निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा फौजदारी अभियोग लागेका जनप्रतिनिधि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छैन । ऐनमा स्वतः पदमुक्तको व्यवस्था नहुँदा अभियोग लागेका केही जनप्रतिनिधि पदमै रहेर काम गरेका छन् । अभियोग प्रमाणित भएका जनप्रतिनिधि कोही कारागारमा छन ।

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै अभियोग लाग्यो भने स्वतः पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था नभइसकेका कारणले द्विविधिा उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन विपरित भएकोले संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको नियमावली निर्माणका क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको निलम्बनका विषयमा सांसदहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । सो नियमावलीमा समेत फौजदारी अभियोग तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा लाग्ने वित्तिकै निलम्बनको व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । निलम्बन भनेको सजाय होइन । अभियुक्तको बारेमा अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने अवधी हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अभियोग लागिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा अनुसन्धान गर्न मार्गप्रशस्त हुन्छ । फौजदारी अभियोग लागेका जनप्रतिनिधि फरार रहेका बेला, प्रहरी हिरासतमा, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको समयमा निलम्बन गर्नु पर्छ । कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्छ । फौजदारी आरोप लागेपछि पनि जनप्रतिनिधि नै रहिरहन मिल्दैन ।

दोषी प्रमाणित नभए स्वतः जनप्रतिनिधिका पद कायम रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । सांसद लगायतका जनप्रतिनिधि बाहेक अन्यको हकमा हाल फौजदारी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा आरोपित स्वतः कायम रहेको पदबाट निलम्बित हुने कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी कसुरमा आरोपित भएपछि कानुनले प्रश्न गर्न सक्छ । कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने अपराधको राजनीतिकरण हुन्छ र राजनीतिको अपराधीकरणले मुलुकलाई सम्बृद्धितिर नभइ उँधोगतिमा धकेल्छ ।

संविधानमा संसदको विशेषाधिकार संसदमा नै निहित रहने व्यवस्था गरिएको हो । सोही विशेषाधिकारको आफू अनुकूल व्याख्या गरी अपराध गरे पनि संसद भवनमा उपस्थित भएर मताधिकार प्रयोग गर्नसक्ने, निलम्बन नहुने र अदालतले दोषी ठहर्‍याएको अवस्थामा पनि सांसद पद रहिरहने व्यवस्था राख्नेमा सांसदहरू उभिनु सर्वथा गलत हो ।

सरकारको संयन्त्रले अभियोजित गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति जननिर्वाचित नै भए पनि ऊ आफ्नो भूमिकाबाट निलम्बित हुनै पर्छ । साँच्चै नै जनप्रतिनिधिहरु जनताका इमानदार प्रतिनिधि हौं भन्ने हो भने नागरिक सरहको कानुनको दायरामा आउनै पर्छ । संसदको नियमावलीमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्छ ।

आरोपीलाई पदबाट निलम्बन गर्न र दोषी ठहर भए सांसद पद खारेजी हुने व्यवस्था नियमावलीमा राखिनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै अभियोग लाग्यो भने स्वतः पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसो नगरे निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन एक आपसमा सधै भरी बाझी रहने अवस्था आउँछ ।