संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दो छ । तर दलित मुक्तिको कुरा, उनीहरूका लागि परिवर्तन र सुधारका कुरा गर्ने दलका लागि कुनै टाउको दुखाइ भएको छैन । संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व २०४८ सालसरह नै प्रत्यक्षमा (एक जना) मा झर्दा पनि नेताहरूलाई निर्वाचन प्रणालीका समस्या र राजनीतिक दलका असमावेशी प्रवृत्ति चिन्ताको विषय भएको छैन ।

पहिलो संविधानसभामा ५० जना दलित पुग्न सफल भएका थिए । त्यति बेला माओवादीले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै ७ जना प्रत्यक्षबाट जिताएको थियो । अरू पार्टीले पनि सहभागितामा ध्यान दिएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा त्यो संख्या ४१ मा झर्‍यो ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको संख्या स्वाट्टै झरी प्रत्यक्षमा ३ जनासहित १९ जनामा सीमित हुन पुग्यो । यसपटक एक जना प्रत्यक्षसहित १६ जना दलितको सहभागितामा खुम्चिएको छ । यसले दलहरूमा झ्यांगिएको असमावेशी चरित्रलाई उजागर गरेको छ ।

पटक पटकको निर्वाचनमा देखिएको छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संगठनभित्र लागू गर्ने, निर्वाचनमा टिकट दिने वा सत्तामा सहभागिता गराउनेजस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । दलित समुदायसम्बन्धी दलको नीति, विधि र व्यवहार पनि उपेक्षित, बहिस्कृत र प्राथमिकताविहीन खालको छ । त्यसको गहिरो र ज्वलन्त प्रभावका कारण यस पटकको निर्वाचन परिणाममा दलित समुदायको प्रतिनिधिसभामा नाजुक प्रतिनिधित्व रहन गयो ।

दलभित्र पनि दलित नेतालाई घरमा काम गर्ने कामदारलाई जस्तै वा बालीघरेलाई जस्तै तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने प्रचलन अझै छ

Advertisement

नेपालका दलहरू के दलितविहीन ढंगले चल्न सक्छन् ? करिब ७० लाखको जनसंख्यामा रहेका दलितका मुद्दालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सम्भव छ ? दलितहरू सधैं जसो–जसो बाहुन बाजे, उसै–उसै स्वाहा भनेजस्तो गरी सधैं आफ्नो समुदायमाथिको अपमान सहेर पार्टीहरूको भोट बैंक भएर बसिराख्छन् ? यस्ता प्रश्न पार्टी र स्वयं दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूमाथि पनि उब्जिएका छन् ।

दलित विरोधी सामन्तवादी मानसिकता
नेपाली समाज सामन्तवादी संस्कार–संस्कृतिको प्रभाव काफी मात्रामा कायम छ । यो संस्कृतिले दलित र श्रमजीवी समुदायलाई अमान्छेको रूपमा लिँदै अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको छ । दलित समुदायलाई जतिसुकै सक्षम र क्षमतावान् भए पनि असाध्यै तुच्छ सम्झेर असभ्य र विभेदकारी दुव्र्यवहार गर्ने गरिन्छ ।

दलभित्र पनि दलित नेतालाई घरमा काम गर्ने कामदारलाई जस्तै वा बालीघरेलाई जस्तै तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने प्रचलन अझै छ । यही मानसिकताले दलितसम्बन्धी दलहरूको नीति आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषाधिकार भए पनि यस निर्वाचनमा टिकट दिने बेलामा दलित विरोधी सामन्तवादी मानसिकताले काम गरेको रामैसँग उजागर भयो ।

निर्वाचनमा दलित समुदायका नेतालाई जनताले भोट दिँदैनन् भन्ने मानसिकता राखेर पार्टी र आन्दोलनमा स्थापित नेतालाई टिकट नदिनु रूढ वैचारिक दरिद्रताको पराकाष्ठा हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सात जना दलित नेताले प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए । यस पटक एक जनालाई टिकट दिइएकोमा छविलाल विश्वकर्माले चुनाव जिते ।

यसले पनि पुष्टि गर्दछ, दलहरू र शीर्षस्थ नेताहरू दलित मुद्दामा पछिल्लो चरणमा बेवास्ता गर्दैछन् । यो चिन्तन पनि सबैजसो नेतृत्वमा रहेको ब्राह्मणवादकै उपज हो । यो परिणामले दलित आन्दोलन हाँक्दै आएका दलित नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा गम्भीर ढंगले छलफल अघि बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अभाव
निर्वाचन आयोग पनि महिलाबारे बोल्छ, तर दलितको प्रतिनिधित्वबारे चूँसम्म पनि बोल्दैन । संविधानमा महिला प्रतिनिधित्वको सबालमा संघीय संसदमा कुलमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलित समुदायको सवालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । जबकि समाजमा दलितमाथिको अत्याचार र विभेद व्यापक छ, राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व नगन्य छ ।

पछिल्लो चरणमा १० वर्षको जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बल्ल सहभागिता बढ्न थालेको हो । संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको अभावमा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न संरचनामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुँदो रहेनछ । इतिहासको एउटा कालखण्डमा क्रान्तिकारी बनेका दलहरू सधैं क्रान्तिकारी नबन्ने नजिर पनि छँदैछ ।

