सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भनेको बेला कम्प्युटर किनेर दिन नसकेको एउटा निजी कम्पनीले राखेको धरौटी जफत हुने भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५३९ थान डेस्कटप र ३९ थान ल्यापटप उपलब्ध गराउन करार सम्झौता गरेको कम्पनीको झन्डै २७ लाख रुपैयाँ धरौटी जफत हुने भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आरडी सप्लायर्सले राखेको त्यतिका धरौटी जफत गर्न पाउने भएको हो । आरडीले धरौटी बापतको रकम मन्त्रालयलाई भुक्तानी नहोस् भन्ने हेतुले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पोखराले सोमबार खारेज गरिदिएको छ ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यमिक तहमा सूचना प्रविधि विस्तारका लागि ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर खरिद गर्न लागेको थियो ।

त्यसका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा दुइटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये आरडी सप्लायर्स छनोट भएको थियो । छनोट भएको कम्पनी आरडी सप्लायर्ससँग मन्त्रालयले २०७९ जेठ २७ गते करार सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा ४५ दिनभित्र कम्प्युटर सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त थियो ।

तर सम्झौता अनुसार कम्प्युटर उपलब्ध गराउनुपर्ने समय सीमा सकिनु १७ दिनअघि म्याद थप्न आरडीले इमेल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर उक्त कार्यक्रम बहुवर्षीय नभएको र तत्काल सामग्री आवश्यक भएको तथा सम्झौका सर्त पालना नभएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० (१) मा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५६ बमोजिमको अवस्था परी खरिद सम्झौता बमोजिमको काम सम्झौता अवधिभित्र पूरा गर्न नसके सम्बन्धित व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनु कम्तीमा २१ दिनअगावै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा अवधि थपका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ । तर आरडी सप्लायर्सले भने म्याद सकिनु १७ दिन अघिमात्रै मन्त्रालयलाई इमेल गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार काम नगरेको हुँदा कालोसूचीमा राख्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७९ पुस २९ गते ठेक्का सम्झौता रद्द भएको पत्र मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई पठाएको थियो ।

माघ ४ गते उक्त कम्पनीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त रमेश सुवेदीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस रिटमाथि ५ गते अदालतले अन्तरकालीन आदेश गरेको थियो । अदालतमा सोमबार बहसपैरवी भइसकेपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासले रिट खारेजको आदेश गरेको हो ।

रिटमा प्रत्यर्थी सामाजिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट गण्डकी सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकान्त बराल, सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले प्रतिरक्षात्मक बहस गरेका थिए ।

कानुनी छिद्र खोज्दै रिट हालेको, सरकारलाई अप्ठेरो परेको हुँदा र सम्बन्धित विद्यालयहरु कम्प्युटरहरुबाट बञ्चित भएको हुँदा मुख्य न्यायाधिवक्ता बराल स्वयं बहसका लागि उपस्थित भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा ५ मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ ।

रिट खारेज भएको हुँदा अब मन्त्रालयले आरडी सप्लायर्सले राखेको धरौटी जफत गर्न कानुनी बाटो खुला भएको हो । सरकारी ठेक्कापट्टा र खरिदसम्बन्धी काममा सम्बन्धित व्यवसायीहरुले कानुनी छिद्रको सहारामा काममा आलटाल गर्ने, काम अलपत्र पार्ने र म्याद र बजेटसमेत थप्ने प्रवृत्ति छ । तर, उच्चले आरडीको रिट खारेज गरिदिँदा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन मिल्ने सन्देश गएको छ ।

आरडी सप्लायर्सले भने एसर कम्पनीका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता कम्प्युटर किन्न मर्कन्टाइल अफिस सिस्टम प्रालिलाई निवेदन गरेको तर चीनमा कोभिड फैलिएको र त्यसै बेला राष्ट्र बैंकले विदेशबाट सामान आयातका लागि एलएसी खोल्न कडाइ गरेका कारण कम्प्युटर आयात हुन नसकेको अदालतमा दायर रिटमा उल्लेख गरेको छ ।

उल्लिखित कारण देखाई समय बढाउन पत्राचार गरेको तर मन्त्रालयले कुनै निर्णय नदिएको पनि उसको भनाइ छ । जमानतबापत हिमालय बैंकको काठमाडौं डिल्लीबजार शाखामा २२ लाख ७३ हजार ६ सय १० रुपैयाँ र ४ लाख ६६ हजार ४५ रुपैयाँ फिर्ता माग्दा नपाएको पनि कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्प्युटर निर्माण गर्ने देश चीनले कोभिडका कारण भन्सार नाका बन्द गरेको हुँदा सामान आयात हुन नसकेको, काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको कारण आरडी कम्पनीले देखाएको थियो । विवादको निपटारा गर्ने तौरतरिका र अवधि बाँकी हुँदाहुँदै गैरकानुनी प्रक्रिया अबिलम्बन गरी रकम दाबी गरेकाले मन्त्रालयलाई रकम उपलब्ध नगराउन अन्तरिम आदेश मागसहित उसले रिट हालेको थियो ।