प्रदेश सरकारको पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौं वर्ष लागेको सुखद अवसरमा हाम्रा गण्डकी प्रदेश बासीलाई उच्च सम्मानसहित हार्दिक मंगलमय सुभकामना दिन चाहन्छु । आउने दिनहरुमा नजिकको सरकार कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, भनेर लागेको छौं । यसका लागि नागरिकले सुझाव दिने व्यवस्था हामी गर्दैछौं ।

प्रदेश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । सुरुआती वर्षमा प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयसम्म पुगेपछि जनतामा प्रदेश संरचना खर्चिलो र झ्यालझ्यालको सरकार भन्ने आयो । केहीले यो चाहिँदैन भन्ने आवाज पनि उठाए । यस कारण हामीहरुले सुरुमै १२ मन्त्रालयबाट ५ मन्त्रालय घटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय बनाएका छौं । यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

हिजोको सरकारका भन्दा आधा मन्त्रालय घटाएर हामीले काम गर्दै छौं । हाम्रो संघीय प्रणाली भारत, चीन, अमेरिका जस्तो छैन । हाम्रा संघीयता हाम्रो जस्तो छ । यो बिचमा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको केही विषयहरू छन् । मैले ३ पटक प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर संघीयता ल्याएको कसैलाई दान दिने हो र भनेर पनि प्रश्न गरेँ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले ल्याएको संघीयता कसैले लिने कसैले दिने भनेर ल्याएको त हैन नि त ।

राजनीतिक लेभल जुन स्पीडमा छ । ब्युरोकेटिक लेभलले त्यो बुझेको हुँदैन । स्पिडमा गइएन भने अबको ५ वर्षमा प्रदेशको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
खगराज अधिकारी, मुख्यमन्त्री

संविधानमा भएका साझा अधिकारका सूचीहरु प्रयाप्त रुपमा कानुन बनाएर दिनुपर्‍यो । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा ऐन बनेर त्यो निकम्मा बनेको छ । अर्को कुरा संघीय निजामती ऐन नहुँदा समायोजन भएर आएका कर्मचारी वा समायोजन हुन आउने कर्मचारीहरु बिचमा ठूलो समस्या छ ।

काम ती संरचनाका दोहोरो तेहरोपना छ । कुनै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्‍यो भने त्यो परियोजना स्थानीय, प्रदेश र संघको छुटाछुटै हुँदा समस्या भएको छ । यसको पनि स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्‍यो ।

ठूला परियोजना संघ, मझौला प्रदेश र साना टुक्रे योजना स्थानीयले गर्ने, दुई प्रदेशका परियोजना संघले गर्ने हुनुपर्छ । प्रदेशले ५ मेगावाट बिजुली भने पनि उत्पादन गर्न सकोस् । बुढी गण्डकी बागमती र गण्डकीले गर्ने, उत्तरगंगा गण्डकीले गर्ने गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो अर्थिक अधिकार केन्द्रमुखी छ । यसलाई आर्थिक प्रणालीतर्फ, राजस्व तर्फ १२ प्रतिशत मात्र क्षमता छ अनि केन्द्रमुखी भइयो । प्रदेशलाई राजस्व उठाउन सक्ने अधिकार पनि दिनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि ठूला पाँचतारे होटलहरु केन्द्रले गर्छ भने रिसोर्टहरु प्रदेशले गरोस् । होमस्टे स्थानीयले गरोस् ।

अर्थिक अधिकारलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्रदेश संरचना खर्चिलो देखिएको छ । यो कुरा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राखेको छु । केन्द्रसँग बाझिएका ऐनहरु पनि छन् । संविधानले दिएका साझा अधिकारको कानुन पनि नबनाउने, हामीले स्थानीय तहलाई कानुन पनि बनाइदिने गर्दा समस्या भएको हो ।

तर, स्थानीय तह र प्रदेशका बिचमा रेगुलेटरी हुनु जरुरी छ । समन्वय समितिका काम पनि प्रभावकारी भएन । मानव विकासका लागि हामीले ८५ वटै पालिकामा तहसँग टाइअप गर्दै छौं । संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्त के छ भने सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वय । संघीयता यी तीन मूलभूत सिद्धान्तमा अडिएको छ । यस कारण हाम्रो संघीयता मौलिक प्रकारको हो । संविधान कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले गर्न अस्पष्ट हुँदा जनताले संघीयताको सन्दार्भिकता माथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म काम विशेषले बागलुङ पुगेको थिएँ । धौलागिरी अस्पतालमा बालस्वास्थ्य र गाइनेको चिकित्सक नै छैन । यस कारण हामीले जनशक्ति पनि उत्पादन गर्न पाउनुप¥यो । सिटिइभिटिई मार्फत जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । संघीयतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । तबमात्र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट अगाडि बढ्न सक्छौं । अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने आह्वानलाई पूरा गर्न सकिन्छ ।

निकुञ्जहरू, हवाई मैदानहरु, केन्द्रको अधिकारमा छन् । निकुञ्जभित्र बाटो बनाउन पर्दा समस्या छ । हामी कोरलादेखि त्रिवेणी जान पाउनुपर्‍यो नि । गण्डकी प्रदेश सुस्तापूर्वसम्म छ । बर्दघाट पूर्व गण्डकी प्रदेश छ । बर्दघाटसम्म त गण्डकी प्रदेश हुनुपर्‍यो नि ।

यी कुरा संविधान निर्माणका काममा हुनुपर्ने थियो । काली गण्डकीका डाइभर्सन गर्ने कुरा कुनै प्रदेश र संघीय सरकारले घोषणा गरेर हुन्छ र ? गण्डकी प्रदेशले सहमति नदिई असंवैधानिक हुन्छ । यस्तो बेलामा दुई वटा पक्ष छ । त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हुँदा त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

गण्डकीको कुरा गरौं, हामी पोखरा महानगरपालिका या रुपा गाउँपालिका जुन छ, ती गाउँपालिकाका स्रोत र साधनमा सबै जनताको स्वामित्व बनाम न । अनि तिनीहरुको सामूहिक एउटा विकास निगम खोलम् । त्यो विकास निगममार्फत उनीहरुले काम गर्न सक्छन् ।

अनि त्यहाँ चाहिँ यातायात पनि होस्, शिक्षा पनि होस्, स्वास्थ्य पनि होस्, वित्तीय संस्था पनि होस् । र आफ्नो पुँजी त्यहि छ भने त्यसले विकास निर्माणका काम, स्वास्थ्यको काम, शिक्षाको काम सबै गर्दै जान्छ । अनि अर्काे निजी क्षेत्र पनि छ, प्यारलल्ली जान्छ ।

भारतमा जानुहुन्छ भने उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा भन्छ, अनि त्यसपछि मध्यप्रदेश परिवहन सेवा भन्छ । अनि हामीकहाँ परिवहन सेवा सरकारी छ ? त्यो स्वामित्वमा सरकार पनि चलायो भने जनताको बार्गेनिङ पावर हाइ हुनसक्छ । त्यसले पुँजी निर्माण गर्छ । मेरो पुँजीले मैले यो यातायात कम्पनीमा मेरो लगानी छ नि भन्छ । अनि त्यसको आम्दानीको निश्चित भाग जनताले पाउँछ । त्यो मोडेल त हङकङमा नि छ नि । तर, हामी त्यहाँसम्म पनि जान्दैनौं, लोक कल्याणकारी राजनीति हुँदैन ।

लोक कल्याणकारी राज्यलाई हाइ बनाएर त्यसको क्लाइमेक्ससम्म पुगेपछि बल्ल हामी समाजवादको आधार बनेको देख्न सक्छौं । समाजवादको आधार हामीले सुरु नै नगर्ने त ? त्यसकारण यस्तो कानुन बनाउन पनि दिनुपर्‍यो । वित्तीय अधिकार पनि दिनुपर्‍यो, बैंक खोल्न पनि दिनुपर्‍यो ।

त्यसो गर्न सकियो भने पुँजी त हामीसँगै छ । जनतासँग भएको १०–१० हजार हालेर अनि त्यसबाट पुँजी निर्माण हुन्छ । अनि तिनले आफ्नो घर बनाउनुपर्‍यो भने गिट्टी बालुवा आफ्नै कम्पनीबाट लग्छन् । अनि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । गुणस्तर पनि पाइन्छ । यस्ता कुराहरु पूरा गर्दै गयौं भने संघीयता बलियो हुन्छ । अनावश्यक ओभरलोडमा नेपाल सरकार फस्न पर्दैन ।

स्कुलहरुको अधिकारहरु त हामीलाई छैन नि । तर, हामीलाई स्कुल बनाइदेऊ भन्छन् । त्यसो हो भने हामीलाई इनिसिएसन दिने स्थानीय तहलाई कामको आधारमा, प्रगतिको आधारमा अनुदान दिने । त्यसो गर्दा खेरि जनताको सम्पत्ति जनताकै भयो नि । हामीले तामाकोसी परियोजना जस्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ जनताकै लगानीमा गर्न सकिँदोरहेछ । जनतासँग सम्पत्ति छ ।

