्छ ।

संघीयता आएपछि पनि पुरानो मोडलको छ । संघले पावर बढी लिएको छ, उसको एक्सरसाइज पनि बढी नै देखिन्छ । स्थानीय तह पहिले अभ्यासमा थियो । यसका आफ्नै संरचना पनि थिए । तर, प्रदेश संरचनापछि स्थापना भएकाले यसले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन ।

यस कारण यहाँ जति पनि माननीयज्यूहरूले प्रश्नहरु उठाउनुभएको छ । यी सबै पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले यसलाई नोट गर्नुभएको छ । ताकत भएसम्म गर्नुपर्छ नै भन्छु ।

—प्रदेश सभाको पारदर्शिताका प्रश्न पनि छन् । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
प्रदेश सभा पारदर्शी नै जस्तो लाग्छ । यहाँ धेरै बजेट पनि हुँदैन । सञ्चालन बजेट मात्र हुन्छ । यसले विकास बजेटको हुँदैन । अहिलेसम्म बेरुजु पनि देखेको छैन । धेरै साथीले उठाएका प्रश्न चाहिँ पालिकासँग र मन्त्रालयसँग जोडिएका कुरा हुन्जस्तो लाग्छ ।

प्रदेश सचिवालयमा त कर्मचारी तलब भत्ता र सेवासुविधा हुन्छ । यहाँको खर्च तोकिएको निश्चित हुन्छ । मापदण्ड अनुसार नै खर्च भइरहेको छ । तै पनि त्यस्तो केही रहेछ भने म बुझेर आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्छु ।

—अहिले जसरी केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ । यसले गण्डकीमा सदन सञ्चालनमा कस्तो असर गर्ला ?
केन्द्रसँग प्रदेश स्वतन्त्र छैन । जसरी केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको विषय अहिले चर्चा छ । प्रदेशमा उहाँहरुको सांसद नभएकाले खासै असर गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचनपछि राजनीति एउटा दिशामा जान्छ । यसपछि सरकारले एउटा लय समातेर काम गर्ने दिशातिर जान्छ ।

यस बेलासम्म प्रदेशका समितिहरुले पनि पूर्णता पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीसँग मेरो वार्ता हुँदा राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रिपति बन्ने भन्नुभएको छ । त्यो छलफल पनि जारी छ । यद्यपि अरु दलले कसरी हेर्छन् भन्ने हो । माथिको केही न कही छिर्का भोलि आउन सक्ला नै अहिले भन्ने सक्ने अवस्था छैन । तर, अहिलेसम्म यस्तो केही संकेत यहाँ देखापरेको छैन ।

—प्रदेशको औचित्य सकियो, प्रदेशसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेका छन् । कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रदेश संरचना खारेज होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ । कहीँ एकल अधिकार छ, कहीँ संयुक्त अधिकार छ । यसरी संयुक्त अधिकार हुनु भनेको विवादित बन्नु हो । कानुनले छिनोफानो गरेको छैन । यसलाई छिटो नै समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले प्रदेशमा संघीय सरकार मातहत नै धेरै विभागहरू छन् ।

झन्डै ५३/५४ वटा विभाग वा सो सरहका संस्थाहरू रहेछन् । यसलाई प्रदेश मातहत ल्याउनुपर्छ । तबमात्र कर्मचारीको वृत्ति विकास सहज हुन्थ्यो । यसले प्रदेशको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । यसले कमान्ड कन्ट्रोल पनि मिल्थ्यो ।

अहिले कर्मचारी फिल्डमा कम छन्, जति पनि बजेट गएको छ कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो हुनमा जनशक्तिको अभाव हो । हिजो योजनाहरू धेरै थिए । सोही अनुसार जनशक्ति पनि कम थिए । अहिले बजेट र योजना थपिएका छन् तर, कर्मचारी छैनन् ।
अहिले नभएको भनेको जनशक्तिको तालमेल हो । स्थानीय सरकार बलियो भयो भने, अनुगमन, नियन्त्रण, कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्थ्यो । एकद्वार प्रणाली हुन्थ्यो । फेरि अहिले प्रदेशको काम प्रभावकारी नहुनुमा संघ र प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या नमिल्नु पनि हो ।

