नेपालमा पछिल्लो दुई दशकयता खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयपश्चात् आम नेपाली जनतामा देश विकासका लागि आवश्यक तत्त्वहरू राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, प्रविधि व्यवसाय, यातायात र बैकिङ, बिमा आदि सेवामा सुविधा र विकासको ठूलो अपेक्षा थियो ।

जनताको सोच अनुसार राजनीतिक पार्टी, संघ/संस्थाका केही मुठीभर व्यक्ति,को निरन्तर आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतमा सुधार भयो, तर आम नेपाली जनतालाई बेरोजगारी र गरिबीले जीवनयापन गर्न खाडी मुलुक लगायत विश्वभरका विभिन्न देशहरूमा रोजगारीका लागि विदेसिन बाध्य पार्‍यो । स्वदेशमा नै केही उद्यम गर्छु भन्नेहरूलाई पनि ऋणको भारले थिच्यो ।

माथि उल्लेख गरिएका तत्त्वमध्ये सूचना, यातायात र बैकिङ सेवामा राम्रै विकास भयो, जसले गर्दा यी तत्वहरूमा जनताको सहज पहुँच भयो । बाटोको विकासले जग्गाको निकासा भयो । निकास भएको जग्गामा बैंकले धितोमा ऋण दिने पहिलो प्राथमिकता बनायो । सूचना र यातायातको विकासले जनसम्पर्कमा सहज विस्तार भयो ।

जसले गर्दा व्यवसायका बारेमा सामान्य सिद्धान्तको ज्ञान नभए पनि देखासिखीमा घर खेतबारी बैंक तथा फाइनान्समा धितो राख्दै कन्सल्टेन्सीको सहायतामा नाम मात्रको कागजात मिलाएर भए पनि लगभग सबै खाले जनताले ऋण लिन सक्षम भए । बैंकमा पहुँच पुर्‍याउन नसक्नेहरूले फाइनान्स, सहकारी, लघुवित्त, सामुहिक जमानी मार्फत भए पनि ऋण पाउने संस्थागत व्यवस्था भयो ।

बैंकले आफूसँग बचत बढ्दा ऋण दिन्छ, कम हुँदा दिँदैन । दिएको ऋण पनि छिटो फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छ ।

Advertisement

बैंक पनि एउटा सेवामूलक नाफा कमाउने व्यवसाय हो भन्ने आम मानिसको बुझाइ कम भयो । बैंक प्रायः आफू भाडामा बस्छ तर ग्राहकलाई घरजग्गा किन्नमा ऋण दिन्छ । बैंक त्यस्तो व्यवसायिक संस्था हो जसले घाम लाग्दा छाता ओडाउँछ तर पानी पर्दा छाता खोस्ने काम पनि गर्छ ।

अर्थात् बैंकले आफूसँग बचत बढ्दा ऋण दिन्छ, बचत कम हुँदा ऋण दिँदैन । दिएको ऋण पनि छिटो फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छ । ब्याजदर कम भएमा ऋणीले ऋण लामो समयसम्म लिन्छन्, ब्याजदर वृद्धि भएमा ऋणीले छिटो ऋण तिर्छन् भनेर पनि ब्याजदर बढाउने गर्छ ।

त्यसैले बैंक पनि एउटा सामन्तवादकै नयाँ खोल ओढेको व्यवसायिक संस्था हो । त्यसैले बैंक कुनै पनि हालतमा घाटामा जान चाहँदैन । त्यसैले ऋणीले सहमति जनाएको कानुनको आधारमा आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ । जसरी एउटा बुचरले काट्न लागेको पशुको आँखामा भएको आँशुले कुनै अर्थ राख्दैन, त्यसरी नै बैंकमा व्यत्ति,गत रूपमा ऋणीले गरेको अनुरोधको खासै अर्थ लाग्दैन । तैपनि ऋणीहरूले ‘मर्ता क्या नही कर्ता’ भने झैँ अहिलेको जस्तो ऋणीले बजार हल्ला त गर्छन् ।

बैंकहरूको निमायक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको आम्दानी, खर्च र ऋणीहरूको अवस्था नियम संगत तथा व्यवहार संगत छ/छैन कडा रूपमा हेर्नुपर्‍यो । एउटै बैंकका कर्मचारीमा पनि तलब तथा सेवा सुविधामा खास गरी सिइओको तुलनामा अन्य कर्मचारीको सेवा, सुविधामा अस्वाभाविक अन्तर छ । त्यसैले ब्याजदर वृद्धि र सिइओको सेवा सुविधा र तलबमा ऋणीद्वारा एक साथ बजारमा विरोध भएको पाइन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुबैले ऋणीहरुको हालको आवाज सुन्नै पर्ने बाध्यता छ ।

यस्तैमा ऋणदाता बैंक र ऋणी दुबैको आर्थिक अवस्था खास गरी नियन्त्रण गर्न सकिने खर्चको कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान सुझाव दिए । यसपछि २०७९ सालमा नेबिल–नेपाल बंगलादेश, असार २८ देखि कुमारी–नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, पुष २७ देखि प्रभु – सेन्चुरी, पुष २६ देखि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट–मेगा बैंक, विधिवत मर्जर भई पुस २७ देखि एकीकृत कारोबार गरेका छन् । यसले बैंकको अनावश्यक सञ्चालन खर्च कटौती हुनेछ ।

बैंक स्थापनाको मौलिक सिद्धान्त भनेको व्यवसायलाई चाहिने आवश्यक पुँजी उद्यमीलाई उपलब्ध गराउनु हो । त्यसैले बैंक सञ्चालकहरू र उद्यमीहरू फरक फरक व्यक्ति वा संस्था हुनुपर्दछ । अन्यथा तोरी र कोदोसँगै पेलेर तेल निकाल्न खोज्नु वा तामा र पित्तलसँगै मिसाएर भाडा बनाउनु जस्तै हुन्छ । नेपालका बैंक सञ्चालकहरूको अवस्था हेर्दा जो जो ठूलो व्यवसायी छन् उनीहरू नै बैंक सञ्चालक छन् अर्थात् जो बैंक सञ्चालक छन् उनीहरू नै ठूला व्यवसायी छन् । यसरी दोहोरो बैंक र व्यवसायमा आबद्ध भएपछि ऋणको ब्याज वृद्धि भए बैंकको ब्याजदर वृद्धिले नाफा हुन्छ ।

ऋणमा ब्याज कम भए व्यवसायको नाफामा वृद्धि हुन्छ । यसर्थ सरकारको नीति निर्माणमा पहुँच राख्ने ठूला व्यवसायी तथा बैंक सञ्चालकको ‘दुबै हातमा लड्डु’ हुन जान्छ । त्यसैले अहिले बजारमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिको विरोध आन्दोलनमा ठूला व्यवसायी संलग्न हुँदैनन् । तर आम जनता जो साना ऋणीहरू छन्, उनीहरूको उठीबास हुने पक्का छ । उदाहरणका लागि आत्मदाह गरेका इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्य, घरबाट हराएपछि वीरगञ्जमा मृत भेटिएका पोखराका बलराम गौतम, तराईमा लघुवित्तले रुखमा झुण्डिएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएका महिला आदि ।

व्यवसाय सञ्चालनमा ऋण लाग्नमा ऋणको ब्याजदर वृद्धिमात्र जिम्मेवार छैन, यसका अन्य कारण पनि छन् । जस्तै व्यवसायीले गर्ने घरायसी आम्दानी, खर्च र व्यवसायिक खर्च आम्दानीको हिसाब किताब छुट्टाएर लेखा राख्न नसक्नु । बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणमा हुने आर्थिक चलखेल, विगत १ दशकदेखि नेपालको विभिन्न सहरका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिने मेला महोत्सव पनि हुन्, किनभने आम ग्राहकले आफूलाई चाहिने वार्षिक सामग्रीहरू, सरसामान लत्ता कपडा आदि यिनै मेला महोत्सवमा खरिद गर्छन् ।

बाह्रै महिना पसलको भाडा र कर्मचारी राखेर खोलिएको पसलमा सामान खरिद गर्न ग्राहकको संख्या घट्दो छ । जसले गर्दा व्यवसायीको सामान खरिद बिक्री र नाफा दुवै घटेको छ भने वार्षिक वृद्धि हुने भाडा र कर्मचारीको तलबले व्यवसायको नोक्सान बढ्दै गएको छ ।

छविलाल दाहालउर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार आर्थिक रूपमा संकटोन्मुख छ भन्ने कुरा विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संघ, संस्था र विज्ञको भनाइलाई आधार मान्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको मौलिक सिद्धान्त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने विपरीत आर्थिक अवस्थाको संकटको भागिदार बनाउन नेपालका ठूला दल नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई सभामुख, आफ्नो दल माओवादीको तर्फबाट आफैं प्रधानमन्त्री, अन्य दललाई पनि हैसियत अनुसारको भागब्ण्डा बाँडेर भए पनि आर्थिक संकट तथा असफलताको सामूहिक जिम्मेवारी बहन गर्ने गरी डिजाइनमा लागेको अवस्था देखिन्छ ।

पङ्क्तिकार पनि पोखराकै र बैंकको ऋणमा ब्याज वृद्धिदरको आन्दोलनकर्ता पनि पोखराकै हुनु केबल संयोगमात्र हो । प्रचण्डले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा सामन्तवाद, विस्तारवाद, छुवाछुत, विभेद र असमानता जस्ता कमजोरीले देश विकास नभएकाले यसलाई हटाउनु पर्छ भन्दै युद्ध गरे, तर अहिले यिनै कमजोरीले झन बलियो जरा गाडेको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट नीति निर्माणमा पुगेका पात्रहरू फरक फरक हुँदै आएका छन् । परन्तु हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थामा र सामाजिक अवस्थामा पनि विभेदजन्य खाडल झन् झन् फराकिलो हुँदै गएका छन् । आम जनताको आर्थिक स्तर खस्कँदै जाँदा राष्ट्र नै कमजोर बन्दै जाने संकेतहरू देखिँदै आएका छन् ।