सम्पादकीय: विकास खर्च बढाऊ

संघ सरकारले त विकास खर्च गर्न नसकेका बग्रेल्ती वर्षहरु छन् । स्थानीय र प्रदेशसँग जनताको आशा अलिक ज्यादा थियो । तै ती सरकारहरुमा पनि उहीबारीको बेथेजस्ता भएका छन् । विकास खर्च गर्नै सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै थोरै छ ।
सरकारको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड हो । साउनयताको खर्च भने ६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च १५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारसँग काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नहुनु खर्च कम हुनुको पहिलो कारण हो । महत्वाकांक्षी परियोजनाका लागि बजेट राख्ने र खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति ज्यादा देखिन्छ । अर्काे बजेट खर्चको प्रक्रियामा भाँती पु¥याउन नसक्नु पनि सरकारी अक्षमता हो ।
योजना राखिन्छन्, तर कतिपयमा उपभोक्ता समिति नै सम्झौताका लागि जाँदैनन् । यसको मतलब आवश्यक नभएका योजनामा बजेट राखिएको रहेछ भन्ने प्रष्टै हुन्छ । आफ्नो भोटको राजनीति केन्द्रित बजेट बनाउँदा दुख हुन् यी । पहिलापहिला बेलामा बजेट नै आउँदैनथ्यो र खर्च गर्ने तारतम्य मिल्दैनथ्यो ।
नयाँ संविधान बनेपछि भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने निश्चित समयावधि नै प्रष्ट भइसकेको छ । तै पनि बेलामा बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु भनेको अकर्मण्यता नै मान्नुपर्छ । त्यसो त गण्डकीमा नवनिर्वाचित सरकारले बजेट रकमान्तरका लागि ऐन नै ल्याएर पारित गरेको छ ।
त्यो भनेको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा आएको बजेटका योजना, शीर्षक र विनियोजित रकममा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु हो । अब एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारले आफूले चाहेका योजनामा बजेट राख्ला, तर आउँदो आर्थिक वर्षको अन्त्यभित्रै सबै विकास बजेट गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्रै विकासले गति लिन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
सरकारले नै खर्च गर्न नसक्दा एकातिर विकास र समृद्धिको लक्ष्य अप्राप्यजस्तै बन्दै गएको छ भने अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको नकारात्मक असर परी शिथिलता आएको छ । यी दुवै कुरा ख्याल गदै सरकारले विकासलाई तीब्रता दिन जरुरी छ । विकास खर्च बढाउन जरुरी छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया