स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ

पोखरा ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तहका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा गण्डकी प्रदेशबाट स्थानीय तहका ४ सय ८३ उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले जनाएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमा ३ सय ३४ र शिक्षा मन्त्रालयमा १ सय ४९ उजुरी छन् ।
तीमध्ये १ सय ५६ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ३ सय २७ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । यी उजुरी सबै स्थानीय तहबाट आएका हुन् । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका मुद्दा बढिरहेको देखाउँछ । गण्डकी प्रदेशमातहतका तहविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ सय ५० उजुरी परेको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
प्रदेशका मन्त्रालयमा हेर्ने हो भने गण्डकीमा सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४० उजुरी परेका छन् । प्रदेश शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ३८, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र) मा २५, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयमा ३८, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार÷यातायात मन्त्रालयमा ३०, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा १४, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र सहरी विकासमात्र) मा २३ र अन्य बाँकी मन्त्रालयमा १ सय ५९ उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारको पोखरा कार्यालयमा उजुरीको संख्या बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक स्रोतको दोहन र सोबापत प्राप्त राजस्व हिनामिना, सार्वजनिक वन क्षेत्र अतिक्रमण, वन्यजन्तु स्रोतको तस्करीका बढी उजुरी अख्तियारमा आउने गरेको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख पार्वती पौडेलले बताइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कार्यालयले नागरिक निगरानी संस्था गठन र परिचालन, नागरिक समाज र मिडियासँग सहकार्य गरिरहेको प्रमुख पौडेलले जनाइन् ।
सबैभन्दा धेरै उजुरी कास्कीबाट
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उजुरी कास्कीबाट परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कास्कीबाट ३ सय ७ उजुरी परेको सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिए । जसमा १ सय ३ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको र २ सय ४ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सबैभन्दा कम ९ वटा उजुरी परेका छन् । गोरखाबाट ५४, मनाङबाट १२, म्याग्दीबाट ३९, लमजुङबाट ३३, तनहुँबाट १ सय ३६, स्याङ्जाबाट ८७, पर्वतबाट १ सय ३ र बागलुङबाट ७० उजुरी परेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ ।
क्र.सं. मन्त्रालयको नाम जम्मा उजुरी फछ्र्यौट बाँकी
१ स्थानीय तह (संघीय मामिला) ३३४ १०३ २३१
२ स्थानीय तह (शिक्षा) १४९ ५३ ९६
३ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ३८ ११ २७
४ प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्य मात्र) २५ १० १५
५ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ३८ ७ ३१
६ प्रदेश भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय ३० १५ १५
७ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय १४ ६ ८
८ प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय ४० ११ २९
९ प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र सहरी विकासमात्र) २३ ५ १८
१० बाँकी मन्त्रालय १५९ ५२ १०७
जम्मा ८५० २७३ ५७७
तपाईको प्रतिक्रिया