त्यो सम्पत्ति सामूहीकीरण गर्ने, उत्पादन र वितरणमा जनताको मालिकीरण बढाउँदै जाने । त्यो गर्दै जाने हो भने समाजवादको आधार बन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र नेपाल सरकारको औचित्य यसरी बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ । चाहिने कुरामा खर्च गर्न नडराऊँ, फजुल खर्च गर्दै नगरौं । किनभने आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । चुनौती थपिएका छन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ भने वल्र्ड बैंक, एसियाली विकास बैंक अनि आइएफएफ, चीन भारतको अनुदान अनि त्यसपछि रेमिटेन्स पनि । धेरैजसो अरु देशहरुबाट लिएर आएर हामी चलेका छौं । यसरी हामीले कुनै पनि हालतमा आफ्नो देशको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनौं ।

मैले २/३ पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेँ । उहाँ सैद्धान्तिक रुपमा सहमत हुनुहुन्छ । अघिल्लोपटक अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि कुरा गर्दा उहाँ सैद्धान्तिक रुपमा सहमत हुुनुहुन्थ्यो । तर, त्यसमा के छ भने अब ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट पनि त्यो अनुसारको स्पिडली काम हुनुपर्छ । पोलिटिकल लेभलबाट कमिटमेन्ट हुने हो भने यो कार्यान्वयन छिटो हुन सक्छ ।

ब्युरोकेटिक लेभल कस्तो छ भने कुनै पनि माक्र्सवादीहरु के भन्छन् भने आधार भनेको अर्थतन्त्र हो, आध्या भनेको राजनीति हो । राजनीति तिब्र विकास गर्न चाहन्छ । त्यस कारण उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिबीच जहिले पनि अन्तरविरोध हुन्छ भन्छु । उत्पादन सम्बन्ध आर्थिक सम्बन्धहरु हुन् । त्यसको चालक शक्ति भनेको मुलकको राजनीतिक शक्ति हो ।

त्यसैले राजनीतिक लेभल जुन स्पीडमा छ । ब्युरोकेटिक लेभलले त्यो बुझेको हुँदैन । अनि घुमेको घुम्यै घुमेको घुम्यै भइराछ । अब त्यसो गरिएन भने अबको ५ वर्षमा प्रदेशको औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यो चुनौती राजनीतिक नेतृत्वलाई छ । बहुत प्रस्ट छ ।

हामी विस्तारै केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै सहअस्तित्वको साथ समन्वय गरेर ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एकपटक भेट्छौं । मलाई आशा छ पोखरामै भेट्छौं । र हामी छलफल गर्छाैं । त्यो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउने हाम्रो इच्छा छ ।

दोहोर्‍याएको मुख्यमन्त्री कोही छैन । तर, मुख्यमन्त्रीसँगको फिडब्याक हामी सबैसँग छ । र त्यो आधारमा हामीले भेला, अन्तरक्रिया या गर्छौं, हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । हाम्रो अगाडि संघीयता, संविधान यति ढिलो कार्यान्वयन संविधानले कल्पना गरेको होइन । राजनीतिक खाचितानीले विकासका गतिलाई अगाडि बढ्न नदिनेछ । विश्व राजनीतिको प्रभाव हामीलाई परेको छ नि ।

जुन पञ्चवर्षीय योजना पहिले बन्यो, योजना सही छन् । तिनैकै पदचापमै अगाडि बढ्दा अपर्याप्त भएका कुराहरु परिपूर्ण गर्न सकिन्छ । त्यतिबेला अनुभव थिएन । परिकल्पना थियो । व्यवहारमा लग्दा तिनी योजना सही नै छन् । तिनका आधारमा पर्यटन, कृषि, वन पैदावार, खानी खनिजमा जान सक्यौं भने बाँझो रहेको जग्गालाई उकास गरेर गइयो भने गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या छ जग्गा प्राप्ति ऐन नै २०३४ । प्रधानमन्त्रीलाई मैले यो समस्या राखेको छु । त्यसले हामीलाई केही काम नै गर्दैन । सबैभन्दा बाधक त्यसैले गरेको छ । हाम्रो बसाई जहाँ छ त्यसको लालपुर्जा हामीसँग छैन । औद्योगिक ग्राम बनाम् भनेर पुँडीटार र लौकाहा खोलामा योजना गरेका छौं । त्यसको प्राप्तिका लागि त्यो सबै कुरा गर्दागर्दै अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौं ।

स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कामहरु श्रम र सिपलाई सबै ठाउँमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । ती कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी अगाडि बढ्छौं । म त प्रष्ट बताउँदा खेरि सबैसँग सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिकै साथ जानेछु । सबैको छलफलपछि मैले सामान्य कुरा त मैले प्रदेश सभा स्थापनाको दिन थोरै कुरा राखे, विश्वासको मत लिदा पनि राखे । त्यसकै आधारमा, त्यसकै लाइनमा म अगाडि बढ्छु ।