नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । जसबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि काम गरिरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा केही जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन् भने अधिकांश प्रतिनिधि नयाँ अनुहारका छन् । पहिलो कार्यकालमा सबै प्रकारका प्रशासनिक तथा भौतिक संरचना नयाँ बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि यो अप्ठ्यारो छैन । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल लगभग एक वर्ष बित्न लागेको छ । आव २०८०/८१ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने समय भएको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रही विभिन्न अध्ययन तथा अभ्यास भइरहेका छन् । संघीयताबारे विभिन्न विचार तथा टिप्पणी पढ्न, सुन्न पाइन्छ । लेखमा स्थानीय सरकारहरूको कार्य सम्पादनको अवस्थाबारे केही चर्चा गरिएको छ ।

संघीयतामा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय गरी तीन पक्षको प्रमुख भूमिका छ । राजनीतिक संघीयताअनुसार संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको राजनीतिक सीमांकन भइसकेको छ । प्रशासनिक संघीयताका लागि आवश्यक पाँच वटा आर्थिकलगायत अन्य प्रशासनिक संघीय ऐनहरू तथा निर्देशिकलगायत कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था भएको छ ।

हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार संघमा ४४, प्रदेशमा १४ र स्थानीय सरकारमा ४२ प्रतिशत कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेको छ । वित्तीय संघीयताका लागि संवैधानिक व्यवस्था धारा २५० र गठन र २५१ मा काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालय स्थापना २०७४ सालमा भएको हो । त्यसपछि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका छन् । संविधानको जिम्मेवारीअनुसार आयोगले वित्तीय संघीयताको संरक्षकको रूपमा काम गरिरहेको छ ।

संघीय एकाइहरूमा जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास सूचांकको अवस्थालगायत अन्य पूर्वाधारमा एकरूपता छैन

Advertisement

वित्तीय संघीयताको अवयवहरूको रूपमा खर्चको आवश्यकता, राजस्वको अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, ऋण लिने व्यवस्था र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट हुन् । विश्वको सन्दर्भमा अघिल्लो चार अवयव प्रचलन छन् भने नेपालको सन्दर्भमा पाँचौं किसिमको प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टीसमेत थपिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण वा अनुदानमध्ये समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानको व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने अधिकार संघीय एकाइलाई तोकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा रहेको वित्तीय अनुदान खासगरी समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान सिफारिस गर्छ । हाल संवैधानिक व्यवस्था तथा ऐन कानुनले तय गरेको अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोेगले समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्छ ।

विगतझै यस वर्ष पनि आयोगले आव २०८०/०८१ का लागि संघीय एकाइहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी तीन आधारमा निर्धारण गरी अनुदान सिफारिस गर्छ । हाम्रा संघीय एकाइहरूमा जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास सूचांकको अवस्थालगायत अन्य पूर्वाधारमा एकरूपता छैन ।

समानीकरण अनुदानको वितरण संवैधानिक मर्मअनुसार सबै संघीय एकाइबीच एकरूपता ल्याउन र समन्यायिक वितरण बनाउन न्यूनतम अनुदान स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रकमको सिफारिस गरिन्छ । यस समानीकरण अनुदानका लागि न्यूनतम अनुदान प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत विगत वर्षमा कुल वित्तीय हस्तान्तरण लगभग २६ प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम अनुदानमा आधारित भई सिफारिस गरियो ।

मानव विकास सूचांक, आर्थिक सामजिक असमानता, भौतिक पूर्वाधार, राजस्वको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार मानेर सूत्र तयार गरी अनुदान सिफारिस गरिन्छ । यी आधारहरू सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध तथ्यांकमा आधारित भई प्रत्येक वर्ष सामान्य रूपमा परिमार्जन गर्दै सिफारिस गरिन्छ ।

यसले समग्रमा देशको आर्थिक विकास खासगरी पूर्वाधारमा भएको परिवर्तनलाई समेटिन्छ । यसबाहेक संघीय एकाइहरूमा कार्य सम्पादनलाई समेत आधार लिएको हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष कुल वित्तीय हस्तान्तरणका लगभग चार प्रतिशत हिस्सा कार्य सम्पादनको मूल्यांकनले ओगटेको थियो ।

कार्य सम्पादनको मूल्यांकनमा प्रदेशका लागि ११ सूचकलाई आधार मानिएको छ । यी सूचक अधिकांश प्रक्रियागत छन् । अन्तिम आवको लेखा परीक्षणमा औंल्याइएका बेरुजुलाई न्यूनीकरणका लागि गरिएको प्रयासलाई लिइएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी करबापत उठेको रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरे वा नगरेको, विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाको सूचक समावेश छ ।

राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको वा नगराएको पनि यसमा छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण चालू आवको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको वा नगराएको पनि सूचकका रूपमा छ ।

प्रदेशले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्ध विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे वा नगरेको लगायतका सूचक पनि समावेश गरिएको छ । यस सूचकका आधारमा प्रदेश सरकारहरूले राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसकेको संकेत गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि १७ वटा सूचकहरूको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो सूचक रूपमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार असार १० गतेभित्र आयव्यय (बजेट) को अनुमानित विवरण पालिका सभामा पेस गरेको कार्यलाई आधारको रूपमा लिइएको छ ।

यस सूचकअनुसार आव २०७९/८० मा ७ सय १२ वटा पालिकाले असार १० गतेभित्र पेस गरेता पनि बजेट असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार २२ पालिकाले पारित गरेको देखिँदैन । यसले स्थानीय पालिकाहरू संविधानको व्यवस्था राम्ररी पालन नगरेको संकेत हो । वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकाय सजक मात्र नभई जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई चार किसिमका कर संकलन गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ । पालिकाहरू स्थानीय कर व्यवस्थापन कमजोर रहेको देखिन्छ भने आयव्ययको प्रक्षेपणलाई नजरअन्दाज गरिएको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक आवमा आगामी आवका लागि आयव्ययको प्रक्षेपण चालू आव पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउने २ सय ५५ पालिका सरकारमात्र अभिलेख छ ।

बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने सामान्य कार्य पनि नगर्ने जनप्रतिनिधिको गलत प्रवृत्ति रहेको भन्न सकिन्छ । यसरी बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सार्वजनिक गर्ने कुल २ सय ९१ पालिकाले मात्र गरेका छन् ।

यो सूचकले जनप्रतिनिधिले सार्वभौम सम्पन्न जनताप्रतिको उत्तरदायित्वसम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अवमूल्यन गरेको प्रमाण हो । यस कमजोरीलाई सच्याउन सरोकारवाला निकाय यस प्रवृत्तिप्रति सचेत भई समयमै सच्चिनु आवश्यक छ । सबै स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजस्व प्रक्षेपण गरिएको भए पनि २६ पालिकाको राजस्व प्राप्ति शून्य भएको उल्लेख छ ।

अन्य पालिकाको हकमा ०.००७ देखि ३३९५ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन भएको पाइन्छ । अघिल्लो वर्ष (आव २०७७/०७८) को तुलनामा गत वर्ष ६५ पालिकाको राजस्व संंकलन शून्य उल्लेख छ । यो विषयले पालिकाहरूको लेखा कर्मचारीको कमजोरी देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न लेखा सम्बन्धित कर्मचारीको राजस्व प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिई क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित पालिकाहरू सजक हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थालाई सूचक राखिएको छ । आव २०७८/०७९ मा विनियोजित रकममा कुल खर्चको ३८.३६ देखि ९५.९ प्रतिशतसम्म खर्च भएको विवरण महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ । अझ विस्तृतमा औसत खर्चको अवस्था ७४.९५ प्रतिशत रहेको छ । यस औसत अंकभन्दा बढी खर्च गर्ने पालिकाको संख्या ५ सय १० छ । यस सूचकले स्थानीय पालिकाहरूको खर्च गर्ने क्षमता तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ ।

कुल विनियोजित पुँजीगत रकमलाई विश्लेषण गर्दा न्यूनतम ११.४६ देखि अघिकतम ९८.२२ प्रतिशत भए पनि औसत खर्चको प्रतिशत ६५.२४ छ । यसरी औसत प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने पालिकाको संख्या ५ सय २८ छ । गत आवभन्दा अघिल्लो आवको अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्थालाई कार्य सम्पादनको सूचकको रूपमा राखिएको थियो ।

यस वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको समीक्षामा आव २०७७/०७८ मा नौवटा स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गराएको नदेखिएको र सो वर्षको बेरुजु शून्यदेखि २३.८७ प्रतिशतसम्म रहेको र तीनवटा पालिकाले शून्य बेरुजु रहेको पनि पाइयो । यस वर्षमा स्थानीय तहको औसत बेरुजुको प्रतिशत ४.१५ रहेकोमा सो औसत अंकभन्दा कम अंक बेरुजु भएका स्थानीय पालिका सरकारको संख्या ४ सय ७८ छ । यसले स्थानीय सरकारहरू बेरुजू व्यवस्थापनप्रति सचेत रहेको देखिन्छ ।

सबै पालिकालाई आवधिक योजना बनाउन विभिन्न कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५९ ले अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देश गरेको छ । तर अधिकांश पालिकाहरूले यस पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ । अभिलेखअनुसार आव २०७७/०७८ मा ३ सय ९ पालिकाले आवधिक योजना तयार गरेको थियो भने हाल यो संख्या ३ सय ७४ छ ।

पालिकाहरूको कार्य सम्पादन सूचकमा आवधिक योजनालाई पनि समावेश गरिएको छ । यीबाहेक पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको शिक्षाको खुद भर्ना दर, विद्यालय छाडेको, उत्तीर्णलगायत सूचक छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्ण खोप र सुरक्षित प्रजननलगायत सूचकको रूपमा समेटिएको छ । पालिकाभित्रको जिम्मेवारीभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य पर्ने भएकाले यी सूचक कार्य सम्पादनमा राखिएको छ । जुन विगत वर्षभन्दा क्रमशः सुधार भएको छ ।

अन्त्यमा, संघीयता खासगरी वित्तीय संघीयताको समग्र पक्षलाई समेटेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । पहिलो पाँच वर्ष पूर्वाधार निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा गुज्रिएको थियो । धेरै कठिनाइका बाबजुद संघीयताको आधार तयार पार्न सफल भएको छ ।

यस समीक्षामा संघीयताको अभ्यास समयक्रमसँगै सुधार हुँदै जान्छ । अझ केही आक्रमक किसिमका कार्यक्रममार्फत सुधारमा गति दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरू खासगरी राजनीतिक दलहरू, प्रशासनिक संयन्त्र, तीनै तहका सरकार, सहयोगी निकायलगायत नागरिक समाजको एकीकृत पहलको आवश्यक पर्छ । यसपछिमात्र संविधानले लक्षित गरेको वित्तीय संघीयताको परिमाण प्राप्त गर्न सफल हुनेछ ।