संघमा २४/२५ वटा मन्त्रालय छन्, प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन् । यसले कुन मन्त्रालयको कस्तो जिम्मेवारी भन्ने कुरा नै सम्बन्धित मन्त्रालय अलमलमा परेको देखिन्छ ।

संघमा १ वटाको मन्त्रालयको प्रदेशमा ३/४ वटा मन्त्रालयको कार्यभार छ । कुन मातहत अन्तर्गत प¥यो मेरो योजना भन्ने अन्योल हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको छ । यसमाथि सबै कर्मचारीलाई पनि त्यो सम्बन्धित विज्ञता हुँदैन । अहिले पनि अन्योल हुँदा काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।

—अहिले संसद व्यवस्थापन गर्न हाल भएका ४ वटा संसदीय समितिलाई २ बढाएर ६ वटा बनाउने चर्चा छ, यो कति सत्य हो ?
मैले त नबढाउने नै भन्छु । विगतमा बनेका समितिहरुले पनि धेरै काम गरेजस्तो मलाई लागेन । बैठक नै कम बसेका छन् । भत्ताखान मात्र समिति बनाएर भएन नि । काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो । प्रदेशलाई व्यभार कम गर्ने दिशामा हामी जानुपर्छ ।
—गण्डकीमा अहिले त्रिशंकु सरकार छ । सरकार बलियो भइराख्न प्रदेश सभाको सहारा खोज्ने गर्छ, यस्तो बेलामा तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
मेरो तटस्थ भूमिका हुन्छ । स्वतन्त्र भने पनि म दललाई टेकेर सभामुख बनेको हुँ । यसलाई फरक ढंगले हेर्नुहुँदैन । मेरो भूमिका भनेको सकभर सबैलाई मिलाउने नै हुन्छ । अहिले राष्ट्रको आवश्यकता पनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने छ ।

—संसदीय मर्यादा कायम गर्न, सांसदहरुको प्रस्तुति, भाषा, शैली र क्षमता अभिवृद्धि गर्न वा भनौं संसदको गरिमालाई जोगाउन कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
अहिले मान्छेले आस्थालाई बिर्सिए । इमानदारीलाई पनि धेरैले बिर्सिए । को कस्तो भन्ने पनि ख्याल गर्न छाडिएको ठान्छु । निर्वाचनमा विभिन्न ढंगले जनता प्रभावित हुन्छन् । त्यो प्रभाव अहिले निर्णायक छैन । संसद समावेशी बनाउन्न पनि फेरि यसले भूमिका खेलेको छ ।

यो प्रश्नले संघीयता माथि मात्र हैन, समावेशीमाथि पनि प्रहार गरेको जस्तो लाग्छ । जान्ने भएर कोही पनि आएको होइन । गर्दै जाँदा जान्ने कुरा हो । यो व्यवस्थाको राम्रो पक्ष पनि यहीँ हो । जसको नीति निर्माण तहमा सहभागी हुँदैन । यस्तो समूहलाई कहिले ल्याउने, सबैलाई जोडेर लैजाने कुरा हो । हाम्रो संसदहरु बोल्न नसक्ने कोही पनि हुनुहुँदैन ।

भाषा कसरी बोले भन्दा पनि विषयवस्तु कसरी उठाए भन्ने हो । यद्यपि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न स्वयम् अध्ययन गर्नुपर्छ । दलले पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम राखेको छ । हामी माननीयहरूको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न अभिमुखीकरण गर्ने, तालिममा सहभागी गराउने भन्ने कुरा हामीहरूले गर्छाैं ।