पाइला–पाइलामा ठगिँदै उपभोक्ता

विष्णु तिमिल्सिना २०७९ माघ २७ गते १२:४७

उपभोक्ताहरु ठूला बिगमार्टमा सामान किन्नको लागि जाँदा एक किसिमको मूल्य छ भने अन्य पसलमा अर्को मूल्य हुन्छ । भाटभटेनी लगायतका ठूला पसलहरुले कुनै सामानको मूल्य एकदम सस्तो राखेर अन्य सामानमा चाहिँ ठूलो नाफा राखेर उपभोक्तालाई ठगेका छन् ।

Advertisement

खुद्रा व्यापार संघले एक प्रकारको मूल्यसूची देखाए पनि अहिले सामानको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । फलफूल र तरकारी त किन्न नै नसक्ने अवस्था छ । केही समय पहिलेसम्म १७/१८ सयमा पाइने २५ केजीको चामलको मूल्य अहिले २१ सय देखि २४ सयसम्म पुगेको छ ।

अझ बजारमा विभिन्न नामका ब्रान्डका सामान देख्न सकिन्छ । तर, तिनले भने अनुसारको सामान बेचिरहेका छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण नै हुँदैन । विभिन्न ब्राण्डको नाममा भित्रने चामल कहाँ उत्पादन भएको, खान योग्य छ कि छैन, प्याकेटमा उल्लेख भएको जति तौल छ कि छैन भनेर परीक्षण हुँदैन। जसका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

किसानले सस्तोमा बिक्री गर्छन् तर त्यो वस्तु बजारसम्म पुग्दा विचौलियाका कारण महंगो भइसकेको हुन्छ ।

बजार अनुगमन
बजारमा उत्पादन, वितरण र उपभोक्ता हुन्छन् । बजार यी तीन तहमा बाँडिएको छ । तर, नेपालमा यी तीन क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन् । उत्पादनकर्ता पछि तह तहमा बिचौलिया छन् । किसान र उत्पादकबाट निकै सस्तोमा खरिद हुन्छ । तर त्यही समान पछि किन्दा विचौलियाका कारण महंगो मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् ।

Advertisement

बिचौलिया हावी हुनुमा प्रमुख कारण अहिलेको खुला बजार नै हो । किसानले सस्तोमा बिक्री गर्छन् तर त्यो वस्तु बजारसम्म पुग्दा विचौलियाका कारण महंगो भइसकेको हुन्छ । बजारमा सामान बिक्री गर्दा व्यापारीले ग्राहकको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गरिएकोसमेत छ । जसका कारण बजारमा अराजकता सिर्जना भएको छ ।

यसलाई कम गर्नका लागि बजार अनुगमन गरेरमात्रै हुँदैन, समस्या देखिएको खण्डमा कडा कारबाही पनि हुनुपर्छ । कोही पनि बजारदेखि सन्तुष्ट छैनन् । अहिले बजार अनुगमन गर्नका लागि तालुकदार निकायमा उपभोक्ताले उजुरी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, उपभोक्ताहरु उजुरीको झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । अनुगमन भइहालेमा पनि अनुगमनकर्ता र व्यापारीबीच मोलमोलाई हुने गर्छ । हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले जोडबल गर्दा मात्रै ठगी गर्नेहरु पक्राउ पर्छन् । तर कारबाही नै नगरी छोडिन्छ ।

यतिमात्र होइन, कारबाही भएमा पनि कालोबजारीको तत्कालीन अवस्थामा लिएको फाइदाको मात्रै जरिवाना हुन्छ । त्यस कारण लामो समयदेखि उपभोक्ताबाट भएको ठगीबाट व्यापारी उम्किहाल्छ । उपभोक्ता ठगेर करोडौं कमाउनेलाई केही हजार जरिवाना गरेर छाडिनुले पनि उपभोक्तामाथि हुने ठगीको श्रृंखला रोकिन सकेको छैन ।

अहिले बजारमा सुशासन छैन । जुनसुकै वस्तु खरिदका लागि जाँदा पनि आफू नठगिनुपरोस् भन्ने आम उपभोक्ताको चाहना हुन्छ । यो चाहना पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, राज्य आफ्नो भूमिका निभाउनबाट चुकेको छ।

अनलाइनमा उपभोक्ता ठगी
कोरोनापछि लकडाउन भयो । मानिसको जीवनशैली फेरियो। अनलाइन उपभोक्ता बढे । अनलाइनमार्फत् नै सामान किन्नेहरुको संख्या बढेको छ । अनलाइनमा सामानको मूल्य निश्चित तोकिने भएकाले उपभोक्तालाई बजारमा मोलमोलाई गर्नुभन्दा सहज भएको होला ।

