पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गण्डकी सरकारले तयारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भइसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।

माघ १९ गते गण्डकी प्रदेशसभाले २ अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो । अघिल्लो सरकारका कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पुस १८ गते यी अध्यादेश टेबुल गरेका थिए । उक्त अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत भए पनि ऐनको मान्यता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सोमबार प्रदेसभामा दर्ता हुँदै छ ।

उक्त प्रतिस्थापन विधेयक फागुन ५ गते गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले बताए । सोमबारको प्रदेश सभा तालिकाबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिक बैठक बसेको छैन । ‘सभामुखले बैठक बस्ने निर्णय सुनाइसक्नु भयो । प्रदेश सभा सचिवालयमा अरु विधेयक दर्ता भएका छैनन् । यी दुई वटा विधेयक दर्ता हुन्छन्,’ प्रदेश सभा स्रोतले भन्यो ।

अधिकृत छैटौं तहसम्मका कर्मचारीको सरुवा मन्त्रालयका सचिव, सातौंदेखि १० औंको मुख्य सचिव र ११ तहको मन्त्रिपरिषदले गर्न सक्ने

प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भएको ३ दिनपछि मात्र प्रदेश सभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । संघ सरकारले गर्दै आएको ११ औं तह (सहसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैँले गर्न कानुनी मान्यता पाउने यो विधेयकका व्यवस्था छ ।

‘अधिकृत एघारौँ तह (सहसचिव) वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत गर्न सक्नेछ,’ यसमा उल्लेख छ । अब अधिकृत दसौँ, नवौँ, आठौँ र सातौँ तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशका प्रमुख सचिवले गर्न सक्ने छन् ।

अन्तर मन्त्रालयगत सरुवा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने छ । अधिकृत छैटौँ तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले पास गरेको उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अब विवाह बिदासमेत पाउनेछन् ।