अहिलेसम्म प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन भएर आइसकेपछि प्रदेशले कर्मचारीलाई विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयमा कामकाज गर्न खटायो । प्रदेशमा आइसकेपछाडि बल्ल प्रदेशको संरचना सुरु भयो । प्रदेश सरकार, मन्त्रीहरु हुँदाखेरिमात्रै पनि सरकार हुँदैनथ्यो, किनभने काम गर्न कर्मचारी चाहिन्थ्यो ।

कर्मचारी आएपछि काम सुरु भयो, अनिमात्रै सरकार भयो भन्ने भाको छ । अहिले सबैतिर विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् । कानुनहरु बनेका छन् । कार्यालयहरु स्थापना भएर सञ्चालनमा आएका छन् । तर, फेरि समायोजनसँगसँगै केही चुनौतीहरु पनि सँगै आए । जस्तो जति कर्मचारी समायोजन भएर आएका थिए । कर्मचारीहरु आइदिएनन्, पत्रमात्रै आयो ।

आएका कर्मचारीहरु पनि अन्यत्र प्रदेशमा समायोजन संशोधन गरेर गए । भएका कर्मचारी पनि रिटायर्ड भए । रिटायर्ड भइसकेपछि खाली भएको पदहरुमा पदपूर्ति लोकसेवामार्फत हामीले सुरु गर्‍यौं । सुरु गर्दा खेरि समस्या के भयो भन्दा खेरि उनीहरुको पद दर्ता राष्ट्रिय किताब खानामा दर्ता हुन सकेको छैन ।

रविलाल पन्थ
प्रमुख सचिव, गण्डकी प्रदेश

त्यसलाई सुधार गर्नका लागि प्रदेशले आफ्नै निजामती ऐन अध्यादेशबाट भएपनि ल्याएको छ । र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लागिएको छ । त्यो प्रदेश सभाबाट पास पनि भएको छ । प्रदेशको निजामती व्यवस्थापनका लागि एउटा महत्वपूर्ण कानुनको रुपमा यो ऐन आएको छ । यो ऐन आइसकेपछि कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा थोरै भएपनि ढोका खुलेको छ । यो ऐन आइसकेपछि कर्मचारीहरु उत्साहित छन् ।

प्रदेश निजामती ऐनका पनि केही चुनौती छन् । यसका केही प्रावधान लागु गर्नलाई अहिले समस्या पनि छ । किनभने संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती ऐन बाझिएको खण्डमा संघको ऐन लागु हुने भन्नेछ । संघको अहिलेसम्म आइसकेको छैन । नआइसकेको हुँदा के के आउँछ भन्ने अहिले अनुमान गर्ने अवस्था भएन । जेजे चाहिन्थ्यो त्यो त्यो हिसाब गरिरहेका छौं ।

वर्तमान सरकार आइसकेपछि प्रदेश रहेका मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । त्यसले प्रशासनिक खर्च कम भएको छ र कर्मचारीहरु छरिएर धेरै काममा, धेरै ठाउँमा हुँदा काम गर्नलाई समस्या थियो । अब एकै ठाउँ हुँदा खेरि अलिकति चुस्त हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अनि यहिँ हिसाबले कार्यालय र निर्देशनालयको संख्या पनि समायोजन गर्दै लाग्दा खेरि यसले प्रदेशमाथि व्यय भार कम गर्दै जान सक्छ भन्ने अनुमान गरिसकेको छ ।