महिलाहरूको ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय तहमा एक जना दलित महिला अनिवार्य उम्मेदवार सबै दलले दिने कानुनी व्यवस्थाका कारण सत्तामा महिला र दलित महिलाको उपस्थिति सम्भव भयो । तसर्थ, दलित समुदायको सन्दर्भमा पनि संविधानको प्रस्तावनाको मूल मर्मअनुरूप नै संघ र प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।

यसको अभावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व नाजुक हुन पुगेको हो । यसमा दलित आन्दोलनकारी शक्ति र पार्टीहरू गम्भीर भएर यसको सम्बोधनमा लाग्न जरुरी छ ।

समावेशीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
भारतमा स्वतन्त्रतापछि सन् १९५० मा बनेको संविधान र त्यसपछिका संशोधनमार्फत दलित समुदायलाई अनुसूचित जातिका रूपमा सूचीकृत गर्दै मुख्यतः राजनीति, शिक्षा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । सोही व्यवस्था अनुसार ५४३ सिटको लोकसभामा ८२ जना दलित समुदायका प्रतिनिधि हुन्छन् ।

सन् १९९४ मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मन्डेला निर्वाचित भएपछि संसद्ले राष्ट्र पुनर्निर्माण र विकास कार्यक्रमसम्बन्धी श्वेतपत्र पारित गर्‍यो । सो सरकारी राजपत्रमा सार्वजनिक सेवामा बृहत् प्रतिनिधित्वका लागि सकारात्मक उपायको व्यवस्था गरियो। यसले जातीय विभेद, लैंगिक असमानता र सबै प्रकारका असमानताको उन्मूलन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी सबै तहका सरकारद्वारा लागू गरियो । यही सकारात्मक उपायको दु्रतमार्ग विधि निकै प्रभावकारी देखियो ।

सन् १९९५ मा सार्वजनिक सेवामा जम्मा १५ प्रतिशत काला जातिको उपस्थिति थियो भने सन् १९९९ सम्ममा पुग्दा कालाहरू ४० प्रतिशत र महिला २७ प्रतिशत पुगे । यसबाट लामो समयदेखि शासनसत्ता र शक्तिको पहुँचबाट बञ्चित गरिएका उत्पीडित समुदायलाई विशेष नीतिको अवलम्बन गरेर मात्रै राज्यसत्ताका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । नेपालमा पनि दलित समुदायको सवालमा यस्तै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन
नेपालमा अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीले लामो समयदेखि शासनसत्ताबाट वञ्चित गरिएका उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ यो प्रणाली असाध्यै महँगो र विकृतिपूर्ण पनि रहेको छ । त्यस कारण निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत भए पनि अहिले प्रतिनिधिसभामा ६ प्रतिशतमात्रै सहभागिता भएको छ । यसो हुनुको कारण दलित सहभागिताबारे दलहरूको उदासीनता र बेवास्ता त हो नै, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव पनि हो ।

त्यसैले दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिताको सवालमा ३ वटा विकल्पमा जानु पर्छ । पहिलो, अहिले अँगालिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टामा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानु पर्छ । यसबाट सबै उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन जान्छ ।

दोस्रो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अँगाल्ने हो भने पनि दलित र महिलाको लागि अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । यसबाट महिला–महिला र दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा भई अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुन जान्छ । तेस्रो, दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा यो समुदायका प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ । यस सिद्धान्तअनुसार कुलमा दलितको जति जनसंख्या छ, त्यति नै प्रतिनिधित्व महिलाको ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेजस्तै संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुन्छ ।

यसरी मात्रै संघीय संसद् र प्रदेशसभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन जान्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि यी विकल्प प्राप्त गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि दलित आन्दोलनलाई एकताबद्ध ढंगले व्यवस्थित गर्दै राज्यसत्ताका सञ्चालक र शीर्षस्थ नेताहरूसँग वार्ता र छलफल गर्दै आन्दोलनलाई घनिभूत र निर्णायक बनाउनु पर्छ। यसको लागि दलित आन्दोलनले निम्न कार्यदिशा अपनाउनुु पर्छ ।

एक, विभिन्न राजनीतिक दलित संगठन, पार्टीका केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेका दलित नेता, दलित नागरिक समाज र व्यक्ति–व्यक्तित्वको संयुक्त राष्ट्रिय भेलाद्वारा मुद्दाको निक्र्योल र एकरूपता कायम गरी साझा सहमति निर्माण गर्ने। दुई, पार्टीहरूमा र सांसदहरूका बीचमा दलित अधिकारका दृष्टिमा संविधान संशोधनको औचित्यबारे भेटघाट, छलफल र लबिङ गर्ने ।

तीन, देशव्यापीरूपमा निर्णायक दलित आन्दोलनको उद्घोष गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउने । चार, सरकारसँग वार्ता र संवादलाई पनि आन्दोलनको रफ्तारसँगै अघि बढाउने । पाँच, उत्पीडित समुदायका सबै मोर्चा र संगठनलाई पनि सहकार्य गर्दै यस आन्दोलनसँग जोड्ने।

यसरी दलित आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्‍याएर मात्रै संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन्