मानव अधिकार उल्लंघनमा साढे ५ सय पीडित

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२ सालभरी मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका घटनामा ५ सय ४१ जना पीडित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अभिलेख अनुसार गण्डकीका राज्य पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनबाट ४० जना पुरुष पीडित भएका छन् ।
अन्य पक्ष (गैर राज्यपक्ष)बाट भएका मानव अधिकार ज्यादतिका घटनामा ४ सय ६३ महिला र ३८ पुरुष गरी ५ सय १ पीडित भएको इन्सेक गण्डकी संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले जानकारी दिए । सन् २०२१ मा प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका घटनामा ५ सय १३ जना पीडित भएका थिए ।
राज्य पक्षबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ महिला र ४८ पुरुष गरी ४९ जना पीडित भएका थिए । अन्य पक्षबाट भएको मानव अधिकार ज्यादतिका घटनामा महिला ४ सय ३४ महिला, ३० पुरुष गरी ४ सय ६४ जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेख छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष संख्यात्मक हिसाबले राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आएको छ । गत वर्ष ४९ पीडित भएकोमा यस वर्ष ४० पीडित भएका छन् । गत वर्ष अन्य पक्षबाट भएका ज्यादतिका घटनामा ४ सय ६४ पीडित भएकोमा यष वर्ष ५ सय १ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
‘सन् २०२२ मा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यांकसहितको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘समग्र गण्डकी प्रदेशको मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा गत वर्षको तुलनामा कमी आएको छैन । मानव अधिकार उल्लंघन भन्दा मानव अधिकार ज्यादतीका घटना बढेका छन् ।’
प्रदेश संयोजक खकुरेलले मानवअधिकारसम्बन्धी ६ ठूला महासन्धीमा आधारित भएर मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्दा गण्डकी प्रदेशमा बाल अधिकार महासन्धी, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव/ दुर्व्यवहार विरुद्धको महासन्धीको उल्लंघन बढी भएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा बाल अधिकार र महिला अधिकार उल्लंघनका घटना बढी छन् । महिला अधिकारसम्बन्धी विभिन्न घटनामा ३ सय ३७ महिला पीडित भए । बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ सय ७ बालिका र १० बालक गरी १ सय १७ जना पीडित भए ।
इन्सेकले हरेक वर्ष नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । संयोजक खकुरेलले ती घटनाका सन्दर्भमा रहेर गण्डकी प्रदेशको समग्र मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा विश्लेषण गरिने बताए । वर्ष वर्ष पुस्तक विमोचनको ३१ औं संस्करणमा आई पुग्दा गण्डकी प्रदेशबाट यस वर्ष म्याग्दीका अमृतप्रसाद पौडेल (अमृत बास्कुने)लाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा सम्मान गरिएको छ ।
पछिल्लो समयमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाका घटना बढेको जानकारी दिँदै प्रतिवेदनमा हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण व्यवस्थापनको लागि प्रदेशमा महिला सुरक्षा गृह सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख छ । मानवअधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्ती गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी राज्यको भएको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा मानवअधिकारका सवालमा राज्य सक्षम र जवाफदेही बन्न सकेन भने त्यहाँ मानवअधिकार उल्लंघन हुने निश्कर्ष निकालिएको छ ।
प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाको द्रुत प्रक्रियाबाट सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदनमा मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया