गण्डकीमा ८ लाखको स्वास्थ्य बिमा

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) २०७९ माघ २७ गते ८:२७

गण्डकी ।
गण्डकी प्रदेशमा ८ लाखभन्दा बढीले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड प्रदेश कार्यालयका अनुसार हालसम्म ८ लाख ६ हजार ९ सय ४१ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका हुन् । बिमित परिवारको संख्या २ लाख ७५ हजार ७६ पुगेको बोर्डका प्रदेश संयोजक महेश ठाकुरले बताए ।

सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विसं २०७३ असारमा गण्डकीमै पहिलोपटक बागलुङबाट स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको थियो । अहिले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । पछिल्लो पटक विसं २०७७ चैतदेखि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो ।

बोर्डको आकँडा अनुसार सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको देखिएको छ । कास्कीका हालसम्म २ लाख २२ हजार ५ सय २४ जना स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् । यो प्रदेशको जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम मनाङमा ४ सय ५९ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् ।

Advertisement

बोर्डले तोकेका ११ सय ३३ प्रकारका औषधी, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बिमाबाट हुन्छ


स्याङ्जामा १ लाख १७ हजार ९ सय १४, तनहुँमा १ लाख ७ हजार ८ सय ९३, बागलुङमा ९० हजार ४२, गोरखामा ८५ हजार ६ सय ६५, नवलपुरमा ८६ हजार १ सय ६५, गोरखामा ८५ हजार ५ सय ६५, लमजुङमा ३१ हजार ८, म्याग्दीमा २८ हजार ७ सय ४५, पर्वतमा २८ हजार ४ सय ४९ र मुस्ताङमा ९ सय २१ जना स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध छन् ।

Advertisement

स्तरीय अस्पतालबाट सेवा लिन पाइने भएकाले कास्कीमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो पाइएको हो । मनाङ र मुस्ताङमा ढिलो गरी कार्यक्रम लागू भएकाले बीमा गर्नेको सङ्ख्या न्यून देखिएको हो । ती जिल्लामा जनसङ्ख्या पनि कम छ । बोर्डले चालु आवमा गण्डकीको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

हालसम्म कास्कीमा ४५, स्याङ्जामा ४१, बागलुङमा ३४, तनहुँमा ३३, गोरखामा ३२, नवलपुरमा २८, म्याग्दीमा २५, लमजुङमा १८, पर्वतमा १८, मनाङ र मुस्ताङमा समान सात प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा जोडिएको बोर्डले जनाएको छ ।

७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घ रोगी, अतिअशक्त र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको बोर्डका प्रदेश संयोजक ठाकुरले बताए । गरिब पहिचान भएर परिचत्रपत्र पाएका बागलुङ, गोरखा र तनहुँका परिवारले मात्र निःशुल्क बीमाको सुविधा पाएका छन् ।

सरकारले प्रदेशका अन्य जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेको छैन । ‘कैदीबन्दी, अनाथलय र आश्रममा रहने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा जोड्न पहल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने बोर्डको लक्ष्य छ ।’
बोर्डले बिमितलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्र ५३ वटा अस्पताल तोकेको छ ।

५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सयको बीमा गरेबापत १ लाखसम्मको उपचार सेवा पाउँछन् । ५ जनाभन्दा बढीको परिवार भएमा प्रतिसदस्य ७ सय थप्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो परिवारले २ लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले तोकेको ११ सय ३३ प्रकारका औषधि, शल्यक्रियासहित जटिल रोगको उपचार पनि बिमाबाट हुने संयोजक ठाकुरले उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि अस्पतालमा बिरामीको पनि चाप बढ्दो छ ।

बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाका स्रोत व्यक्ति भरत सापकोटाले अस्पतालमा आउने दैनिक बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशतले बीमाको सुविधा लिने गरेको बताए । ‘हनिर्या, पित्तथैली, एपेन्डिस आदिको शल्यक्रियादेखि बहिरङ्गका अधिकांश सेवा बीमा गरेका व्यक्तिले पाउँछन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सुरु भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्दो छ ।’

गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा बीमामा जोडिएका २१ हजार ६ सय जनाले धवलागिरि अस्पतालबाट सेवा लिएको जनाइएको छ । जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ताभएका व्यक्ति, द्वन्द्वप्रभावित, ‘ख’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नियमित डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका परिवारको पनि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न सुरु गरिएको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित समूहमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । अपांगता परिचयपत्र, डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको अस्पताल रिपोर्ट, द्वन्द्वप्रभावित, जनआन्दोलनका घाइतेको परिचयपत्र, परिचयपत्र नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा बीमा दर्ता हुने गरिएको छ । वडा तहमा खटिएका दर्ता सहयोगीमार्फत बीमा दर्ता हुने गरेको बागलुङ बीमा बोर्डका संयोजक दिनेश जिसीले बताए ।

स्वास्थ्य बीमाको महत्वबारे बुझाएर परिवार र तिनका सदस्यलाई बीमामा जोड्ने गरिएको छ । पहिलो वर्ष बीमा गरेका कतिपय बिमितले अर्को वर्ष नवीकरण नगर्ने गरेको पनि पाइएको जिल्ला संयोजक जिसीको अनुभव छ । सरकारले गरिब परिचयपत्र सबै जिल्लामा उपलब्ध गराउन सके गरिब तथा विपन्न परिवारले लाभ उठाउने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउन जनस्तरमा सचेतनाको पनि खाँचो छ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि सुरुमा बागलुङ, इलाम र कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा उक्त कार्यक्रम पुगेको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)

रासस नेपाल सरकार स्वामित्वको समाचार एजेन्सी हो । 

तपाईको प्रतिक्रिया