सम्पादकीय: यातायात क्षेत्र सुधार गर

समाधान संवाददाता २०७९ माघ २७ गते ८:३५

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा प्रायजसो सबै लगानी निजी क्षेत्रको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रको नीति नियम बनाएर व्यवस्थित मात्र गरेको छ । सरकार आफैले लगानी नगरेको तथा निजी क्षेत्रको लगानीको संरक्षण गरेर व्यवस्थित गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त छ ।

Advertisement

राज्यका निकायले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा आफै लगानी गरेका यातायात मजदुर तथा व्यवसायी यातायात क्षेत्र सुधारको लागि सडक आन्दोलनमा छन् । यातायात क्षेत्र सुधारको लागि साझा आन्दोलन गरेका उनीहरुले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत भौतिक पूर्वाभार तथा यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रदेखि संघर्षका कार्यक्रम चलाएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको कारण यातायात श्रमिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालन अनुमतिपत्र निलम्बन गर्नेदेखि सडकमा सास्ती खेप्नु परेको छ । व्यवसायी असुरक्षित छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लगानी अनुसारको प्रतिफल, दिगोपन र सुरक्षा प्रमुख समस्या छ । व्यवसायीले लगानी अनुसारको मुनाफा तथा श्रमिकको लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्था छ ।

यातायातमा पुंजी तथा श्रमको लगानीमा दिगोपन छैन । व्यवसायीको पेशा व्यवसाय र श्रमिकको रोजगारीमा दिगोपनको अभाव छ । जसको कारण जनताले भरपर्दो र सुलभ सेवा पाउन सकेका छैनन । यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीको संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्छ । सरकारी निकायले भाडा निर्धारण र नियमनमात्र गरेर मात्र जिम्मेवारी पुरा हुन सक्दैन ।

सरकारले यात्रुवहाक सार्वजनिक सवारी साधनमा मात्र लागु हुने गरी २० वर्षे सवारीलाई विस्थापन गर्न लागेको छ । त्यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आए ८ हजार सवारी साधन विस्थापित हुने छन् । स्वरोजगार व्यवसायी सडकमा पुग्ने धेरै मजदुर बेरोजगार बन्ने छन् । यातायातको क्षेत्रको निजी क्षेत्रको १० अरब लगानी सुरक्षित हुने छ । त्यसैले यान्त्रिक परिक्षणको आधारमा उपयुक्त सवारी साधनलाई मात्र चल्न दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । सबै प्रदेशका फिटनेस भेइकल टेस्ट सेन्टर राखेर क्रमशः सवारीहरु विस्थापित गरे वैज्ञानिक र व्यवहारिक बन्न सक्छ ।

Advertisement

यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित, श्रमिक व्यवसायीलाई अनुशासन बनाउन सडक सुशासनमा ध्यान दिनु पर्छ । सडकसँग सरोकार सबैलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सडक सुरक्षा परिषद निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सुधार गर्ने हो भने सरकारी संरचनामा फेरवदल गर्नु पर्छ । मौजुदा ऐन नियमावली संशोधन गर्नु पर्छ ।

अहिलेको यातायात विभाग, यातायात कार्यालयले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन, परिचालन, यात्रुहरुको गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन । सबै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था गर्दै श्रमिक, सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको गठन गरेर काम थाल्नु पर्छ । यातायात क्षेत्र सुधारको लागि आयोग गठन गरेर सडकमा उत्पन्न संकटलाई हल गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया