सम्पादकीय: फास्ट ट्र्याकबाट कानुन किन ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया थालेको छ र त्यो पनि द्रुतगतिमा । ऊ ३४ वटा ऐन संशोधन गर्न चाहन्छ । प्राय ऐनमा प्रदेशको नाम थपथापको संशोधन छ । खास ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी उक्त विधेयक आएको होइन ।
तर ३४ मध्ये अलि बढी चासोका साथ हेरिएको बुँदा भने प्रदेश सभा सचिवालय सचिवको उमेद सम्बन्धी हद हो । विद्यमान ऐनमा ६० वर्षे हद छ । तर अब संशोधन गरी ६५ पुर्याइँदैछ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल विद्यमान ऐन अनुसार चैतमा अवकाश हुन्छन् ।
तर ऐन संशोधन भए उनले अझै जागिर खाने छन् । केवल पोखरेललाई लक्ष्य गरेर ऐन संशोधन हुन लागेको यसैबाट प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेश सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिमा पदाधिकारीहरुको उमेर हद ५८ वा ६० वर्ष छ । प्रदेश खेलकुद परिषद सदस्य सचिव त्यही हदका कारण केहीअघिमात्रै अवकाशप्राप्त भए । तर पोखरेलका लागि भने सरकार ऐन नै बदलेर उनलाई निरन्तरता दिन खोज्दैछ ।
सरकारका प्रियपात्र पोखरेलले त्यस्तो तरक्की प्रदेश सभा सञ्चालनमा के गरेका छन् भन्नेचाहिँ सार्वजनिक छैन । प्रदेश कानुनहरु संशोधन गर्ने विधेयक अघिल्लो संसदमै पनि थियो । विधायन समितिमा समेत छलफल गर्दा प्रदेश सभा सचिवालय सचिवको उमेर हदबारे मतैक्य बन्न सकेन । लामो छलफलबाट पनि निष्कर्ष निस्केन । संसदको आयु सकियो र विधेयक निस्क्रिय भयो ।
अहिले भने संसदमा समिति पनि बनेका छैनन् । संसदभित्रै दफावार छलफल भन्ने तर प्रत्येक दलहरुबाट एकएकजना सांसदले मात्रै बोलेर नाममात्रको छलफल चलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यो झारा टाराइ खाले दफावार छलफल हो । औपचारिकता दिनेखाले छलफल गरी विधेयक पारित गर्नु भनेकै फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नु हो ।
न जनताको दैनन्दिन आवश्यकताको कुरा न त सरकारलाई नभई नभएको कुरा तर पनि सरकारले व्यक्ति केन्द्रित कानुनलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजानुको मक्सद के हो ? प्रदेश संरचना आलोचित बनिरहेका बेला यसरी थप शंकाको लाभ दिन सरकार नलाग्नु मनासिब हुन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया