जलवायु परिवर्तनको ज्वरो

जलवायु परिवर्तन, नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया हो तर नेपाल जस्तै भूगोल भएका विपन्न राष्ट्रका लागि अनियमित, अनपेक्षित प्रकोपको विषय बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धारणा विभिन्न समयमा विभिन्न तवरमा बाहिर आए । हाल आएर यो विषय विपन्न राष्ट्रका लागि सुन्दर भविष्यको सन्निकट विपत्तिको मुद्दा बनेको छ ।
नेपालको जलवायु परिवर्तन विश्व औसतभन्दा बढी हुनु, सबै प्रकारका जलवायु पाइनु, भिराला र कोमल पहाड हुनु, प्रकृतिमा निर्भर जीविका, कमजोर आर्थिक तथा मानवीय स्रोत जस्ता कारणहरूले गर्दा नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति अति नै जोखिमयुक्त छ ।
हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका (०.०२५ प्रतिशत) रहेता पनि जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा पर्दछ । यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको ज्वरो नेपालका लागि नखाएको विष साबित भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र नेपाली अर्थतन्त्र
विश्व बैंक समूहले सन् २०२२ को मध्यतिर गरेको अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्रले मूलतः ३ प्रकारका क्षेत्रमा असर भोग्ने बताइएको छः कृषि, पूर्वाधार संरचना र श्रम उत्पादकत्व । जलवायु परिवर्तनबाट कृषिमा पर्ने असरको कारणले सन् २०३० मा पुग्दा कुल आर्थिक वृद्धिदर ०.७ देखि ०.८ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान उक्त अध्ययनको छ ।
यो विषय विपन्न राष्ट्रका लागि सुन्दर भविष्यको सन्निकट विपत्तिको मुद्दा बनेको छ
त्यस्तै, अबको ५० वर्षमा विश्वव्यापी तापमान १.५ प्रतिशतमात्रै वृद्धि हुँदा पनि ५ प्रतिशत पूर्वाधार नष्ट हुने, जसको कारण सन् २०३० सम्ममा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन नै कम्तीमा १ प्रतिशतको संकुचनमा जान सक्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने आकलन छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमबाट जलप्रवाही जलविद्युत आयोजना संवेदनशील र खतरायुक्त मानिएको छ । त्यस्तै, तापक्रम वृद्धि, उष्णतासँगै विभिन्न रोगको आक्रमण, बसाइँसराइ, श्रम उत्पादकत्वमा कमी, पारिवारिक आयमा समेत कमी आउन गई श्रम उत्पादकत्व घट्ने बताइन्छ ।
जलवायु परिवर्तन र कृषि
जलवायु परिवर्तन गराउने हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनका कारकमध्ये कृषिका विभिन्न उपक्षेत्र पनि हुन् । धान खेती, सिमसार, घोल क्षेत्र, पशुपालन, डढेलो आदिलाई हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनको स्रोत मानिन्छ भने जलवायु परिवर्तनसँगै अनुभव गरिएका बढ्दो तापक्रम, हुरी, खडेरी, तुवाँलो, कुहिरो, असामान्य र अनियमित वर्षा र सापेक्षित आदर्ता जस्ता परिघटनाले गर्दा रोगकीराको प्रकोप बढ्ने, बाली वस्तुका प्रजातिहरू लोप हुने, वृद्धि र विकासमा अवरोध सिर्जना हुने, भू–क्षय बढ्ने, बाढी उत्पन्न प्रकोपको घटनामा वृद्धि हुने, माटोको मरूभूमिकरण हुने र क्रमशः हाल विकसित र प्रयोगमा आइरहेका विद्यमान प्रविधि समेत असफल हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जसका कारण कृषि उत्पादनको परिमाणका साथसाथै गुणस्तरमा समेत गिरावट हुन गई खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सन् २०५० मा विश्वको करिब ९ अर्ब जनसंख्यालाई खाना उत्पादन गर्ने अभिभारा हाम्रै काँधमा छ । उत्पादनका सीमित साधन, स्रोतका बीचमा परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल हुने प्रविधि अनुसन्धान र विकास गरी उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
