सम्पादकीय: एक्यापको अल्झन

समाधान संवाददाता २०७९ फागुन ३० गते १२:००

वनजंगल र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नौलो अवधारणा संरक्षण क्षेत्र हो । स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित नगरिकन संरक्षण गर्ने मौलिक शैली वास्तवमा सफल पनि भएको हो नेपालमा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) एउटा त्यस्तै नमुना हो ।

२०४५ सालअघि कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्याप त्यति बेलाचाहिँ १० वर्षपछि स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर, स्थापनाको ३५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझै केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा छ । एक्यापले संक्षरणका क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन र उपलब्धि प्रशंसनीय छ ।

तर, कतिपय झन्झट गर्दा भने स्थानीयहरु एक्यापसँग रुष्ट छन् । विकास, निर्माणमा पनि एक्यापले अवरोध गर्‍यो, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा बाधा गर्‍यो भन्ने स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्ला कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १५ वटा पालिका एक्याप क्षेत्रमा पर्छन् ।

Advertisement

ती सबै पालिकाको एउटै स्वर छ- एक्याप समानान्तर सरकारजस्तो भयो । स्रोत साधनमा एक्यापको कब्जा भयो र त्यसको खास फाइदा स्थानीयले लिन पाएनन् भन्ने पनि गुनासो छ । हुन पनि अहिलेसम्म एक्याप स्थानीयलाई हस्तान्तरण नहुनुको कारण यसको आम्दानी हो भन्ने आरोप खण्डित हुन सकेको छैन ।

पर्यटक रोयल्टी तिर्छन्, त्यसको जति हिस्सा पालिकाहरुमा आउनुपर्ने हो, त्यो राम्रोसँग आउन सक्दैन । पर्यटकका लागि सुविधा पनि भनेजस्तो गरी एक्यापले दिन सकेको छैन । अरु त अरु भीरपहारामा सामान्य रेलिङ राख्न पनि एक्याप कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

Advertisement

नियम कानुन अभावले पनि एक्याप हस्तान्तरण हुन नसकेको हो । त्यो निर्माणमा संघ सरकार र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषकै चासो छैन । आफ्नो हातमा रहेको अधिकार उनीहरु अरुलाई दिन किन चाहन्थे ? स्थानीयको क्षमतै विकास भएको छैन, त्यसैले हस्तान्तरण गर्न सकिन्न भन्ने तर्क पनि उनीहरु गर्छन् । यतिका वर्षसम्म पनि क्षमता विकास गर्न किन उनीहरुले कन्जुस्याइँ गरे त ? प्रश्न त्यो हो ।

र, क्षमता स्थानीयको विकास नभएको भन्न पनि मिल्दैन, वर्षाैंदेखि स्थानीय व्यवस्थापन समितिमा रहेर स्थानीयले अनुभव बटुलेकै छन् । पालिकाहरुलाई नै हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो केही भए बरु एक्याप प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संघ भन्दा प्रदेश स्थानीयका लागि नजिक पनि छ । नियमन पनि फरकफरक पालिकाले गर्नुभन्दा प्रदेशले गर्नु व्यावहारिक हुन्छ । वर्षाैंदेखि एक्याप विवाद अल्झाइरहनु हुँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया