गण्डकी प्रदेशको स्थापना दिवसमा वहालवाला र पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुको एउटै स्वर थियोः संघले अधिकार र स्रोत दिएन । यो कुरा सत्य नै हो । सत्य के पनि हो भने प्रदेशहरुले आफूसँग भएका स्रोत, साधन पनि राम्रोसँग प्रयोग गर्न नसकेको देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरु कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म फितलो देखिएको छ । आयोगले ७ प्रदेशका कामलाई ११ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको थियो । मूल्यांकनमा प्रदेशहरुको औसत नतिजा ३२.२५ अंक छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय तहहरुले भने ५० अंक पार गरेका छन् । यो मूल्यांकनमा सबै प्रदेशको कार्य सम्पादन कमजोर देखियो भने स्थानीय तहहरुको कार्य सम्पादन औसत देखियो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा अघिल्लो वर्षको कार्य सम्पादनलाई हेर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमासमयमा बजेट पेश गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँड गरे–नगरेकोदेखि बजेट बेरुजु, विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवतीको संख्यालगायत १७ सूचकलाई मूल्यांकनका आधार बनाएको थियो ।

प्रदेशमा भने लेखापरीक्षण र बेरुजु, स्थानीय तहलाई आयोगले तोकेको आधारमा अनुदान हस्तान्तरण गरे–नगरेको, सवारी कर मासिकरूपमा सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतभित्र उपलब्ध गराए–नगराएको जस्ता ११ सूचक थिए । संघ र प्रदेशमा समयमै बजेट आए पनि पालिकाहरुमा भने समस्या देखिएको छ ।

समयमा बजेट नहुँदा खर्च गर्न सदस्या हुन्छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन बढिरहेको देखिएको छ ।यो मूल्यांकनले स्थानीय तहभन्दा पनि प्रदेशहरुमा ठूलो समस्या औंल्याएको छ । स्थानीय तह स्थानीय निकायकै निरन्तरतासमेत भएकाले केही सहज भएको हो । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैतिर बेरुजु ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

बजेट शीर्षक र दायरा अनुसार खर्च नगर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, तालुक कार्यालयबाट समय–समयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड–सजायलगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन–नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमलगायत प्रचलित ऐन–नियमको पूर्ण परिपालना नहुनुजस्ता कारणलाई महालेखाले बेरुजुको कारण मान्दै आएको छ ।

अहिले प्रदेश संरचनामाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । प्रदेशहरुको कार्य सम्पादन राम्रो नहुँदा नागरिकतामा थप आक्रोश बढ्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बलिया नबनी संघीयता सार्थक हुँदैन ।