रिखिराम जिसी, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ फागुन ३ गते पारित भयो । एकैपटक ३४ वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक गहन छलफलबिनै प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । प्रदेश सभामा समितिहरु नबनेको मौका छोप्दै प्रदेश सभाले फास्ट ट्र्याकबाट उक्त विधेयक पारित गर्नुको मुख्य स्वार्थ थियो –प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउने ।

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७४ को दफा १० मा प्रदेश सभा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्था छ । त्यसको ‘ग’ मा ६० वर्ष उमेर पूरा भए पद रिक्त हुने उल्लेख थियो । हालका प्रदेश सभा सचिव पोखरेल आउँदो चैत ४ गते ६० वर्ष पूरा हुँदै छन् । ७४ को ऐनअनुसार उनी चैत ४ पछि पदमुक्त हुन्थे ।

तर, पोखरेलकै कार्यकाल लम्ब्याउन प्रदेश सभाले दफा १० को ‘ग’ मा ६० वर्षको सट्टा ६५ वर्ष बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित गर्‍यो । हरिराजको जागिर लम्ब्याउन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र माओवादी सबै सहमत भएरै संशोधन सम्भव भएको थियो ।

चैत ४ गते ६० वर्ष पुग्ने सचिव हरिराज पोखरेल ऐनमा रहेको योग्यतासम्बन्धी ६० वर्ष ननाघेको व्यवस्था अनुसार पदमुक्त हुनुपर्ने देखिएको छ

माओवादी पृष्ठभूमिका पोखरेललाई तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नियुक्त गरेका थिए । नेत्रनाथ माओवादीबाटै सभामुख भएका हुन् । यसपालि फेरि प्रदेश सभामा सभामुख माओवादीकै भागमा परेको छ । गोरखाबाट निर्वाचित माओवादी सांसद कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख छन् । पोखरेल अवकास भए नयाँ नियुक्ति गर्ने भाग माओवादीकै हो ।

पोखरेल नदोहोरिन पनि सक्थे । तर सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष पोखरेलकै निरन्तरताका लागि मरिहत्ते गरी लागे, र ऐन नै संशोधन गरे । कम्मर कसेर जोगाउन लागेको पोखरेलको कार्यकाल भने अन्ततः आउँदो चैत ४ गते नै सकिने देखिन्छ । हतारको काम लतारपतार भने झै पोखरेलका लागि गरिएको संशोधनमै गम्भीर त्रुटि दलहरुले गरेका छन् ।

प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७७ को दफा १० को ‘ग’ मा रहेको व्यवस्थामात्रै संशोधन गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालय ऐन, २०७७ को दफा ८ मा सचिवको योग्यताको व्यवस्था छ । उक्त दफाको ‘ज’ मा सचिवको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्छ ।’ तर, सरकारले यसलाई वास्ता नगरी दफा १० को ‘ग’ मा भएको व्यवस्थामात्रै संशोधन गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गर्‍यो ।

—खगराज अधिकारी, सत्ता साझेदार नचिढाउने र नातामा भाइ पर्नेको जागिर जोगाउने उद्देश्य
—सुरेन्द्र पाण्डे, पहिला माओवादीसहित आफ्नो पार्टीको सरकारले ल्याएकै संशोधन विरोध गर्न कठिन
—हरिबहादुर चुमान, आफ्नो कार्यकर्ताको जागिर लम्ब्याउन संशोधनका लागि तयार

१० ‘ग’ मा रहेको सचिवको पदमुक्तिको एउटा व्यवस्था ६० वर्ष पूरा भएपछि भन्नेलाई ६५ वर्ष पूरा भएपछि बनाइएको छ । तर सचिवको योग्यतामा भएको व्यवस्था ६० वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने वाक्य संशोधन गरिएको छैन । तसर्थ योग्यता र पदरिक्त हुने व्यवस्था बाझिन पुगेको छ । अब दफा ८ मा भएको सचिवको योग्यता बमोजिम ६० वर्ष ननाघेको व्यवस्था अनुसार अहिलेका सचिव हरिराज पोखरेल चैत ४ गतेपछि अयोग्य हुन पुग्नेछन् ।

कानुनका जानकारहरु कुनै पनि ऐनभित्रकै व्यवस्था बाझिएको खण्डमा अगाडिको व्यवस्थाले पछाडिकोलाई काट्ने बताउँछन् । तसर्थ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवको योग्यताको व्यवस्थामा ६० वर्ष ननाघेको व्यवस्था नै प्रधान हुन्छ । उक्त संशोधन विधेयक अघिल्लो सरकारका पालामा पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

उक्त संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा छलफलपछि दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा गएको थियो । १५ दिन छलफल हुँदा पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिँदा विधेयक स्वत निष्किय भएको थियो ।
त्यति बेला सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश सभा सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन राखेको प्रस्तावमा एमालेले विरोध जनाएको थियो ।

अहिले सत्तामा आएपछि भने एमालेले नै ६५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्थासहितको संशोधन ल्याई हरिराजलाई काखी च्यापेको हो । सत्ता साझेदार माओवादीलाई फकाउन उसले यो रणनीति अपनाउँदा अघिल्लोपटकको आफ्नै अडान भुलेको छ । त्यसमाथि सचिव पोखरेल मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ‘दाइ नाता’ लगाउँछन् ।