कृषिलाई जलवायु परिवर्तनको कारक र प्रभावित क्षेत्रको आँखाले मात्र हेरिनु पनि हुँदैन किनभने कृषि–वन प्रणालीको अवलम्बन, संरक्षित कृषि, शुन्य शक्तिमा आधारित खेती प्रणाली, प्रांगारिक र पर्यावरणीय कृषि जस्ता उपपक्षहरूले अनुकूलनता मात्र नभई उत्सर्जन न्यूनीकरणमा समेत ठूलो मद्दत गर्छन् । यसर्थ कृषि क्षेत्र जलवायु जन्य जोखिम समाधानको एक हिस्सासमेत हो ।
कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जलवायुजन्य प्रभावका कारण वर्षेनि क्षतिका घटना समाचार बन्ने गरेका छन् । २०७८ असोजको बेमौषमी वर्षाले १,११,६०९ हेक्टरको ११ अर्ब ८८ करोड बराबरको धानबाली क्षति भएको थियो । त्यस्तै, २०७७ असारमा सलहको प्रकोपका कारण १,११८ हेक्टरको बालीमा क्षति भएको खबर अप्रिय र उदाहरणीय घटना हुन् ।
मौसमी वर्षामा निर्भर नेपालको कृषि सिंचाइ सुविधा अभावमा कैयौं स्थानका खेतीयोग्य भू–भाग बाँझै रहनु परेको अवस्थामा जलवायुजन्य प्रभावका कारण करिब १० प्रतिशत नदीनाला सुकेको अनुमान गरिएको छ । यसले कृषिमा विद्यमान दुष्चत्रक्रलाई थप टेवा दिएको छ ।
भूक्षयका कारण माटो बगेर र चुहिएर जाँदा खाद्य तत्व नष्ट भएर जाने गम्भीर समस्या विद्यमान रहेको छ । एक अध्ययनमा बताइए अनुसार, प्रतिवर्ष १ सय ५ टन प्रति हेक्टरसम्म माटो बगेर गई क्षति हुने गरेको पाइएको छ । माथिल्लो सतहको १ मिलीमिटर माटोमात्र विनाश हुँदा १० के.जी. नाइट्रोजन, ७ के.जी. फस्फोरस र १५ के.जी. पोटासियम खाद्यतत्व प्रति हेक्टर नष्ट हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको प्रयास र व्यवस्था
नेपाली समाज र यहाँको संस्कार परम्परागत अवस्थादेखि नै वातावरणमा आश्रित रहिआएको छ । योजनाबद्ध विकासको कुरा गर्दा सर्वप्रथम छैठौं योजनामा भू–उपयोग तथा वातावरण संरक्षण नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । त्यसपछि क्रमशः प्राय सबै योजनाले जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।
चालु १५ औं योजनामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसाथ गरी मानिस, वातावरण र समृद्धिलाई एकसाथ हेरिनु, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशिष्टिकृत नीति राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिका साथै राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) तर्जुमा, वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, भू–उपयोग ऐन र नियमावली जारी गरिनु जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित केही नीतिगत व्यवस्था र प्रयास हुन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले समेत मौलिक हकको रुपमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक व्यवस्था गर्नुका साथै, दिगो र वातावरण अनुकूल विकास, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रर्वद्धन, औद्योगिक तथा भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण, यातायात क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता, पर्यावरण अनुकूलन पर्यटनको विकास जस्ता विषय राज्यको नीतिका रुपमा अंगीकार गरेको छ ।
वर्तमान स्थिति
पेरिस घोषणापत्रको प्रतिबद्धता बमोजिम पृथ्वीको औषत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि कोप २६ दौरानमा सन् २०४५ सम्ममा नेपालले नेट जिरो हासिल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ भने यसपालिको कोप–२७ मुलतः कोप–२६ का प्रतिबद्धतावरिपरि नै रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको कुरा गर्दा सन् २०५० मा देखाउनुपर्ने ४५ प्रतिशत वनको आँकडा विश्वकै नमुना वन संरक्षण कार्यक्रमका कारण वर्तमानमै छ । जुन कुरा, अन्तराएष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप निर्धारित समय अगावै लक्ष्य भेट्न विश्वमाझ सफल भएको सायदै एकैमात्र गर्विलो विषय हुन सक्छ ।
यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्य तमाम विषयमा नेपाल सन्दर्भ सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रभावको मूल्यांकन समेत नहुनु, अन्तरक्षेत्रगत निकायबीच बुझाइमा एकरुपता नहुनु, समन्वयको कमी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आधारभूत तथ्य तथ्यांकको कमी, जलवायु परिवर्तनको विषय समग्र विकास प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण हुन नसक्नु, समस्या सम्बोधनका लागि संस्थागत क्षमता, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र ज्ञानको कमी हुनु जस्ता अवस्था विद्यमान छन् ।
नेपालका चुनौती
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालको लागि प्रमुख चुनौती रहेका विषय भनेका, सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्रलाई जलवायु समानुकूलन बनाउनु, जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी प्रतिकूल प्रभावलाई सहज रुपमा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त प्राविधिक तथा आर्थिक अवसरको अधिकतम उपयोग गरी फाइदा लिनु, नीति, कानुन, योजना तथा विकास कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको पक्षमा एकीकृत गर्नु, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु, जलवायु र विकासका मुद्दाहबीच सामन्जस्यता ल्याउनु, जलवायु परिवर्तन प्रभाव विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्तको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु जस्ता विषय हुन् ।
यसका अलावा, कोप २६ का सबै लक्ष्य भेट्न नेपालसँग ६४ वटा योजना छन् र उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न करिब २९ खर्ब स्रोत आवश्यक पर्ने आकलन छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) अनुसार ६४ वटा अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म ४७.४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
उक्त स्रोत जुटाइ जलवायु परिवर्तनका असर–प्रभावसँग सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्बन व्यापार, जलवायु वित्तसम्बन्धी नेपालले जारी गरेको नीति अनुरुप क्षतिपूर्ति दाबी पुग्ने कागजात जुटाउनु, पहलकदमी गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु (ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रिया, उत्पादन उपभोग तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन) पनि चुनौतीपूर्ण छ ।
अब के गर्न सकिन्छ ?
मूलतः हाम्रा योजना तथा कार्यक्रम जलवायु संवेदनशील छन्/ छैनन्, हाम्रा कार्यक्रमले संकटासन्न समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाएको छ कि घटाएको छ विश्लेषण गर्न सक्छौं । संकटासन्न क्षेत्रमा अनुकूलन योजना बनाउन सक्छौं । यसरी बनेका अनुकूलन योजनाका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम विषयगत कार्यालयका वार्षिक कार्यक्रममा समाहित गर्न सकिन्छ र उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्षमता विकास, सचेतना वृद्धि तथा अनुगमन मूल्यांकन कार्यक्रम गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्ने काम भनेको जलवायु परिवर्तन, यसका असर–प्रभाव, अनुकूलन र न्यूनीकरण विषयमा एकीकृत अवधारणा अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । अनुकूलन र न्यूनीकरणका क्षेत्रमा ३ तहका सरकारबीच समन्वय र अपनत्व, जलवायु वित्त रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु, समावेशी सिद्धान्त अनुरुप सबै सरोकारवालासँग सहकार्य, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रगति प्रतिवेदन तयारी, अन्तराष्ट्रिय हातेमालो, प्राविधिक सहयोग र प्रविधि (पूर्व सूचना प्रणाली) को विकास गर्नु राष्ट्रिय स्तरको आवश्यकता हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया