एक पालिका एक सडक पुर्‍याउने र प्रदेश सदरमुकामलाई प्रत्येक पालिकासँग जोड्ने विगतको सरकारका कामलाई निरन्तरता दिँदै हिजो पूरा नभएका गौरवका योजनालाई अगाडि बढाउँछौं । हाम्रो प्रदेशमा अझै पनि दुई वटा पालिका धेरै विकट छन् । यी दुई पालिकालाई मुख्य सडक खण्डमा जोड्ने भनेर भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

हिजो डिपिआर पनि भएका कामलाई तत्काल अगाडि बढाउँदै भवन निर्माणमा पनि व्यवस्थित गरेर एउटै भेगमा बनाउने योजना छ । साथै पालिका भवनहरु पनि अझै नबनेको अवस्था छ, यसलाई पनि पूरा गर्ने र व्यवस्थित बनाउने योजना छ । समय सीमामा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्दै अन्योलमा परेको योजनाहरूलाई पुन टेन्डरमा लागेर कार्यान्वयन गर्छौं ।

प्रदेश सरकारको पुँजीगत र विकास खर्च कसरी धेरै गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लागेका छौं । यसका लागि पहिलो खुट्किलो रकमान्तर गर्न सक्ने गरी कानुन पनि संशोधन भएको छ । विनियोजन विधेयकमा चैतभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भन्ने थियो ।

हरिबहादुर चुमान
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री

यसलाई हामीहरूले संशोधन गरेर माघ मसान्तबाट गर्न सक्ने व्यवस्था बनाएका छौं । यसले अब असारे बजेट भन्ने अन्त्य गर्छ । खर्च हुन नसकेका बजेट रकमान्तर गरेर अगाडि बढाउँछौं । अहिले कार्यविधिमा पनि एउटा ठेकेदार कम्पनीले ५ वटा भन्दा ठेक्का लिन नपाउने भन्ने छ । यसले पनि विकास खर्च बढी हुन्छ ।

अहिले हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत भएको यातायात कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ । संघसँग सफ्टवेयर लिएर यातायात कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्छौँ । अझै पनि यातायात कार्यालयमा सेवाग्राही लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यो अब छिट्टै अन्त्य गर्छौँ । प्रदेशले यो सफ्टवेयर हेन्डल गर्न सक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सबै कार्यालयबाट इन्ट्री गरेर त्यो समस्या अन्त्य गर्छौं ।

यो मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनहरू पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । प्रदेशमा विद्युतीय गाडीलाई प्रश्रय दिनुपर्ने अवस्था पनि छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि संशोधन गर्दै जानुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै ऐन छन् । जग्गा प्राप्ति पनि अहिलेको समस्या हो । बाटो निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति नै मुख्य समस्या देखिएको छ । यसमा संघले अधिकारहरु दिन आवश्यक छ ।