गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ जारी गरेको भएता पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रहरी छैन । समग्र प्रदेश भित्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि जिल्ला स्तरका प्रशासनिक संरचना बन्न सकेका छैनन् ।

निजामति कर्मचारी समयोजन ऐन अन्तर्गत समयोजन भई आएपछि प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी संरचना छ । प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी गर्नेदेखि प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम हुँदै आए पनि सरकारको लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायका संरचना बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार शान्ति, सुरक्षाको मामलामा संघीय सरकारको भर पर्नु परेको छ ।

संघ सरकारको गृहमन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पाएको छ । प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा अमनचैन कायम गर्ने तथा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा सोही मन्त्रालयको हो । आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग, प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन, फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन, अपराध तथा यातना पीडितको पुनस्थापना र क्षतिपूर्ति, साइबर सुरक्षा अनुगमन, विवाद व्यवस्थापन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी काम मन्त्रालयले गर्छ ।

गण्डकी प्रदेश छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग जोडिएको छ । प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नवलपुरको त्रिवेणी र मुस्ताङको कोरोला नाकासम्म सुरक्षा निकायको लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्यको लागि प्रदेश सरकारले समन्वय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशन गाहाथापाले छिमेकीराष्ट्र भारतसँगको सिमानामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिवेणी, सोही सीमामै रहेको सशत्र प्रहरी बलको विओपी, त्रिवेणी भन्सारको स्थलगत अनुगमन गरी त्यहाँको अवस्था बुझेका छन् ।

सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी तथा सशत्र प्रहरीका लागि विपद् व्यवस्थानका लागि उद्धारका समाग्री, सुरक्षा र गतिविधिको प्रत्यक्ष निगरानी बढाउने उद्देश्यसहित सिसिटिभी जडान, प्रहरी कार्यालयको कम्पाउन्डिङ लगायतका संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता गरेका छन् ।

आफ्नै प्रहरी नभए पनि त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण आयोजना अगाडी बढाएको छ । शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रहरीलाई मोटरसाइकल, पिकअप भ्यान, बस प्रदानगर्नेदेखि प्रदेशमा आवश्यक पर्ने प्रहरी जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि गण्डकी प्रदेश दंगा नियन्त्रण गण, तनहँुमा पीयुएफएफ भवन निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

संघ सरकारले संघीय प्रहरी ऐन जारी गरेर जबसम्म प्रहरीको समयोजन गर्दैन, तबसम्म प्रदेशको प्रहरी हुदैन । संघले प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी गठन तथा सञ्चालनको बाटो खुला गर्नुपर्छ । तबमात्र प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुन्छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर संगठन संरचना व्यवस्थापन (ओएण्डएम)गरेर जिल्ला तहमा मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।