विगत केही दिनदेखि हरेक राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रमुखताका साथ आउने समाचार एउटामात्रै छ ः अबको राष्ट्रपति को ? यो विषयले पत्रपत्रिकाको लागि मात्रै मसला दिएको छैन, विगत केही समयदेखि देशको राजनीति पनि सोहि विषयमा केन्द्रीत छ । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संसदको हिउँदे अधिवेशन शून्य भनी भर्खर पढ्न परेको अवस्था छ । के यसरी राष्ट्रपति पदको निर्वाचनको विषयले संसद नै काम काजविहीन बन्नु उचित हो ?

नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । नेपालको संविधान या संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय या पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भनेर स्पष्टसँग संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक पदमा राखेको छ ।

संसदबाट पास भएको कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणको हकमा धारा ११३ को उपधारा २,३,४ ले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक देखेमा १५ दिनभित्र उक्त विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता गर्न सक्ने तर पुनः प्रस्तुत भएको विधयेकलाई अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपति बन्ने उम्मेदवार दलीय गन्ध बोकेर सित्तल निवास छिर्नु भनेको राजनीतिको दुर्गन्ध पूरै राज्यमा फैलनु हो

अध्यादेशको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न सक्नेछ भनी धारा ११४ को उपधारा १ मा भने पनि फेरि उपधारा २ को (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । अध्यादेश खारेज गर्ने अधिकार दिएता पनि अध्यादेश प्रथम खण्डमै रोक्ने विषयमा संविधान मौन रहेको पाइन्छ । तथापि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई रोक्ने अधिकारको परिकल्पना नेपालको वर्तमान संविधानले गरेको देखिँदैन ।

यसरी राष्ट्र प्रमुखको पद संविधानले आलंकारिक बनाएको भएता पनि नेपालका राजनैतिक दलहरुको सो पदप्रतिको लगाव र मोह देख्दा उदेक लागेर आउँछ । निष्पक्ष, राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुपर्ने सो पद कुनै दल विशेषको नेता व्यवस्थापनको गोटी बन्न पुग्नु आफैंमा पनि राष्ट्रप्रति गद्दारी नै हो भन्दा फरक नपर्ला । विगतका राष्ट्रपतिको कार्यकालले पनि देखाइसकेको छ कि संविधानले परिकल्पना नगरेका कार्य पनि गर्न राष्ट्रपतिलाई कसरी कुनै दलले उत्प्रेरित गरेर राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइन्छ ।

राजनीतिको नाममा संविधानभन्दा माथि रहन उद्दत नेपालका दलहरुका लागि सर्वोच्च पदमा यति मोह हुनु अस्वाभाविक नभएता पनि यसरी राष्ट्रपतिलाई अधिक महत्व दिनु आफैंमा सो संस्थालाई संविधानभन्दा माथि रहेर कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नु हो । जुन राष्ट्रको हितमा कदापि छैन । संवैधानिक राजसंस्था रहँदा राजाले जुनसुकै बेला पनि शक्ति आफ्नो हातमा लिन सक्ने डरले भयभित नेपाली राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपति संस्थालाई पनि सोही दाँजोमा पुर्‍‍‍याउने प्रयास गरेको भान हुन थालेको छ ।

सडक नै बन्द गरेर गरिने सवारीदेखि आफ्नो पदीय दायित्व भुलेर दलीय स्वार्थको काममा राष्ट्रपति अग्रसर हुनुले जनतालाई यो संस्थाले परिकल्पना गरेको अभिभावकको पूर्ति हुन सक्ने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतमा भर्खरैमात्र भएको राष्ट्रपति निर्वाचनले पूरै दुनियालाई एक सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको अवस्थमा नेपालमा भने सो पदका लागि भइरहेको राजनीतिले आम जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा पैदा गरेको छ । राष्ट्रपति बन्ने उम्मेदवार दलीय गन्ध बोकेर सित्तल निवास छिर्नु भनेको राजनीतिको दुर्गन्ध पूरै राज्यमा फैलनु हो । यसले किमार्थ राज्यलाई र स्वयम् राजनीतिक दलहरुलाई पनि फाइदा गर्दैन ।

दलीय व्यक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्दैन । जसले गर्दा आफ्नो दल, अझ भनौं आफ्नो गुटको मात्र फाइदाका लागि सो संस्था परिचालित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । जसरी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओली र शेरबहादुर सरकारप्रति देखाएका व्यवहारले सहजै बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्ने कार्यदेखि लिएर संसद विघटन, नागरिकता बिधेयकको बिषयमा जसरी उनले संवैधानिक दायराभन्दा माथि रही दलीय आचरणको प्रदर्शन गरिन्, सोही क्रम निरन्तरताको अभ्यासका लागि नै पुनः राष्ट्रपति छान्दा आफू अनुकूलको हुनुपर्ने निस्कर्षमा अहिले राजनीतिक दलहरु पुगेका हुन् ।

जुन आफैंमा एकदमै गलत परिपाटी हो । नेपालको राजनीति केले प्रेरित छ भनेर यसैबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ । यहाँ सही गलतको कुरा, संविधान अनुकूल भए नभएको कुरा हेर्ने भन्दा पनि कसरी पदलाई प्रमुख बनाउने र सो पदको दुरुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै ध्याउन्नमा नेताहरु रहेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले त एउटा आलंकारिक पदका लागि अहिले राज्य ठप्पसरह नै छ । संसद बिजनेस विहीन छ र मिडियाले पनि यसैलाई प्रमुखताका साथ ठाउँ दिइरहेको छ । आखिर बलेकै आगो न सबैले ताप्ने हुन् ।
पोस्सोन केन्द्रीय सहसचिव डा कोइराला नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञसमेत हुन्