देशमा वृहत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक भयो । तत्कालीन विद्रोहीसहित सबैजसो सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता पटक पटक सत्तामा पुगे । देश नयाँ व्यवस्थामा गयो तर शान्ति सम्झौता र बाँकी काम कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्व कालका पीडितले राहत महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर द्वन्द्वकै सन्दर्भमा बेला बेलामा तनाव सिर्जना हुने गरेका छन् ।

हालै द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सत्तारुढ दलहरुले फेरि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विगतमा लगाइएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले पनि देशका कैयौं अदालतमा विचाराधीन छन् । अब पनि चाँडोभन्दा चाँडो शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनै पर्छ । त्यसो नगरे हिजोको द्वन्द्वका कारण झिकेर समाज अर्काे बाटोमा जान सक्छ । पीडितमा थप नैराश्यता बढ्छ । सबै नागरिकलाई राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्नु जरुरी छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते सरकार र विद्रोही नेकपा माओवादीबीच वृहत शान्ति सम्झौता हुँदा तीन प्रक्रिया थिएः सेना तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचनमार्फत युद्धकालीन एजेन्डाको व्यवस्थापन र संक्रणकालीन न्याय । सेना तथा हतियार व्यवस्थापन भएको छ ।संविधानसभाको निर्वाचन, यसको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भई देश संघीय लोकतन्त्रिक गणतान्त्रिकमा प्रवेश गरेको छ ।

तेस्रो पक्ष वा संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा भने शान्ति सम्झौता अझै पूरा भएको छैन । बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए पनि काम हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोट सामान्य बनिसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध नै मुद्दा दर्ता गर्ने स्थिति बनेको छ । यसले जनस्तरमा दरार पैदा गर्ने र थप द्वन्द्वमा देशलाइै लैजाने खतरा छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पूर्वविद्रोही शक्तिहरु असन्तुष्ट भए पनि उनीहरु अझै संयमित छन् । कुनै पनि पक्ष हिंसात्मक बाटोमा लागेका छैनन् । तत्कालीन माओवादी अहिले विभिन्न घटकमा विभाजित भए पनि त्यहाँबाट निस्केकाहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमै छन् । विद्रोही पक्षमा विभाजन भएर देश फेरि द्वन्द्वमै फसेका कयौं उदाहरण विश्वमा छन् । नेपालमा पनि यो स्थिति सधैं भइरहन्छ भन्ने छैन ।

यसमा फेरबदल भए फेरि देश युद्धको भूमरीमा पुग्न सक्छ । यसअघि पनि बारम्बार पूर्वविद्रोही सत्तामा पुग्दा यो प्रक्रिया प्राथमिकतामा परेन । अहिले फेरि विद्रोहमा कमान्डर नै प्रधानमन्त्री छन् । उनलार्य अहिले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने अवसर आएको छ । युगको दायित्वबाट बारम्बार पन्छिन मिल्दैन, सरकार र दलहरुले दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ ।