पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने २ विधेयक पारित भएका छन् । प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले ती २ अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फागुन ८ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । ती विधेयक फागुन १० गते प्रदेश सभामा सामान्य छलफल र फागुन १४ गते दफावार छलफलपछि पारित भएका हुन् ।

त्यसअघि पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएपछि गत असोज ७ मा बसेको अघिल्लो प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी २ अध्यादेश जारी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सोही दिन प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएपछि ल्याएको अध्यादेश प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार पुस १८ गते बसेको पहिलो प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले नेपालको संविधानको धारा २०२ तथा प्रदेश सभा नियमावली ०७४ को उपनियम १ बमोजिम यी दुई अध्यादेश पेस गरेका थिए ।

उक्त अध्यादेश माघ १९ गते प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएको थियो । संविधानमा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत अध्यादेश प्रदेश सभा बैठकको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । ‘अध्यादेश निष्क्रिय तथा खारेज नभएमा प्रदेश सभा बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ नेपालको सविधान, २०७२ को धारा २०२ को ‘ग’ मा भनिएको छ । उक्त अध्यादेश ऐनको रुपमा मान्यता दिन सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो ।