मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण राज्य पक्षले गर्नु पर्छ । राज्य पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न नसके मानव अधिकारको उल्लंघन हुन्छ । व्यक्ति समूह तथा गैर राज्य पक्षले गरेको प्रचलित कानुन विपरित काम अपराध अर्थात मानव अधिकारको ज्यादती ठहर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अभिलेख अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२को अवधीमा मानव अधिकार उल्लंघनका भन्दा ज्यादतीका घटना बढी देखिएका छन् । राज्य पक्ष कमजोर भएर व्यक्ति तथा अन्य पक्ष हाबी हुँदा विधिको शासन कायम हुन सक्दैन । मानव अधिकारको परिपालनमा कमि आउँछ ।

जसले नागरिक अनुशासन बन्छ । दण्डहीनता र अराजकता बढ्न सक्छ । मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यांकसहितको विश्लेषण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रदेशको मानवअधिकारको अवस्था त्यस्तै देखाएको छ । जसको कारण राज्य जिम्मेवार र नागरिक अनुशासित बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

मानव अधिकारको दृष्टिले हेर्दा गण्डकीमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवाल अपेक्षकृत सुधार हुन सकिरहेको अवस्था छैन । आम नागरिकको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, सुरक्षा तथा रोजगारीको प्रत्याभूति पुर्णरुपमा गर्न नसकेको कारण साधारण जनताले पुर्ण रुपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न नसकेको अवस्था छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपाल सरकारले पारित गरी लागू गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार सरकारले सबै नीति कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्दा मानव अधिकार मैत्री बनाउनु पर्छ । नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपालना गर्न संविधान र कानुनप्रदत्त दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्नु प्रदेश सरकारको अहंम भूमिका रहन्छ ।

त्यसका लागि संस्थागत सुदृढीकरण र संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । नियम कानुनको अधीनमा रही प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहेको कार्यकारिणी अधिकारलाई संविधानको मर्म, भावना र नागरिकको चाहनाबमोजिम प्रयोग गर्नु पर्छ । मानवअधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपुर्ती गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी राज्यको नै हो । मानव अधिकारका सवालमा राज्य सक्षम र जवाफदेही बन्न सकेन भने त्यहाँ मानवअधिकार उल्लंघन हुन्छ ।

त्यसैले राज्यका निकाय मानवको संरक्षण, सम्बद्र्धन र पूर्ण रुपमा परिपालनको लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ । जताततै मौलाएको दण्डहीनताको अन्त्य गरी विधिको शासनको परिपालनामा ध्यान दिनु पर्छ । अराजकतालाई बढ्न दिन हुदैन । नागरिकले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको अधिकारलाई सम्मान गर्नु पर्छ । नागरिकले अधिकारको खोजी गर्दा कर्तव्य र दायित्व पुरा गरेमात्र समाजमा मानव अधिकारको संस्कृतिको विकास भई सामाजिक न्याययुक्त समाजको निर्माण हुन सक्छ ।