सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।
गण्डकी सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद बढाउन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ मा सचिवको उमेर ४५ देखि ६० वर्ष तोकिएको छ । सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन लागेको हो । संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा मंगलबार नै दर्ता भएको छ ।

उक्त कानुन संशोधन अहिलेका प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेल लक्षित छ । उनी विद्यमान ऐन अनुसार ६० वर्षे उमेर हदका कारण आउँदो चैत ४ गते अवकास हुन्छन् । तर, कानुनै बदलेपछि उनलाई सोही जिम्मेवारीमा निरन्तर कायम गर्न बाटो खुला हुनेछ ।

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा ‘ग’ मा ‘निजको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा’ भनिएको छ । सोही दफा संशोधन गरी ‘६५ वर्ष पूरा भएमा’ बनाउन लागिएको हो । दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको योग्यता र पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवका लागि आवश्यक योग्यतामा ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष पूरा नभएको भन्ने लगायत व्यवस्था पनि छ ।

दफ ९ मा सचिवको पदावधि ५ वर्ष हुने निज पुन नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । ऐन संशोधन भई लागु भएमा प्रदेश सचिवालयको सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्बिने छ । उनको कार्यकाल दुई कारणले लम्बिने छ । पहिलो त उनको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा भएको छैन । अर्को उमेर हद पनि बढाइँदैछ ।

सचिव पोखरेलको ६० वर्ष उमेर हद पुग्दासम्म २ वर्ष ७ महिनामात्र सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । उनलाई बाँकी करिब साढे दुई वर्षको कार्यकाल काम गर्न दिन प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । नेपालको संविधानको १९५ को उपधारा १ ले सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सचिव नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीमा प्रवेश गरेका पोखरेलले संघीयता लागु भएसँगै गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाको बहुमत रहेका ०७७ भदौ १९ गते बेला सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । तत्कालीन प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए ।

संसदको दोस्रो कार्यकालमा पनि फेरि सभामुख माओवादीबाट निर्वाचित सांसद नै भएका छन् । सचिव पोखरेल उक्त पार्टीको पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएका र मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग पनि दाइ नाता लगाउने गरेको प्रदेश सभाका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । यसबारे प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा पोखरेलले फोन उठाएनन् ।

गण्डकी सरकारले ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा मंगलबार दर्ता गरेको छ । सोही विधेयकमा प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधनको बुँदा पनि छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर विधायन समितिमा लामै छलफल भए पनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । यति बेला ऐनमा देखिएका त्रुटिका अतिरिक्त नाम नामेसी सच्याउनका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । तत्कालीन कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा संशोधन समिति नै गठन भएको थियो । त्यही समितिले तयार पारेको प्रस्ताव उतिबेलै सदनमा लगिएको थियो ।

यति बेला प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवको कार्यकाल बढाउन विधेयकमा थप गरिएको थिएन । अहिले विधायन समिति नै गठन नभएकाले यो विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय छ ।