नेपालमा विकासको गति कति ढिला हुन्छ र कतिसम्म लापरबाही हुन्छ भनेर उदाहरण खोज्न कुनाकन्दरा पुग्नै पर्दैन । जहाँ जहाँ विकासका काम भएका हुन्छन्, तिनैतिनै हेर्ने हो भने पुग्छ । समयमै गुणस्तरीय काम भएका उदाहरण खोज्नचाहिँ मुस्किल पर्छ ।

पोखराको फिर्केखोलामाथि बागलुङ राजमार्गमा निर्माण सुरु गरिएको पुलको काम नेपालकै विकास निर्माणको हविगत देखाउने एउटा उदाहरणमात्रै हो । लक्ष्य शान्ति आरोग्य जेभी सानेपा, ललितपुरले ठेक्का लिएको पुल निर्माणको अहिलेसम्म २५ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । जब कि ठेक्क सम्झौता भएको ५ वर्ष भइसक्यो । यही गतिमा निर्माण हुने हो भने अब १५ वर्षमा मात्रै पुल सम्पन्न हुन्छ ।

पोखराको जिरोकिलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनी हुँदै हरिचोकसम्म ६ लेनको सडक बनेको छ । तर, फिर्केमाथिको पुरानो पुल भने २ लेनको मात्रै छ । चौडा सडक अनुसारकै नयाँ पुल निर्माण गर्न सरकारले ठेक्का लगाएको हो । तर पुरानो पुल साँघुरो हुँदा चौडा बाटोमा हुइँकिँदै आएका गाडी पुलनजिक पुग्दा अनियन्त्रित हुने गरेका छन् । त्यसै कारण दुर्घटना पनि बढेको छ ।

यसबीचमा दर्जनजतिले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन् । मानिसहरुले यसरी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुको कारण पुरानो पुलको सट्टा नयाँ र फराकिलो पुन नबन्नु नै हो । बेलामा काम नगर्ने ठेकेदार ती मृत्युहरुको जिम्मेवार हुने कि नहुने ? सम्बन्धित अधिकारीहरु जवाफदेही बन्नुपर्ने कि नपर्ने ?

कामै नगर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नुको कारण के हो ? कतै ठेक्का सम्झौता थप गरिरहनुको भित्री कारण अर्कै त छैन ? पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको कठालो किन समातिन्न ? यी साधारण जनताका प्रश्न हुन् । तर कतिपय अवस्थामा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग निर्माण कम्पनीहरुबाट हुने गरेको छ । कतिपय मामलामा सरकारी अधिकारी र ठेकेदारहरुको मिलीभगतबाट ढिलाइ र म्याद थप, लागत थप हुने गरेको छ ।

फिर्के पुल निर्माणको ढिलाइ किन भइरहेको हो भन्नेबारे अख्तियारले पनि चासो राख्नु उपयुक्त हुन्छ । फिर्के पुल निर्माणमा विलम्व हुनुपर्ने कतिपय स्थानीय समस्या सम्बोधन गर्न बाँकी भए त्यसलाई सल्ट्याउन पनि यतिका समय लगाउनु कुनै पनि हालतमा औचित्यपूर्ण होइन । कारण जेसुकै होस्, पुल निर्माण छिटो हुनुपर्छ । दुर्घटनालाई निम्तो दिने धराप बन्द गरिनुपर्छ । सरकारी अधिकारी थप तातिन जरुरी छ ।