व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना बन्ने

समाधान संवाददाता २०७९ फागुन ८ गते १४:२६

पोखरा ।
नेपाल सरकारले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन थालेको छ । पाँचौं मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार कार्ययोजना निर्माण गर्न लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

Advertisement

उपसचिव पौडेलका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालासँग राय, सुझाव लिन थालिएको छ । कार्ययोजना निर्माणका लागि जापान सरकार तथा सयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपसचिव पौडेलले १२ सदस्यीय मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको जनाए । उनले कार्ययोजनाको बारेमा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गरेर उद्योगी व्यवसायीबाट राय, सुझाव लिने जानकारी दिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०११ मा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय निर्देशिका बनाएर सदस्य राष्ट्रलाई कार्ययोजना बनाउन आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्र संघको आह्वान अनुसार ५६/५७ राष्ट्रले कार्ययोजना बनाएका छन् । ‘मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण तथा मानव अधिकारको परिपालनामा सवालमा नेपालको अवस्था धेरै अगाडि छ,’ उपसचिव पौडेलले भने, ‘पाकिस्तान जस्तो मुलुकले हामीले भन्दा धेरै अगाडि कार्ययोजना बनाएको छ । नेपालले कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनको सवालमा अध्ययन अवलोकन गर्न पाकिस्तान जानुपर्ने अवस्था छ ।’

Advertisement

उनले नेपालका कार्ययोजना निर्माणका क्रममा रोजगारदाता र श्रमिकको क्षमता विकासमा जोड दिइएको उल्लेख गरे । उनले श्रम कानुन, उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका नीति नियम र कानुनलाई एकीकृत रुपमा समेटेर कार्ययोजना बनाउने जानकारी दिए । उपसचिव पौडेलले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्री परिषद्को बैठकले पारित गरेपछि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

राज्यको धेरै कामको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रका गएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र मानव अधिकारप्रति धेरै जिम्मेवार बन्नुपर्ने तर्क गरे । उपसचिव पौडेलले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले नीति, नियम बनाउँदा कार्यायेजनाको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले उद्योग व्यवसाय गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षणमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले आधारभूत तहका उद्योगी व्यवसायीका सवाललाई समेटेर कार्ययोजना बनाउने जानकारी दिए । निजी क्षेत्रबाट कर लिनेमात्र नभएर उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकारप्रति राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

सयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का प्रतिनिधि प्रकाश बुढामगरले संयुक्त राष्ट्र संघीय मार्ग दर्शक सिद्धान्त विश्वमा सबभन्दा सर्वस्वीकार्य दस्तावेज भएको दाबी गरे । उनले राज्यको सयन्त्रमा रहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले निर्देशिकाको पूर्ण रुपले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

चीन र भारतले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेको जानकारी दिदै उनले उद्योग व्यवसायीका हरेक गतिविधिले दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई कार्यान्वयनमा सघाएको बताए ।

अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले मानव अधिकारको सुनिश्चितताले व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे । वातावरण प्रदूषण र बाल श्रमको प्रयोगले उद्योग व्यवसाय संकटमा परेको जानकारी दिँदै उनले संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अनुसार व्यवसाय स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सहायक निर्देशक सीता घिमिरेले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना बनेपछि उद्योगी व्यवसायीको पेशा व्यवसायको हक सुनिश्चित हुने दाबी गरिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया