लामो समय भयो गण्डकीमा वर्षा भएको छैन । गण्डकीको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात नहुँदा स्थानीयमा चिन्ता छ–यसपालि बालीनाली नसप्रिने भो । खडेरीले भूमि सुख्खा भएर प्रदूषण बढिरहेका बेला राजनीतिमा भने चट्याङ गर्ने सम्भावना देखिँदै छ । केन्द्रमा कस्तो समीकरण बन्ला, प्रदेशमा के होला ? देश फेरि अस्थिरतातिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छँदै छ ।

राजनीतिमा आएको मौसम बदलीले गण्डकीसहित देशका विभिन्न प्रदेशमा बाछिटाहरु देखिएका छन् । ती बाछिटाले कतिलाई रुझाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । सत्ता गठबन्धनमा आएको बिग्रहपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो । यो गठबन्धनमा पनि अहिले खटपट देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरु फिर्ता भएका छन् भने राप्रपाका पनि आफ्नै असन्तुष्टि देखिएका छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पूर्वप्रतिवद्धता बमोजिम राष्ट्रपति पाउने कि नपाउने भन्नेमा अहिलेको गठबन्धनको भविष्य निर्भर रहेको देखिन्छ ।

संघमा सत्तारुढ दलबीचको खटपटले प्रदेशतिर समस्या आइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । त्यहाँ कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतले नयाँ सरकार बनाएको छ । अब कांग्रेसलाई सरकार टिकाउन माओवादी वा नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन चाहिन्छ ।

माओवादी केन्द्र अहिलेका सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले त्यसले समर्थन दिने सम्भावना निकै कम छ भने नागरिक उन्मुक्तिको मुख्य माग संरक्षक लक्ष्मण थारुलाई जेलबाट रिहा गराउन पनि सजिलो छैन । यो प्रदेशसभा विघटनको दिशातिर जाने हो कि भन्ने विश्लेषण पनि भएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा यो प्रदेशमा स्थिर सरकार बनेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा पनि दलहरुबीचको असहमतिको प्रभाव देखिएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीले ४ वटा समितिको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा ५ वटा समिति छन् । सभा सञ्चालन गर्ने तारतम्य मिलाउने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति यहाँ गठबन भएकै छैन । प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय विधेयक संसदीय समितिमा नगई सभाबाट मात्रै पास भएका छन् ।

दलहरुले समितिका सदस्यको नाम दिन सकेका छैनन् । सरकारमा कसको बहुमत हुने, कस्तो सरकार बन्ने, कसरी समितिको नेतृत्वको भागबन्डा हुने भन्ने टुंगो छैन । समितिका सभापतिलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा हुने भएकाले दलहरुबीच सभापति बन्न हानाथाप हुने पक्का छ । प्रदेशसभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । अब हामी नयाँ छौं भनेर उम्किने अवस्था छैन ।

आवश्यक कानुन निर्माण गरी नागरिकलाई प्रदेश सरकार भएको आभास दिलाउने गरी काम हुन जरुरी छ । संघमा आउने हुन्डरीले प्रदेशसम्म आईपुग्ने बाछिटाको व्यवस्थापनमा अल्मलिने हो भने प्रदेश संघको इकाईमै सिमित हुनेछ । जनताको अपेक्षा यो होइन ।