‍पोखरा ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश तथा बाल तथा महिला सशक्तीकरण समाज नेपाल कास्कीले महिलाका सवालमा बनेका नीति, कानुनका बारेमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम गरेको छ ।

११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत भएको समारोहमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालको संविधान तथा कानुन अनुसार राज्यका सबै निकायमा महिलाको समान सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्यका निकाय तथा सामाजिक संघ, संस्थाले दुर्गम क्षेत्र तथा पिछडिएको वर्गका महिलालाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले राष्ट्रिय महिला आयोग, अदालत, प्रहरी प्रशासनले लैंगिक हिंसा तथा दुव्र्यवहारमा परेका महिलालाई दिने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले लैंगिक हिंसाका पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा थप पीडा दिन नहुने उल्लेख गरे ।
‘लैंगिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिलाको पहँुच र विस्तार’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता भुवन पराजुलीले लैंगिक हिंसा समाजमा लुकेको अपराध भएकाले त्यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याउन कठिन भएको बताइन् । उनले राज्यका निकायमा आरक्षणदेखि महिलासम्बन्धी कानुन धेरै प्रगतिशील भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर भएको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा गैसस महासंघ नेपाल गण्डकीका कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारी, उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, कास्कीका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केसु भुजेल लगायतकाले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा महिलाको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।