पोखरा ।
हाल उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय नभएको भन्दै पोखरामा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रमका वक्ताले इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय बनाउन र तिरेको शुल्क अनुसारको सेवा पाउनुपर्ने मागसमेत गरे ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नियमन गर्ने संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण काठमाडौंले पोखरामा सोमबार आयोजना गरेको ‘अनुमती पत्रका शर्तहरुका सम्बन्धमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग छलफल कार्यक्रम’का सहभागी वक्ताले सो गुनासो गरेका हुन् ।

कम्पनीहरुले सेल्सपछिको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन नसकेको र सेवाको अनुमति लिँदा गरेको सेवासर्त अनुसारको गुणस्तरीय सेवासमेत नदिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको वक्ताहरुको गुनासो छ ।

कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले भने सेवा दिए नदिएको सम्बन्धमा प्राधिकरणले निरन्तर निगरानीसँगै अनुगमन गर्न र भने अनुसारको सेवा नदिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए । इन्टरनेट सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए ।

कम्पनीहरुले आफनो क्षेत्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर दिने सेवाको गुणस्तरमा भने ध्यान नदिएको र तिरेको शुल्क अनुसारको सेवा समेत नपाएको गुनासो उनीहरुको थियो । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उपभोक्ताले शुल्क तिरे अनुसार सेवा नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

सेवा सुरुअघि अनुमती दिँदा कुन क्षेत्रमा कतिलाई अनुमती दिने हो प्राधिकरणले क्षेत्र हेरी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन आचार्यको सुझाव छ ।

१३० सेवा प्रदायक छन् । अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा र अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले राम्रो इन्टरनेट सेवा पाएका छैनन्

एउटै क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनका लागि अनुमती दिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसको मार उपभोक्तालाई परेको आचार्यको भनाइ छ । कम्पनीहरुले धेरै क्षेत्रमा आफनो पहुँच पु¥याए पनि सेल्सपछिको सेवालाई भने ध्यान नदिएका कारण उपभोक्त मारमा पर्ने सँगै ठगिएकोे उनले बताए ।

महानगरले नगरका मुख्य बजार क्षेत्रका तारलाई भूमीगत गर्न लागेको जानकारी दिँदै आचार्यले हाल पोलहरुमा झुन्डिएका ८० प्रतिशत तार अव्यवस्थित रहेको औंल्याए । अव्यवस्थित तार जुन जुन कम्पनीका हुन आआफैंले व्यवस्थित नगरे महानगरले आफ्नो ढंगले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्यले कम्पनीहरुले दिने भने अनुसारको सेवा नदिँदा उपभोक्ता मारमा परेको बताए । उनले कम्पनीहरुले प्रसारण गर्ने विज्ञापनका आधारमा सेवा लिँदा उपभोक्ता मर्कामा परेको गुनासो गरे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतीले लिएको सुल्क अनुसार भनेको सेवा भने नदिएको बताए । सडक, विद्युत, सेवा प्रदायक संस्थाबीच समन्वय नहुँदा उपभोक्ताले सहज सेवा पाउन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

उपभोक्ता मञ्च कास्की अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले क्षेत्र विस्तारमा ध्यान दिए जस्तै प्रदान गर्ने सेवामा ध्यान नदिएको बताए । कमजोर पुर्वाधार, प्राविधिकको अभाव र भएकालाई समेत दक्ष बनाउन नसक्दा सेवामा समस्या आएको उनले औंल्याए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की उपाध्यक्ष रामप्रसाद तिमिल्सिनाले कम्पनीहरुले दिने भने अनुसारको सेवा ग्राहकले पाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले लाइसेन्स लिँदा कम्पनीहरुले उल्लेख गरे अनुरुपको सेवा दिनुपर्ने बताए ।

शर्तअनुसारको सेवा नदिने कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनले चेतावनी दिए । प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुनिता पाण्डेले सेवा सुरुअघि ईजाजत लिँदा गरेको सर्त अनुसार सेवा प्रदायकलाई सेवा दिन र गरेको सर्त पालना गर्न आग्रह गरिन् ।

कम्पनीहरुले गरेको सेवाको सर्त पालनामा कन्जुस्याई गरेकाले सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य रहेको पाण्डेको भनाइ छ । देशमा भ्वाइस अप्रेटर ३ र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने १ सय ३० वटा कम्पनी छन् ।

सेवा प्रदायक भन्छन्ः करले मार्‍यो
छलफलमा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिले करका कारण मारमा परेको बताए । सेवा सञ्चालनवापत भ्याट १३ प्रतिशत, टिडिएस १० प्रतिशत, रोयल्टी लगायत अन्य शीर्षकमा गरी ४० प्रतिशत कर बुझाउनु परेको उनीहरुको दाबी छ ।

यति धेरै कर अन्य कुनै व्यवसायमा पनि नरहेको भन्दै उनीहरुले सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भने पनि विलासिताको क्षेत्र जसरी कर असुलेको गुनासो गरे । सरकारले करको दर घटाए आफूहरु कम मूल्यमा सेवा दिन तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विद्युत पोल प्रयोग वापतको शुल्कसमेत धेरै रहेको, बिजुलीको पोल सार्ने क्रममा पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्ध्तित कम्पनीहरुसँग समन्वय नहुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

त्यस क्रममा जथाभावी तार काटिदिने गरेकाले समय समयमा सेवा सञ्चालनमा अवरोध आयने गरेको उनीरुले बताए । कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले सर्त अनुसार सेवा, सुविधा उपभोक्तालाई दिइरहेको दाबी जिकिर गरेका छन् ।