पोखरा ।
स्थानीय तहको क्षमता नबढाएसम्म माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क बनाउन सम्भव नभएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही नबन्दासम्म आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले हरेक पालिकाको क्षमता बढाएरमात्र अनिवार्य शिक्षा ग्यारेन्टी गर्न सकिने बताए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीसी)ले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकारः शिक्षालाई प्राथमिकता कति विषयक प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रममा शिक्षाविद् कोइरालाले अनिवार्य शिक्षाका लागि नेपालको संविधानले संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई नचिन्ने तर्क गरे ।

उनले संघीय संरचना अन्तर्गत माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मा पालिकालाई भएको जानकारी दिए । ‘नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा, निशुल्क र अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क र उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने को हो ?

संविधानले संघ तथा प्रदेश सरकारलाई नचिन्ने भएकाले अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पालिकाको क्षमता बढाउनु पर्छ ।’ उनले हरेक पालिका आफैमा सक्षम र सुदृढ नभएसम्म संविधानको मुल मर्म अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको उल्लेख गरे ।

नयाँ संघीय संरचना अन्तर्गत शिक्षाको अधिकार ३ तहका सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने चर्चा गर्दै उनले ३ तहका सरकारले साझा सूचीको विषयमा छलफल गरी जिम्मेवारी किटान गर्न सुझाव दिए । उनले संघीय सरकारले अधिकार र बजेट विकेन्द्रीत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

शिक्षाविद् कोइरालाले प्राविधिक शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रदेश सरकारलाई पालिकासँगको सहकार्यमा साझा अधिकारको सूचीमा काम गर्न सुझाव दिए । शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको जानकारी दिँदै उनले संविधानको धारा ३१ अन्तर्गत सिमान्तकृत, यौनिक तथा लैंगिक अल्प संख्यकको शिक्षाको लागि देखिने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सीता सुन्दासले शिक्षाको क्षेत्र सुधारका लागि सरोकारवालाको अभियान सकारात्मक भएको बताइन् । उनले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न तथा शिक्षाका लागि बजेट बढाउन गरिएको खबरदारी र निगरानी गर्नु सचेत नागरिकको दायित्व भएको उल्लेख गरिन् ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेको बताए । उनले सिमित बजेटकोसदुपयोग गरेर धेरै प्रगति हासिल गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार भएको जानकारी दिए । शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुनु पर्नेमा प्रदेश सरकार सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य गर्नु सम्भव छ भनेर अभियान चलाएको जानकारी दिए । उनले आम निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई चुनावी मुद्दा बनाउन दलहरुलाई १६ बुँदे सुझाव पेश गरेको बताए । उनले सबै स्थानीय तहको शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका स्मरण गराए ।

अभियानका महासचिव सुदर्शन सिग्देलले सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय सम्भव भएको सप्रमाण भन्न सकिने दाबी गरे । अभियानका कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैरेले समग्रमा स्थानीय तहले ५ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरेको भएता पनि गण्डकी प्रदेशमा भने स्थानीय तहको शिक्षाको बजेट २ दशमलब ६८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनले सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्रको बजेट ११ प्रतिशत हुँदा गण्डकीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको बताए ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव तोयनाथ लम्सालले ५ वर्षे शिक्षा क्षेत्रको रणनीति योजना बनाएर अबदेखि योजनाबद्ध लगानीको सुरुवात गरेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुँवर र पार्वती तामाङ, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान गण्डकी प्रदेशका संयोजक इन्दिरा पौडेलले सार्वजनिक शिक्षाका बारेमा बोलेका थिए ।

यसै बीच शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल गण्डकी प्रदेशको अधिवेशनले अभियानको प्रदेश संयोजकमा राजेन्द्र बोहोरालाई चयन गरेको छ । अभियानको सहसंयोजक गोविन्द शर्मा, सचिव रमेश पाण्डे, कोषाध्यक्ष संगीता सुवेदी रहेको अभियान नेपाल कास्कीका संयोजक शिवराज शर्माले जानकारी दिए । अभियान नेपाल गण्डकी प्रदेशको सदस्यमा पुतली थापा, मञ्जु थापा, सावित्रा कोइराला र रामप्रसाद शर्मा सुवेदी छन् ।