सामानको मूल्य निश्चित तोकिने हुँदा अनलाइनमार्फत् उपभोक्तालाई सहज हुने कुरा ठीक हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो भएको पाइएको छैन । फोटोमा देखाउने एउटा गुणस्तरमा अर्कै हुन्छ । यस्तो गुनासो धेरै आउने गरेका छन् ।

अझ अनलाइन व्यवसाय दर्ता नहुने हुँदा उपभोक्ताहरु आफूलाई सामान मन नपरे फिर्तासमेत गर्न पाउँदैनन् । कानुनले नै कुनै सामान मन नपरे किनेको ७ दिनसम्म फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अनलाइनमा खरिद गरिएको सामान मन नपरेमा फिर्ता गर्न सहज छैन ।

दर्ता नभएका अनलाइन व्यापारीलाई राज्यले चिन्दैन । त्यसैले कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने समस्या छ । यसलाई अनुगमन गर्नु अर्को समस्या छ । मूल्य मनलाग्दी हुन्छ । ५ सय ९९ जसरी मूल्य राखेको हुन्छ । सुन्दाखेरी ५ सय जस्तो देखिन्छ तर त्यो होइन । यसरी पनि अनलाइनमार्फत् उपभोक्ता ठगिएका छन् । यसरी ठगिएकाहरुले उपभोक्ता अधिकारकर्मीकहाँ आएर निवेदनसमेत दिएका छन् । पछिल्लो समय यो क्रम बढ्दो छ ।

तर, पनि यहाँ रेकर्ड भने छैनन् । कानुनसम्म आए व्यापारी भने डराउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा आएका सबै मुद्दा सल्टिएका छन् । न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन् ।

उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता
यसै पनि नेपालमा न्याय दिने प्रक्रिया निकै ढिलो छ । ४० हजारको सामानको लागि लाखौं मूल्य बराबरको र पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन् । न्यायको प्रक्रियामा ढिलाई हुनाले उपभोक्ताहरु आफू ठगिएको कुरालाई गुपचुप राख्न बाध्य छन् । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छ । कानुनी उल्झन र झन्झटको समाधानका लागि उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न माग गरिएको छ ।

साझा यातायातका एकजना यात्रुले उपभोक्ता हितसंरक्षण मञ्चमा आएर निवेदन दिए । थानकोटबाट स्वयम्भूसम्मको भाडा दर रु २० छ । तर, यात्रुबाट २४ रुपैयाँ लिन्छ । यो कुरा उपभोक्ता मञ्चसम्म पुग्यो । यसले एक जनाको ५ रुपैयाँ ठगे पनि समग्रमा धेरै जनाको मोटो रकम ठगियो ।

यो समस्याको समाधान कहाँ कसरी गर्ने ? सबै नागरिक उपभोक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता छ । सानो–सानो ठगीलाई इग्नोर गर्ने बानी छ । यस्तो खालको समस्याको समाधान गर्ने निकाय कहाँ छ भन्ने पनि उपभोक्तालाई जानकारी छैन । कानुन विपरीत कार्यलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउँनुपर्छ ? उपभोक्ताको समस्या सुन्ने राज्य चाहिन्छ । यी र यस्तै खालको समस्याको समाधानका लागि उपभोक्ता अदालत चाहिन्छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारी र गैरसरकारी संस्था छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी देशमा तीन प्रकारका सरकार छन् , कानुनी रुपमा स्थानीय सरकारलाई यसको अधिकार दिएको छ । वडामा उपभोक्ताले उजुरी दिन सक्नेछन् ।

उपमेयर वा उपाध्यक्षसँग न्यायिक समिति र बजार अनुगमनको कार्यक्षेत्र छ । उपभोक्ता हित संरक्षणको अध्यक्ष नै उपमेयर वा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बजार अनुगमनको नेतृत्व उपमेयर वा उपाध्यक्षले लिएको छ । स्थानीय सरकारले नै यो सम्बन्धी ऐन बनाउने सक्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताका हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको हो । स्थानीय तहमा कुनै दलका मान्छे छन्, व्यापारी पनि तिनकै मान्छे छन् । जसले गर्दा यसले पनि उपभोक्ता मारमा छन् ।

अर्को भनेको सिधैं प्रहरी कार्यालय हो । उपभोक्ता ठगिएको खण्डमा उजुरी दिन सकिने हो । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी तालिम दिँदै आएको छ । प्रदेशमा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय छ ।

खाद्य निरीक्षक, नापतौल निर्देशक, उपभोक्ता संरक्षण विभाग छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन संसदीय समिति छ । संविधानमा धारा ४४ मा उपभोक्तालाई मौलिक हकका रुपमा राखेको छ । क्षतिपूर्तिसहितको हक छ । संरचना यसरी निर्माण गरिएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया